Wednesday, August 5, 2020

Union Minister of Agriculture & Farmers’ Welfare Narendra Singh Tomar launches the Sahakar Cooptube NCDC Channel



Union Minister of Agriculture & Farmers’ Welfare  Narendra Singh Tomar launches the Sahakar Cooptube NCDC Channel

Guidance videos produced by NCDC on ‘Formation and Registration of A Cooperative’ for eighteen different states also launched

New Delhi, Union Minister of Agriculture & Farmers’ Welfare  Narendra Singh Tomar today launched the Sahakar Cooptube NCDC Channel, a new initiative by National Cooperative Development Corporation (NCDC). Speaking on the occasion, Shri Narendra Singh Tomar said that the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare is in the forefront of operationalizing different aspects of Atma Nirbhar Bharat call given by Prime Minister Shri Narendra Modi. Cooperatives have a major role in the country in realizing the Prime Minister’s dreams. Shri Tomar also launched guidance videos produced by NCDC on ‘Formation and Registration of A Cooperative’ for eighteen different states in Hindi and regional languages.
 

Shri Tomar said that the Union Government under Atma Nirbhar Bharat has recently announced a series of transformative measures and sector specific financial packages to help agriculture. The initiatives are steps towards One Nation One Market with the objective for India to become food factory of the world. The gamut of exhaustive reforms and measures are intended to strengthen all activities and services in agriculture, horticulture and allied sectors through creation and development of agriculture infrastructure, micro food enterprises, value chains and logistics for fishery and animal husbandry, medicinal and herbal plants, bee keeping and Operation Green. Significant legislative amendments have been made to create conducive environment for agriculture.


Appreciating the efforts of NCDC, the Minister said that a key strategy in the ecosystem is to facilitate involvement of youth in cooperatives. Formation of new cooperatives is a prerequisite for bringing new life and dedication in the realm of cooperative movement. The guidance videos in different languages covering 18 States would also strengthen and deepen the major initiatives of our Government to promote and form 10,000 FPOs. NCDC has a major role in formation of FPOs in cooperative mode. More states would be added to the collection of guidance videos on NCDC Sahakar Cooptube Channel in due course of time.


NCDC as an apex level statutory institution under the Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare has achieved tremendous success with cumulative financial assistance to cooperatives to the tune of Rs.1,54,000 crore. Beginning with meager disbursement of Rs.2.36 crores in 1963, NCDC disbursed around Rs.28,000 crore during 2019-20. NCDC has made aunprecedented progress in the last six years. It has achieved 83% of the cumulative financial assistance calculated since 1963, during these last six years alone. 

Cooperatives in India have come a long way and have proven their success in improving the condition of farmers and economic development. Largely as association of small and marginal farmers and rural poor, the cooperatives have acquired a huge network of over 8.50 lakh organizations and 290 million members. They have substantially contributed in raising the income of their members and achieving rural prosperity. Cooperatives lend strength to farmers to minimize risks in agriculture and allied sector and act as a shield against exploitation. 

 

Vice President expresses concern over growing pendency of cases at all levels of judiciary



Vice President expresses concern over growing pendency of cases at all levels of judiciary

VP urges government & judiciary to ensure faster & affordable justice

Be the voice of the voiceless: Vice President tells law students

Asks law students to take up legal aid for the poor as a commitment

Lawyers are capable of bringing about great social transformation: VP

Calls for continuous introspection, scrutiny, and reform of laws

Avoid ambiguity while drafting laws; laws should be simple and uncomplicated: VP

Addresses the Platinum Jubilee meet of Dr B.R. Ambedkar College of Law, Andhra University

New Delhi,The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu today expressed concern over the mounting pendency of cases from the Supreme Court to the lower courts and urged the government and the judiciary to ensure faster justice by addressing the issue.

Addressing through virtual mode the Platinum Jubilee meet of Dr B.R. Ambedkar College of Law, Andhra University on the occasion of its 76th Foundation Day, he underscored the need to make  delivery of justice speedier and affordable. Citing adjournment of cases over long periods, he observed that justice was becoming costly and referred to the well-known proverb “justice denied is justice delayed”.

The Vice President said that Public Interest Litigations (PILs) should not become private interest litigations for personal, pecuniary and political interests.  There was nothing wrong if it was for a larger public cause, he stressed.

Asking the law students to be the voice of the voiceless and to use their legal knowledge to empower the marginalized people, he advised them to take up legal aid for the poor as a commitment. He also told the budding lawyers to nurture professionalism and ethical conduct, while being fearless and fair when it comes to discharging their duties. “Fight injustice wherever it exists and in whichever manner it is perpetuated”, he added.

Highlighting the need to avoid ambiguity while drafting laws, the Vice President said laws should be simple and uncomplicated. The focus should not only be on the letter but also on the spirit of and the intent behind our laws. “The intent and purpose of the law must be very clear”, he added. 

Observing that lawyers are capable of bringing about great social transformation, the Vice President said that as a society evolves, so must its laws. “We must constantly introspect and scrutinize our laws from the prism of justice, fairness, equity, compassion and humanity and must continually reform and update our laws, rules and regulations”, he said.

Shri Naidu said that laws which do not find a place in a progressive society must be repealed without prejudice and without delay, while modifying others to suit the times.

Calling for an all-round effort to improve our justice system, the Vice President spoke of the need to continually improve our legal infrastructure and access to justice, especially for the common man. Expressing concern that a vast majority of our laws and regulations were still illegible to the ordinary citizen, he called for the expansion of legal literacy.

Referring to the New Education Policy, he stressed the need to impart basic primary and upper primary education in mother tongue. “I go a step further, in due course of time, we must strive hard to see that all our systems and public life mother tongue must be used, practiced and propagated. Whether it is education, whether it is governance or whether it is judiciary, people must be able to speak, argue and write in their mother tongue so that they are able to express freely”.

Quoting Gandhi Ji, who had said “the ancient ideal of Ramarajya is undoubtedly one of true democracy in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure”, the Vice President said “ the foundation of Ramarajya is truth and justice and that is what we aspire for when we strengthen various institutions of democratic governance, including the judiciary”.

He asked young students to look upon legal profession as a mission and always be ready to be of service to the most powerless and helpless of our citizens.

Advising students to remain life-long learners and understand the nuances of our democratic system and the functioning of its institutions and processes, Shri Naidu stressed the need to make policies that are not only legally sound but also morally righteous and socially just.

Paying rich tributes to the founder of the College, Dr C.R. Reddy, he recalled his student days and said that his time at the college laid strong foundations to his political and public life.

Justice T. Rajani and Justice, Battu Devanand, Hon'ble Judges of the Andhra Pradesh High Court, Prof. P.V.G.D. Prasada Reddy, Vice Chancellor, Andhra University, Prof. S. Sumitra, Principal, Dr. B.R. Ambedkar College of Law, Prof. D.S. Prakasa Rao, Dean, Faculty of Law, Andhra University, Prof.K.Gupteswar , Founder Principal, Dr. B.R. Ambedkar College of Law, Dr.P.S.Rao, Special Adviser, Attorney-General Office, State of Qatar and others were present on the occasion.



I am delighted to join all of you in this Platinum Jubilee meeting today on the auspicious occasion of the 76th Foundation Day of Dr B.R. Ambedkar College of Law, Andhra University. It gives me great pleasure to tell you that I myself am a proud alumnus of this great temple of learning.

The Law College was established in Andhra University in 1945 in order to meet a long felt need for a College of Law in this part of the country, which was then a part of the province of Madras.

On this momentous occasion of celebrating Platinum Jubilee, we must remember with gratitude the great visionary, Dr. C.R. Reddy, the founder Vice Chancellor of Andhra University, whose farsightedness led to the establishment of this institution of great stature. Dr.Cattamanchy Ramalinga Reddy, in consultation with Jurists like Sri Lionel Leach, Chief Justice of Madras, Sri P.V.Rajamannar, the then Advocate General of Madras, Sri V. Govindarajachari, Advocate and a few others, laid the foundations of this college.

This College began its illustrious journey in 1945 and was inaugurated by the legendary Judge of the Madras High Court, Sri Rajamannar. This college, the then department of law, was originally located in Machilipatnam and was relocated in 1949 to Waltair, which is the present Visakhapatnam. Prof. S. Venkataraman was the first Head of the Department of Law & Professor of Law. It became independent from being part of Arts, Commerce and Law wing of Andhra University and was renamed as Dr. B.R. Ambedkar College of Law. This college was one of the first institutions to introduce semester system in 1975, much before the Bar Council of India has envisaged it. It is also one of the few institutions offering international law as a field of specialization in post graduation since long time.

Dr. C R Reddy was an ardent believer in promoting academic and scholarly study of law. He visualized this institution as a centre for comparative and interdisciplinary study of Law, which would mould outstanding practitioners and teachers of law.



As a matter-of-fact, I spent some of the most significant and memorable years of my life as a student leader and a prominent personality of Jai Andhra movement in Visakhapatnam. I was initially imprisoned in Visakhapatnam and later shifted to Mushirabad Jail in Hyderabad during the infamous Emergency. In all, I was in prison for about one-and-half years. My only fault was that as a student leader, I had invited Shri Jayaprakash Narayan to address a public meeting at Visakhapatnam and that was used as a pretext by the then government to send me to jail along with several other opposition leaders at that time.

I feel fortunate to have studied in this college. My stay in this college laid a strong foundation for political and public life. I always cherish my long association with the beautiful city of Visakhapatnam and its people. I paid my reverential respect in a facebook post, to all my gurus including the professors who taught us different subjects in the law college- Shri B S Murtygaru, Shri Gopalakrishna Sastry garu, Shri Gupteswargaru, Shri Laxmana Rao garu, Shri Ramachandra Rao garu; Shri Appalanaidugaru, Shri Santosh garu, Shri Jaganmohangaru, Shri Padmanabhamgaru, Shri Krishna Murtygaru.

It is heartening to note that since its inception, the college had outstanding jurists and Legal Luminaries as the Members of the Faculty.

I am happy to note that the College has been constantly endeavouring to raise the benchmarks for teaching and research to prepare the students for advanced study and research at LL.M., and Ph.D. levels and to build their careers at the Bar.

Platinum Jubilee is a major milestone for any institution. It is an occasion not only to list out the achievements, but also to introspect and chalk out a roadmap for the future. Let me take this opportunity to congratulate each and every one of you on this occasion.



It is also appropriate that this college has been named after one of the most eminent jurists India has ever seen, the chief architect of the Constitution of India, Dr Bhimrao Ramji Ambedkar.

Dr Ambedkar was a multi-faceted genius—a visionary statesman, philosopher, towering intellectual, eminent jurist, economist, writer, social reformer and a humanist par excellence. The nation will be ever grateful to the iconic leader for his stellar contribution in drafting the Constitution and for his pioneering role in guiding the nation at a critical juncture.

Dr Ambedkar left an indelible imprint on the sands of time and his thoughts are relevant for all times. Indeed, he was the messiah of the oppressed and all through his life, he strove to dismantle the caste barriers and ensure equality for all people.

He strongly believed in gender equality and emancipation of women through education. He famously said: "Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life."

As students of law, I ask each and every one of you to understand the life and work of Dr Ambedkar and to draw inspiration from it so that you may serve this nation to the best of your ability.


You have the good fortune of being enlightened in the portals of a premier educational institution. As inheritors of the legacy of Dr Ambedkar and as budding lawyers, each one of you must always strive to protect the constitution. Please remember that several eminent legal luminaries played a crucial role in laying strong foundations for our democratic republic. The tallest leaders of our freedom struggle, from Mahatma Gandhi to Bal Gangadhar Tilak to C. Rajagopalachari, Lala Lajpat Rai and TanguturiPrakasamPantulu were lawyers.

I have always felt that the leadership of lawyers played a major role in the evolution of our independence struggle where we sought freedom, basic rights and democracy in a peaceful and non-violent manner using reasoned argument and moral courage which are traits of excellent lawyers. We all are also aware of the decisive role played by lawyers in drafting our constitution.

As advocates and jurists of tomorrow, you have an equally important role to play in shaping the future of this country.

Having been a student of law myself, I would like to dwell on the significance of legal education in nation building. As a society and nation governed by the rule of law, we must focus not only on the letter but also on the spirit of and the intent behind our laws.

There should not be any room for ambiguity while drafting laws. They should be simple and uncomplicated. Any ambiguity can lead to the possibility of misinterpretation and misuse and that should be totally avoided.

Although many youngsters are joining law courses and becoming lawyers, there continues to be manpower shortage. We need to study the reasons for the same and take remedial steps. At the same time, it should be remembered that quality is more important than quantity. I feel that the judiciary should also focus on this issue.

Over the years, India has produced many outstanding and eminent jurists like V R Krishna Iyer, Nani Palkhivala, Fali S. Nariman, Soli Sorabjee, Harish Salve, P. B. Gajendragadkar, KokaSubba Rao, K S Hedge and Hans Raj Khanna, who did not budge or bend during the Emergency to safeguard the fundamental rights of the people.

Lawyers are capable of bringing about great social transformation. As society evolves, so must our laws. We must constantly introspect and scrutinize our laws from the prism of justice, fairness, equity, compassion and humanity and must continually reform and update our laws, rules and regulations. Laws which do not find a place in the progressive society must be repealed without prejudice and without delay, while modifying others to suit the times.

In the same spirit, there must be an unrelenting quest to improve our justice system. We must continually improve our legal infrastructure and access to justice, especially for the common man. A vast majority of our laws and regulations are still illegible to the ordinary citizen. Here comes the importance of expanding the reach of legal literacy and the need to simplify our laws and rules. I appreciate the government for scrapping several redundant and obsolete laws.

It is not sufficient to take justice to the people. We must also ensure that the intricacies of the legal system are understood by them in the languages they speak and understand.

There is also a need to make the delivery of justice speedier and affordable. The legal profession must continue to address this issue collectively.



As students of this prestigious university, you must constantly endeavour to find ways in which you can give back to the society and the country. You must look upon legal profession as a mission and must be always ready to be of service to the most powerless and helpless of our citizens. Be the voice of the voiceless. Use your legal knowledge and acumen to empower them and make their lives better.

I call upon each and every one of the students joining us today to take up legal aid for the poor as a commitment. As lawyers and jurists of the future, always try to be responsive. Nurture professionalism and ethical conduct, while being fearless and fair when it comes to discharging your duty. Fight injustice wherever it exists and in whichever manner it is perpetuated.

India undoubtedly has one of the best constitutions in the world. It places at its centre the highest of human values and has justice, liberty and equality as its cornerstones. It seeks to banish the social evils such as gender inequality, discrimination, communalism and casteism and endeavours to provide equality and equal protection of laws to all citizens. It was Dr Ambedkar who once remarked that “Constitution is not a mere lawyers’ document, it is a vehicle of Life, and its spirit is always the spirit of Age.”

Dear youngsters, always remain life-long students. Understand the nuances of our democratic system and the functioning of its institutions and processes. Help policy makers in making policies that are not only legally sound but also morally righteous and socially just. A democracy cannot be healthy without informed participation. Inform yourself and inform others. Help the nation create better citizens who are able to access all the opportunities that our country offers.

I am sure that as lawyers of the future, you will always strive for positive social change and take up the mantle of leadership in our quest to build a New India.

Before I conclude, I would like to recollect the words of Gandhi Ji, who had said, “Whether Rama of my imagination ever lived or not on this earth, the ancient ideal of Ramarajya is undoubtedly one of true democracy in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure. Even the dog is described by the poet to have received justice under Ramarajya.” The foundation of Ramarajya is truth and Justice and that is what we aspire for when we strengthen various institutions of democratic governance including Judiciary.

Tomorrow, we are going to witness a historic event at Ayodhya. An event that connects most of us to our illustrious cultural heritage. An event that makes us recollect Ramayana, the timeless epic written at least two thousand years ago, that has become a part of our collective consciousness.

It is indeed a moment of spontaneous celebration because we are bringing the glory of the past alive and enshrining the values we cherish.

Rama is an embodiment of Indian culture. He is the ideal King, an ideal human being. He combines in himself some of the finest qualities a human being can aspire to imbibe.

On this auspicious occasion, as we start rebuilding the ancient temple on 5th August, 2020 at Ayodhya for Rama and create a magnificent structure as desired by people, it would be good to understand and spread the universal message of Ramayana, the remarkable Indian epic, and enrich our lives based on its rich foundational values.

Once again, let me congratulate all of you on the 76th Foundation day of Dr B.R. Ambedkar College of Law, Andhra University. May this institution keep moulding lawyers of exceptional calibre and unblemished character and scale greater heights in the time to come.


केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल का किया शुभारम्भ



केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल का किया शुभारम्भ

एनसीडीसी द्वारा 18 विभिन्न राज्यों के लिए ‘सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण’ पर बनाए गए मार्गदर्शक वीडियो भी किए गए लॉन्च
नई दिल्ली ,केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहकार कॉपट्यूब चैनल का शुभारम्भ किया। एनसीडीसी ने वनस्टॉप चैनल के रूप में अपना यह चैनल शुरू किया है,जो शुरुआत में हिंदी और 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में रहेगा। श्री तोमर ने राज्यों के लिए ‘सहकारी समितियों के गठन और पंजीकरण’ से संबंधित मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किए। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि सहकारिता हमारी संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने सहकारिता से नई पीढ़ी के भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि नए चैनल जैसी पहल से इस दिशा में जागरूकता बढ़ेगी। सहकारिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे।

श्री तोमर ने कहा कि जिस तरह परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हुए किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है, उसी तरह सहकारिता के माध्यम से समूह में काम करने से निश्चित ही प्रगति होती है। श्री तोमर ने एनसीडीसी की प्रगति की तारीफ करते हुए कहा कि उसने एपेक्स सांविधिक संस्था के रूप में अभी तक सहकारी संस्थाओं को 1,54,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है और कुल संवितरण का 83 प्रतिशत (98 हजार करोड़ रुपये) अकेले पिछले 6 वर्षों में ही किया है। सहकारिता क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है, जो इस चैनल के माध्यम से और आगे बढ़ सकेगा। श्री तोमर ने उम्मीद जताई कि नए चैनल पर सहकारिता को लेकर जागरूकता का प्रसार होगा और सहकारी समितियों के गठन के साथ ही नए प्रोजेक्ट बनाने आदि के बारे में भी मार्गदर्शन मिलेगा। चैनल पर पूरी प्रक्रिया बताए जाने से कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा युवा सहकारिता से जुड़ेंगे तो रोजगार का सृजन होगा और इसका लाभ कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। तकनीक के उपयोग से समय व श्रम दोनों की बचत होगी। युवाओं का खेती की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, पढ़े-लिखे युवा खेती-किसानी से जुड़ेंगे तो कृषि क्षेत्र के साथ ही देश की भी तरक्की होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र के साथ ही सहकारिता को भी बढ़ावा देने पर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित दस हजार नए एफपीओ की योजना से भी सहकारिता को बल मिलेगा। भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जो कृषि क्षेत्र को बल देने वाली हैं। इस क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहे हैं। इनका उद्देश्य कृषि, बागवानी एवं सम्बद्ध क्षेत्र तथा कृषि बुनियादी ढांचे के विकास, लघु- खाद्य उद्यमों, मूल्य श्रृंखलाओं व मत्स्य पालन एवं पशु पालन, औषधीय व हर्बल पौधों, मधुमक्खी पालन तथा ऑपरेशन ग्रीन के विभिन्न अंगों में विविध प्रकार के सुधार एवं उपाय तथा विभिन्न गतिविधियों एवं सेवाओं को मजबूत बनाना है। केन्द्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए भी पैकेज घोषित किए हैं, जिनके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को आकार दिया जाना है। ये सब जमीन पर उतरे और एफपीओ की भूमिका सार्थक हो, किसानों की आय बढ़े, उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, किसान ही प्रोसेसिंग, लेबलिंग व पैकिंग कर स्वयं अपनी उपज बेच सकें तो निश्चित रूप से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा और आय बढ़ेगी। इस दृष्टि से पैकेज बहुत महत्वपूर्ण है, नए चैनल से भी इस दिशा में फायदा होगा।

यू-ट्यूब प्लेटफार्म पर चलने वाले, सहकार कॉपट्यूब चैनल की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,बिहार,छत्तीसगढ़,झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, गुजरात, पंजाब एवं कर्नाटक के मार्गदर्शक वीडियो के साथ की गई है। एनसीडीसी के इन-हॉउस डिजाइन स्टूडियो ने विभिन्न राज्यों के लिए विविध भाषाओं में ये वीडियो तैयार किए हैं। कार्यक्रम में एनसीडीसी के एमडी  संदीप कुमार नायक ने प्रारंभिक उद्बोधन दिया।

Tuesday, August 4, 2020

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन से सम्बन्धित ‘स्वजल’ के सभी प्रस्तावों को जल संस्थान को हैण्ड ओवर करने के दिये निर्देश

देहरादून( वीएनसी) , जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के संचालन हेतु गठित जिला जल एवं स्वच्छता  मिशन समिति की एन.आई.सी सभागार में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें जल जीवन मिशन कार्यक्रम के बेहतर इम्लिमेन्टेशन हेतु जनपद में प्राकलनों के अनुमोदन हेतु तकनीकी परीक्षण समिति (टी.ए.सी) के गठन, जनपद में पेयजल आच्छादन की अद्यतन स्थिति एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल संस्थान, पेयजल, निगम तथा स्वजल जैसी कार्यदायी संस्थाओं के मध्य आवंटित लक्ष्यों तथा उसके सापेक्ष की गयी प्रगति पर चर्चा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण डोईवाला विधानसभा क्षेत्र को पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने जल संस्थान तथा पेयजल निगम को निर्देश दिये कि इस योजना की सम्पूर्ण डीपीआर तैयार कर  आगामी 6 अगस्त को होने वाली बैठक में कार्ययोजना के साथ  प्रस्तुत करें। उन्होंने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्राक्कलनों के तकनीकी परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु तकनीक परीक्षण समिति (टी.ए.सी) का गठन किया। समिति में उन्होंने पेयजल निगम, जल संस्थान, व सिचांई विभाग के अभियन्ताओं के साथ ही मुख्य कोषाधिकारी द्वारा नामित वित्तीय जानकारी के सदस्यों को समिति में नामित करने का अनुमोदन किया। यह तकनीकि परीक्षण समिति जल जीवन मिशन से सम्बन्धित जनपदीय तथा मण्डलायुक्त स्तर के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों पर तकनीकी पहलुओं का अनुमोदन करेगी।

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन से सम्बन्धित ‘स्वजल’ के पास के सभी प्रस्तावों को जल संस्थान को हैण्ड ओवर करने के निर्देश दिये ताकि जल संस्थान इन प्रस्तावों पर तेजी से अग्रिम कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जल संस्थान और पेयजल निगम को निर्देश दिये कि दोनों विभाग के जनपद जल जीवन मिशन से सम्बन्धित प्रस्तावों की अवशेष डीपीआर तेजी से बनायें तथा डोईवाला क्षेत्र की पेयजल से सम्बन्धित अवशेष डीपीआर को पूरी करते हुए अग्रिम बैठक में कार्य योजना सहित उसे प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना से सम्बन्धित जनपद में जो भी डीपीआर आवशेष है उनको तेजी से पूर्ण करें।
विदित है कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार एवं सार्वजनिक संस्थानों (ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र आदि) को 2024 से पूर्व पाईप्ड पेयजल योजना से समुचित मात्रा एवं निर्धारित गुणवत्तायुक्त क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (एफ.एच.टी.सी)उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल, अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी जल जीवन मिशन एस.सी पंत, परियोजना प्रबन्धक व सदस्य सचिव जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशारानी पैन्यूली, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ दिनेश चैहान व स्वजल, सिंचाई विभाग सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने “टोयोटा अर्बन क्रूजर” के संग कौम्पैक्ट एसयूवी वर्ग में कदम रखा

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने  “टोयोटा अर्बन क्रूजर” के संग कौम्पैक्ट एसयूवी वर्ग में कदम रखा 

देहरादून। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज पूरी तरह नई, अपनी टोयोटा अर्बन क्रूजर के संग कौम्पैक्ट एसयूवी वर्ग में अपने बहु-प्रतीक्षित प्रवेश की घोषणा की। भारत में यह टोयोटा की ओर से एक अनूठी पेशकश है और नए अर्बन क्रूजर में एक शहरी विशेषता है जो उसे औरों से अलग बनाता है और उन लोगों के लिए है जो स्टाइल में यात्रा करना चाहते हैं। अर्बन क्रूजर उन कद्रदान ग्राहकों को पसंद आएगी जो कौमपैक्ट एसयूवी से ज्यादा चाहते हैं। कंपनी भारत की अपनी श्रृंखला में कौम्पैक्ट एसयूवी की पेशकश इस बार के त्यौहारी मौसम में करेगी ताकि भारत में कौमपैक्ट एसयूवी की बढ़ती मांग की पूर्ति की जा सके।  कौम्पैक्ट एसयूवी वर्ग में कदम रखने पर टिप्पणी करते हुए श्री नवीन सोनी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एंड सर्विस, टीकेएम ने कहा, “त्यौहारों के इस मौसम में टोयोटा अर्बन क्रूजर पेश करने की अपनी योजना की घोषणा करते हुए हम बेहद उत्साहित हैं। ‘ग्राहक सबसे पहले’ की अपनी शैली से टीकेएम ने हमेशा अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया है और समय पर नए उत्पाद पेश किए हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर ऐसी ही एक और कोशिश है ताकि ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यही नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि अर्बन क्रूजर हमें यह मौका देगा कि हम ग्राहकों के एक नए समूह का स्वागत करें जो ना सिर्फ जीवन के शुरू में टोयोटा एसयूवी के स्वामी बनना चाहते हैं बल्कि बिक्री और सेवा के टोयोटा के वैश्विक स्तर को भी महसूस करना चाहेंगे। आने वाले समय में हम कार और उससे संबंधित ज्यादा जानकारी साझा करेंगे।”

प्रधानमंत्री आवास योजना, (शहरी) के तहत 210 लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियाँ और आवंटन पत्र सौंपे


चंडीगढ़, - प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक सबके सिर पर छत के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, (शहरी) के तहत 210 लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियाँ और आवंटन पत्र सौंपे।
         आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम में सांसद  नायब सिंह सैनी, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, कैथल के विधायक  लीला राम और कुरुक्षेत्र के विधायक  सुभाष सुधा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री की ओर से कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के 105-105 लाभार्थियों को घरों की चाबियाँ वितरित कीं।
         रक्षाबंधन के अवसर पर दोनों जिलों के लाभार्थियों ने अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर लाभार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार समर्पित रूप से वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर प्रदान करने की दिशा में काम कर रही हैं।
         उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, (शहरी) के तहत सभी शहरी स्थानीय निकायों से लगभग 3,61,365 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका सर्वे किया जा चुका है और अधिकांश घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
         मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2022 तक पीएम आवास योजना के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र  में 2802 और कैथल में 4880 लाभर्थियों की और पहचान की गई है, इन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ग्रांट दी जाएगी। उन्होंनें कहा कि जीवन में संघर्ष करके मकान बनाना बहुत कठिन है। सरकार ने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान देने की नीतियों को अमलीजामा पहनाने का काम किया है। अंत्योदय की भावना से काम करते हुए सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
         लाभार्थियों को चाबियाँ सौंपने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास मुहैया करवाने के साथ-साथ गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
         सांसद  नायब सिंह सैनी और विधायक  सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  मनोहर लाल हर व्यक्ति को छत मुहैया करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
         इस अवसर पर कैथल के उपायुक्त श्री सुजान सिंह और कुरुक्षेत्र की  अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती वीना हुड्डा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के लिए प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया


शिमला ,मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां माॅल रोड और दि रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में दि रिज पर किसी उपयुक्त स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनका हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के प्रति विशेष स्नेह और लगाव था।
 जय राम ठाकुर ने कहा कि श्री वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर इस वर्ष 25 दिसम्बर को इस प्रतिमा का अनावरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
 शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर सत्या कौंडल, प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, उपायुक्त अमित कश्यप, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ भवन शर्मा और नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सिरमौर जिले के धौला कुआं में आईआईएम का शिलान्यास


शिमला  ,मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और केन्द्रीय वित्त एवं काॅर्पाेरेट मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सिरमौर जिला के धौला कुआं में वीडियो काॅंफ्रेस के माध्यम से भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) की आधारशिला रखी। इस संस्थान के प्रथम चरण के कार्य को 392.51 करोड़ रुपये के व्यय से पूरा किया जाएगा।
 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि आईआईएम हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2014 में प्रदान किया गया था और तब से यह संस्थान तेजी से आगे बढ़कर एक प्रमुख संस्थान बनकर उभर रहा है। यह संस्थान सुन्दर व शांत भू-दृश्य और शांतिपूर्ण वातावरण में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करेगा।
 
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के ऊना में आईआईआईटी, बिलासपुर में एम्स, कांगड़ा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय व निफ्ट जैसे राष्ट्रीय संस्थान होने का गौरव प्राप्त है। इससे हिमाचल देश का शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बनकर उभरा है।
 
उन्होंने इस संस्थान के सम्पूर्ण परिसर का डिजाइन पारम्परिक हिमाचली शिल्प में तैयार करने के लिए संस्थान के प्रबन्धन की प्रशंसा की। पूर्ण रूप से तैयार होने पर यह संस्थान न केवल अग्रणी शिक्षण संस्थान के रूप में उभरेगा बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केन्द्र होगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान परिसर नियुक्तियों में बेहतर कार्य कर रहा है। भविष्य में यह संस्थान क्षेत्र में प्रबन्धन शिक्षा का एक गुणात्मक संस्थान बनकर उभरेगा।
 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह संस्थान प्रदेश के मेहनती युवाओं के कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस संस्थान को क्षेत्र का बेहतर संस्थान बनाने के लिए केन्द्र सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। संस्थान द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। बेहतर प्रबन्धन सफलता का मूल मंत्र है और यह संस्थान प्रदेश में उपलब्ध प्रतिभा के बेहतर प्रबन्धन में मददगार साबित होगा।
 
रमेश पोखरियाल ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, इको-टूरिजम आदि प्राकृतिक संभावनाओं के प्रभावी प्रबन्धन में यह संस्थान वरदान साबित होगा। नई शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरू का पुराना गौरव हासिल करने में सहायक होगी। हमारे देश के आईआईएम और आईआईटी संस्थान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में एक एक हैं। नई शिक्षा नीति से यह सुनिश्चित होगा कि विद्यार्थी देश में ही गुणात्मक शिक्षा हासिल कर सकें और इससे उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों का दूसरे देशों को निर्गमन रूकेगा।
 
केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि यह आईआईएम निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में प्रबंधन के एक सर्वोत्तम संस्थान के रूप में उभरेगा। यह संस्थान देश के बेहतरीन विद्यार्थियों को उभारने के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान में शुरू किए जाने वाले पर्यटन और आतिथ्य के पाठ्यक्रम निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को राज्य के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का पूरी तरह से दोहन करने में मदद करेंगे।
 
केन्द्रीय वित्त और काॅर्पोरेट मामलों मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आईआईएम केंद्र सरकार से राज्य और विशेष रूप से सिरमौर जिले के लिए बड़ा उपहार है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा यह शिक्षा को अधिक रोजगार और स्व-रोजगार उन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दस वर्षों में धौला कुंआ स्थित आईआईएम देश का प्रमुख संस्थान बन जाएगा।
 
इस अवसर पर बोर्ड आॅफ गवर्नर के अध्यक्ष अजय एस.श्रीराम ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया।
 
निदेशक आईआईएम सिरमौर नीलू रोहमित्रा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
 
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, विधायक डाॅ. राजीव बिंदल, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर मौके पर उपस्थित थे

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने डाॅ. परमार को पुष्पांजलि अर्पित की


शिमला ,राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां रिज पर स्थित हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डाॅ. वाई एस परमार की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित की।
 
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि डाॅ. परमार न केवल एक राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन मूल्य पर आधारित था। वह पहाड़ी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे और प्रदेश में कृषि और बागवानी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करने के पक्षधर रहे। डाॅ. परमार की महानता उनकी सादगी थी और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उन्होंने सरकारी वाहन छोड़ दिया और सार्वजनिक परिवहन से अपने गांव लौटे।
 
राज्यपाल ने कहा कि डाॅ. परमार हिमाचली संस्कृति और जीवन शैली प्रति हमेशा गौरवान्वित रहे और प्रदेश की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कहा कि हमें डाॅ. परमार के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और कृषि और बागवानी क्षेत्रों में अधिक कार्य कर और पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
 
जल शक्ति, राजस्व और बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास, शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक, महापौर सत्या कौंडल, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप, निदेशक सूचना और जन संपर्क हरबंस ब्रसकोन, नगर निगम शिमला के पार्षद और क्षेत्र के लोगों ने भी इस अवसर पर डाॅ. परमार को श्रद्धांजलि दी।
 
सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने इस अवसर पर देशभक्ति के भजन सुनाए।

हिमाचल सरकार डा. परमार के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरतः मुख्यमंत्री



शिमला ,मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डाॅ. यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती के अवसर पर यहां आयोजित सादे व गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें प्रदेश के लोगों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि डाॅ. परमार एक महान दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य की अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए राज्य का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रदेश की मजबूत नींव रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश देश के अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डाॅ. परमार ने पंजाब के उन पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय का अनुरोध किया जिनकी संस्कृति और जीवन शैली एक समान थी। उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ। उन्होंने कहा कि डाॅ. परमार एक बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी सादगी से राज्य के लाखों लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके अथक प्रयासों के कारण ही हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना और तब से प्रदेश विकास और समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को विकसित, समृद्ध और आदर्श राज्य बनाकर डाॅ. परमार के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जहां हर नागरिक को प्रगति और समृद्धि का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर डाॅ. परमार का सम्मान सभी क्षेत्रों के लोगों ने किया। पूर्व में यह दिन विधानसभा के एक छोटे से पुस्तकालय सभागार में मनाया जाता रहा और पिछले साल यह निर्णय लिया गया कि इस अवसर को धूमधाम से मनाया जाए जिसके परिणामस्वरूप आज इसे पीटरहाॅफ होटल में आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डाॅ. परमार जानते थे कि सड़कें इस पहाड़ी राज्य के विकास की भाग्य रेखा हैं, इसलिए उन्होंने राज्य में सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया। डाॅ. परमार किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने के पक्ष में थे। उनकी प्रेरणा से ही लोगों ने सेब की खेती शुरू की, जो आज 5000 करोड़ रूपये की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। उनके दृष्टिकोण के कारण ही यह संभव हुआ है कि हिमाचल प्रदेश अपनी वन संपदा की रक्षा कर रहा है।

    जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के विकास व उन्नति के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। वर्तमान प्रदेश सरकार डाॅ. परमार के मजबूत, विविध और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 50वें राज्यत्व दिवस को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया था, परन्तु कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यह संभव नहीं हो पाया।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने डाॅ. परमार को विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की, जहां विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मंत्रिमण्डल के सदस्य, विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए।

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज आदर्श राज्य के रूप में उभरा है और डाॅ. परमार द्वारा निर्धारित मजबूत आधार के कारण प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डाॅ. परमार ने केंद्र को एहसास दिलाया कि पहाड़ी राज्य की विकासात्मक जरूरतें देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। उन्होंने राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के निर्माण, बिजली उत्पादन और बागवानी और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि डाॅ. परमार को राज्य और राज्य के लोगों की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में गहरी जानकारी थी।

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की यात्रा वास्तव में डाॅ. परमार की कठिन परिश्रम की यात्रा हैं। उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी राज्य को अलग पहचान देने के लिए सभी सुख-सुविधाओं को त्याग कर संघर्ष के पथ को चुना। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 25 जनवरी, 1971 एक स्वर्णिम दिवस है क्योंकि डाॅ. परमार के कठिन परिश्रम से हिमाचल प्रदेश को राज्यत्व की अलग पहचान प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार अधिनियम भी डाॅ. परमार का बहुत योगदान है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा डाॅ. परमार की जयंति को धूमधाम से आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि डाॅ. परमार एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने इस पहाड़ी राज्य के विकास के लिए अनगिनत प्रगतिशील योजनाएं बनाईं। राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत डाॅ. परमार ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के ही कुशल नेतृत्व के कारण हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ। यह एक कठिन कार्य था क्योंकि पंजाब के ज्यादातर नेता हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने के पक्ष में थे।

इस अवसर पर प्रदेश के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा डाॅ. परमार के जीवन पर आधारित तैयार किया गया वृतचित्र भी दिखाया गया।

डाॅ. ओम प्रकाश शर्मा ने डाॅ. परमार द्वारा हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाने के लिए दिए गए योगदान और उनके जीवन पर आधारित पत्र भी प्रस्तुत किए।

कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज, विधायक डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, इन्द्र सिंह गांधी, विनय कुमार, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल, मुल्ख राज प्रेमी, बलवीर सिंह, अरूण कुमार, रीना कश्यप व विशाल नेहरिया, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, मुख्य सचिव अनिल खाची, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव देवेश कुमार, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में नगर निगम रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में बैठक ली।



मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में नगर निगम रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में बैठक ली।
देहारादून ,मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में नगर निगम रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में बैठक ली। यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शहरी विकास विभाग द्वारा बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस प्लांट के लिए 05 सितम्बर तक बिड प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके बाद देहरादून एवं उधमसिंह नगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पाॅलिसी के हिसाब से ऊर्जा विभाग की सहमति लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाय। रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए 201516 में सिडकुल को कार्यदाई संस्था बनाई गया था, लेकिन इस प्लांट पर कार्य शुरू नहीं हुआ। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री  मदन कौशिक, मेयर रूड़की  गौरव गोयल, विधायक रूड़की  प्रदीप बत्रा, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव  शैलेश बगोली,  एस.ए. मुरूगेशन, अपर सचिव विनोद कुमार सुमन, कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, नगर आयुक्त रूड़की श्रीमती नुपुर वर्मा आदि उपस्थित थे।

Monday, August 3, 2020

सुनहरे सपने

पहाड़ दरक रहा है

Jivan tumne diya sing by Anshika

वन मंत्री राकेश पठाानिया ने किया वन विभाग के मुख्यालय का दौरा

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वन मंत्री राकेश पठाानिया ने किया वन विभाग के मुख्यालय का दौरा
शिमला ,वन, युवा सेवाएं एवं खेलमन्त्री राकेश पठानिया ने आज यहां प्रदेश वन मुख्यालय का दौरा किया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। वन मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारीएक टीम भावना से कार्य कर रहे हैं और वे भी पूरे समर्पण के साथ विभाग को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक हरित प्रदेश है जहां ईको-टूरिज्म की व्यपाक सम्भावनाएं हैं, जिसका दोहन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों जैसे सौर उर्जा, हरित उर्जा के उपयोग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
राकेश पठानिया ने कहा कि नदियों के कैचमेंट क्षेत्रों में चैकडैम इत्यादि जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। छोटे-छोटे चैक डैमों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वर्षा का पानी अधिक समय तक जमीन में रहे व इसकी उत्पादकता को बढ़ाए। उन्होंने कहा कि भू-कटाव वनों को हानि पहुंचाने का मुख्य कारण है जिस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों एवं किसानों को इस तरह की गतिविधियों से जोड़ने को प्रथमिकता दी जाएगी जिससे उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे।
उन्होंने कहा कि वनों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा वन रक्षकों को हथियार उपलब्ध करवाना आवश्यक है। वन विभाग के कर्मचारियो को हथियार उपलब्ध करवाने की नीति में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यलयों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगें, जिनके माध्यम से वनों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।
वन मंत्री ने वन्य प्राणी प्रभाग द्वारा वानर नसबंदी कार्य की भी सराहना करते हुए कहा कि वानर समस्या से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है।
इससे पहले अजय कुमार प्रधान मुख्य अरण्यपाल, पीसीसीएफ वन ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। डाॅ. सविता प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने भी वन्य प्राणी प्रभाग के कार्यों के बारे में प्रस्तुति दी।
इस अवसर पर संजय गुप्ता अतिरिक्त सचिव वन, अर्चना शर्मा प्रधान मुख्य अरण्यपाल वित तथा वन विभाग  के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय व राज्य योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस संकलित करने के निर्देश दिए


मुख्यमंत्री ने केंद्रीय व राज्य योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस संकलित करने के निर्देश दिए
शिमला ,मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों, उप-मंडलाधिकरियों और खंड विकास अधिकारियों को संबोधित करते हुए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लाभार्थियों के प्रभावी डेटा-बेस को संकलित किया जाना चाहिए, जो एक बटन के एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत, हिमकेयर, उज्ज्वला योजना, गृहिणी सुविधा योजना, पेंशन योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आवास योजनाओं, भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड, जन धन योजना, मुख्यमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष सहित कृषि, बागवानी, शहरी विकास विभागों आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही तथा विभिन्न अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संकलित किया जाना चाहिए।
 जय राम ठाकुर ने कहा कि संकलित किए गए डेटा में लाभार्थी, उसके पिता का नाम और मोबाइल नंबर आदि का पूरा विवरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकलित किए गए डेटा को साल में एक बार ग्राम सभा की बैठक में रखना होगा। संबंधित उप-मंडलीय स्तर पर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करनी चाहिए।
 उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को जमीनी स्तर के अधिकारी होने के नाते पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि पंचायत स्तर पर ही डेटा तैयार किया जा सके। इससे राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करने में सुविधा होगी।
 जय राम ठाकुर ने कहा कि डेटा की नियमित निगरानी की जानी चाहिए ताकि संकलित डेटा में किसी भी तरह के अंतर से बचा जा सके और गलत प्रविष्टियों को भी रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं का लाभ योग्य व्यक्तियों को मिलेगा।
 मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आंकड़ों का संकलन निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर दिया जाएगा।
 मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. आर.एन. बत्ता ने कहा कि डेटा के संकलन की सुविधा के लिए अधिकारियों को सैंपल प्रफोर्मा प्रदान किया जाएगा।

देवभूमि उद्योग व्यापार मण्डल रश्मि गौनियाल महिला प्रकोष्ठ की मण्डल अध्यक्ष,आशुतोष पाण्डेय संगठन के मण्डल उपाध्यक्ष मनोनीत

देवभूमि उद्योग व्यापार मण्डल रश्मि गौनियाल महिला प्रकोष्ठ की मण्डल अध्यक्ष,आशुतोष पाण्डेय संगठन के मण्डल उपाध्यक्ष मनोनीत
रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी। देवभूमि उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष हुकम सिंह कुंवर ने आज संगठन का विस्तार करते हुए रामनगर की महिला व्यवसाय रश्मि गौनियाल को महिला प्रकोष्ठ का कुमाऊं मण्डल का अध्यक्ष, व अल्मोड़ा मनान के कारोबारी आशुतोष पाण्डेय को कुमाऊं मण्डल का उपाध्यक्ष मनोनित किया है। दोनों की नियुक्ति मण्डल अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल व कुमाऊं प्रभारी राजकुमार नेगी की संस्तुति एवं प्रदेश महामंत्री राजकुमार केशरवानी के अनुमोदन से हुई है। दोनों नियुक्ति का रामनगर अध्यक्ष हेम भट्ट, अल्मोड़ा जिला अध्यक्ष मनोज वर्मा, युसुफ़ तिवारी, अल्मोड़ा नगर अध्यक्ष दीपेश जोशी (देवा भाई), किरन पंथ, सुधीर गुप्ता, जगदीश तिवारी, मोहमद फईम, करन कौशिक, महिला जिला अध्यक्ष आशा उप्रेती ने बधाई दी है। दोनों ने अपने मनोनयन पर प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। 
प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद  गोयल, मुकेश बेलवाल, आफताब हुसैन, अचिंत बीर सिंह, कॉर्डिनेटर जगमोहन चिलवाल, घनश्याम वर्मा, राकेश अग्रवाल, कमल मेहरा, गोपाल सती, सचिन चिलवाल,  हरजीत चड्ढा, दया किशन शर्मा, रमेश जोशी, आनंद सिंह दरम्वाल, अशोक मोंगिआ   ने संगठन के विस्तार पर खुशी जाहिर की है।

पंजाब सरकार एन.एफ.एस.ए. अधीन आते 36 लाख परिवारों को देगी स्मार्ट राशन कार्ड


पंजाब सरकार एन.एफ.एस.ए. अधीन आते 36 लाख परिवारों को देगी स्मार्ट राशन कार्ड
राशन वितरण प्रक्रिया में पादर्शिता के लिए टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण किया गया
लाभपात्रीयों को 1617 ई-पोस मशीनों के द्वारा वितरित किया जा रहा राशन
चंडीगढ़, एन.एफ.एस.ए. परिवारों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत पंजाब सरकार लगभग 36 लाख नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट (एन.एफ.एस.ए.) अधीन आते परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड प्रदान करने जा रही है।
यह जानकारी देते हुए खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले मंत्री  भारत भूषण आशु ने बताया कि इससे एनएफएसए स्कीम अधीन आते योग्य परिवारों को उचित लाभ मिलना यकीनी बनेगा और इससे सरकार को सेवाएं प्रभावशाली ढंग से और पूरी पारदर्शिता से मुहैया करवाने में सहायता मिलेगी।
स्मार्ट राशन कार्डों की विशेषताओं संबंधी विस्तार में जानकारी देते हुए श्री आशू ने बताया कि इस स्मार्ट राशन कार्ड का प्रयोग बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के ई-पोस मशीनों के द्वारा सरकारी डिपूओं (फेयर प्राईज शॉप्स) से अनाज लेने के लिए की जायेगी। स्मार्ट राशन कार्ड परिवार के विवरण लेने सम्बन्धी ई-पोस मशीन पर स्वाईप किया जायेगा, जिसके बाद परिवार के मैंबर की बायोमैट्रिक्स प्रामाणिकता अनाज लेने के लिए की जायेगी। उन्होंने बताया कि कार्डों का प्रयोग इंटरा स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए भी किया जा सकता है।
स्मार्ट राशन कार्ड की सुरक्षा विशेषताओं संबंधी बताते हुए उन्होंने कहा कि चिप में एकीकृत लाभपात्रीयों के विवरणों को तालाबन्द कर दिया जायेगा, जोकि प्रमाणित यंत्रों से ही पढ़े जाएंगे। फाइल ढांचे को इस ढंग से तैयार किया गया है कि यह सिर्फ प्रमाणित ई-पोस मशीनों के द्वारा ही चलाया जा सकेगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कार्डों में मौजूद सुरक्षा विशेषताएं अलट्रा वायलट लाईट में ही दिखाई देंगी। स्मार्ट राशन कार्डों में माईक्रो टेक्स्ट टेक्नोलोजी का भी प्रयोग किया जा रहा है जोकि नंगीं आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देगी। कार्डों के पिछली तरफ छापा गया क्यू आर कोड एक से अधिक क्षेत्रों का सुमेल है। इसके अलावा स्मार्ट राशन कार्ड स्टेट फैमिली आई डी से भी जुड़े होंगे, जोकि पंजाब सरकार द्वारा सभी केंद्रीय /राज्य योजनाओं के लाभ लेने के लिए यूनीफाईड स्टेट आईडैंटटी कार्ड के अंतर्गत जारी किये गए हैं, जिसके लिए परिवार हकदार है। स्टेट फैमिली आईडी ‘पीबीएफ’ होगी जिसके बाद 9 अंकों वाला नंबर होगा, जैसे कि पीबीएफ 123456789 जिसको चैक्कसम वैधता के जरिये समर्थन दिया जायेगा। यह यूनीफाईड स्टेट आईडी राज्य को अलग-अलग स्कीमों अधीन आने वाले परिवारों /नागरिकों का स्टेट डेटाबेस बनाने में सहायता करेगी।
उन्होंने बताया कि राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसी भी तरह की चोरी को रोकने के लिए टीपीडीएस के काम का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। 17 नवंबर 2017 की कैबिनेट मीटिंग में राशन के वितरण में घपले को रोकने के लिए राशन डिपूओं की स्वैचालन और स्पलाई चेन के प्रबंधन के अलावा एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण स्कीम के अंतर्गत टीपीडीएस के मुकम्मल कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत पंजाब भर में सभी लाभपात्रीयों को उनके बायोमैट्रिक्स और आधार नंबरों की तस्दीक करने के बाद 1617 ई-पोस मशीन के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है और ई-पोस मशीनें भी आई स्कैनरों और मापकों से जुड़ी हैं।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब भर में कुल 17366 डीपू हैं और डीपू धारकों को 50 रुपए प्रति क्विंटल गेहूँ के वितरण के लिए मार्जन मनी पेशगी के तौर पर दी जा रही है। इसके अलावा डीपू होल्डर और ज्यादा चीजें बेच सकते हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और पाँच किलो के गैस सिलेंडर की स्पलाई भी उनके द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही विभाग द्वारा एक मजबूत अंदरूनी और बाहरी सिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना भी की गई है। लाभपात्री अपनी शिकायतें विजीलैंस समितियों, विभागीय अधिकारियों, जिला शिकायत निवारण अधिकारियों (अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों), राज्य खाद्य कमिशन या टोल फ्री नंबर 180030061313 और http://governance-punjab-gov-in-  पर दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा डीजीआर टीम पंजाब द्वारा एक नया पोर्टल http://connect-punjab-gov-in- भी तैयार किया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों को  epos-punjab-gov-in पर देखा जा सकता है।

दूध, मीट और पशु आहार के कारखाने लगाने वालों को ब्याज दर पर 3 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी-तृप्त बाजवा



दूध, मीट और पशु आहार के कारखाने लगाने वालों को ब्याज दर पर 3 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी-तृप्त बाजवा
चंडीगढ़, पंजाब सरकार द्वारा राज्य के किसानों को परंपरागत कृषि फसलीय चक्र से बाहर निकालने के लिए अलग-अलग स्कीमें समय-समय पर लागू की जा रही हैं जिससे राज्य में सहायक धंधों को विकसित करके किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। आज यहाँ से जारी बयान में राज्य के पशु पालन, मछली पालन, डेयरी विकास विभाग के मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने बताया कि सरकार ने दूध के उत्पाद, मीट, पशु आहार की गुणवत्ता बढ़ाने, संभाल करने और बढि़या मंडीकरण के लिए नये उद्यमियों, कंपनियों और किसान उत्पादक संस्थांओं के लिए एक नयी स्कीम लागू की है, जिसके अंतर्गत दूध से दूध उत्पाद, मीट, पशु आहार और साइलेज के कारखाने /प्लांट लगाने के लिए ब्याज दर पर 3 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम अधीन 15 हजार करोड़ रुपए की राशी पूरे देश में 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी देने के लिए रखी गई है और यह स्कीम तीन साल के लिए चालू रहेगी।
पशु पालन मंत्री ने कहा कि यह आम तौर पर देखा गया है कि किसान सहायक धंधे अपनाकर बढि़या उपज तो ले रहे हैं, परन्तु इनसे उत्पाद तैयार करना, उनकी बढि़या संभाल करना और मानक मंडीकरण की और ज्यादा जरूरत है जिससे गुणवत्तक उत्पाद उपभोक्ता तक पहुँचाए जा सकें। उन्होंने साथ ही बताया कि इस स्कीम के लागू होने से राज्य में उद्योग स्थापित होंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उपभोक्ताओं को राज्य में ही तैयार किये हुए गुणवत्तक उत्पाद मिलेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि नयी पीढ़ी की खाने पीने की आदतें बदलने के कारण अब केवल घी और पाउडर बनाने के कारखाने की अपेक्षा अलग-अलग तरह के पनीर और चीज, योगहर्ट, सुगंधित दूध, आईसक्रीम और स्वास्थ्य बढ़ाने वाले पदार्थों की माँग बढ़ रही है। इसी तरह मीट से मीट के अलग-अलग उत्पाद बनाकर बढ़ती आबादी की माँग को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की है कि स्कीम का अधिक से अधिक प्रचार किया जाये और नये उद्यमियों को जानकारी और अन्य सुविधाएं देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ।
श्री इन्द्रजीत सिंह, डायरैक्टर डेयरी विकास विभाग पंजाब ने बताया कि पंजाब में सिर्फ 30 प्रतिशत दूध संगठित क्षेत्र के कारखाने द्वारा खरीदा जाता है, बाकी दूध दूधवालों, शहरी क्रीमरियों, हलवाईयों, रैस्टौरैंटों और केटरिंग करन वाले कैटरर्ज द्वारा खरीदा जाता है। रोजाना दूध खरीदने की अपेक्षा अब उपभोक्ता भरोसेमंद कंपनियों के लंबे समय तक रखे जाने वाले दूध अलट्रा हीट ट्रीटड मिल्क (यू.एच.टी) को प्रथमिकता देने लगे हैं। परन्तु पंजाब में मिल्कफैड को छोड़कर कोई ऐसा कारखाना नहीं है जो यह दूध तैयार करके बेचता हो। इसलिए दूध और दूसरे उत्पादों की विभिन्नता के लिए इस स्कीम से लाभ लेने का सुनहरी मौका है।
उन्होंने पंजाब के नये और पुराने उद्यमियों से अपील की है कि इस स्कीम से लाभ लेने के लिए विभाग के मुख्यालय, डिप्टी डायरैक्टर कार्यालयों और विभागीय हेल्पलाइन 0172-5027285 पर संपर्क करें।

कोविड फंड के बेहतर प्रबन्धन के लिए अपनायी जा रही है पारदर्शिता



कोविड फंड के बेहतर प्रबन्धन के लिए अपनायी जा रही है पारदर्शिता
 
शिमला,प्रदेश में अपनायी जा रही डिजिटलीकरण प्रणाली के कारण विकास और नीति कार्यान्वयन के मामलों में हर स्तर पर पारदर्शिता और सुशासन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकार की नीतियों की जानकारी आमजन को सशक्त करती है जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा होती है।
जहां एक तरफ महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग चुका है, वहीं राज्य सरकार ने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, संगठनों तथा आमजन की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के हर संभव प्रयास किए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के साथ-साथ अन्य सभी उपयोगी वस्तुओं जैसे खाद्य वस्तुओं और दवाओं आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा संचालित, एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड स्थापित किया गया है। 
राज्य के लोगों ने बढ़-चढ़कर और उदारतापूर्वक कोविड फंड में योगदान दिया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 15 जुलाई, 2020 तक 81,92,62,087 रूपए प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18,52,97,033 रुपए इस अवधि के दौरान विभिन्न जिलों और विभागों को जारी किए गए हैं। कुल 6,463 व्यक्तियों ने आॅनलाइन और 3,945 व्यक्तियों ने आॅफलाइन माध्यम से अंशदान दिया है। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, संगठन, पंचायत, महिला मंडल, व्यक्ति और वे विद्यार्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने इस महान कार्य के लिए अपना जेब खर्च का पैसा भी दे कोविड फंड में दान दिया।
एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड कोरोना महामारी से निपटनेे के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों में योगदान देने का एक सुरक्षित एवं कारगर तरीका है और सरकार इस सार्वजनिक निधि के उपयोग के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।
कोविड फंड में अंशदान देने वालों में बाबा बालक नाथ ट्रस्ट, हमीरपुर प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिन्होंने 6 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। अन्य योगदानकर्ताओं में, राधा सोमी सत्संग, प्राॅक्टर एंड गैंबल होम प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैन काइंड फार्मा लिमिटेड, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हिमाचल सड़क परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक-एक करोड़ का अंशदान किया है।
कोरोना महामारी में व्यक्तित सुरक्षा उपकरण किट कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे विभिन्न विभागों के फ्रंटलाइन वारियरर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग को दो करोड़ रूपए, नगर निगम शिमला को एक करोड़ रूपए, हिमाचल प्रदेश होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा को 40 लाख रूपए, निदेशक पशुपालन को 20 लाख रूपए और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को पांच लाख दिए गए हैं। लाॅकडाउन के दौरान हजारों हिमाचल निवासी दिल्ली और चंडीगढ़ में फंसे हुए थे। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने इन व्यक्तियों के लिए ठहरने की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल भवन चंडीगढ़ को 10 लाख रूपए और हिमाचल भवन दिल्ली को पाँच लाख दिए हैं।
देश के विभिन्न हिस्सों से फंसे हुए लोगों को बसों, ट्रेनों और हवाई माध्यम से घर वापिस लाने के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और व्यक्तियों को धनराशि प्रदान की। इसके लिए भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन के लिए 47,67,280 रूपए, हिमाचल पथ परिवहन निगम को 5,02,05,345 रुपये और चेन्नई निगम के आयुक्त को 7,71,719 रूपए दिए गए हैं। तिरूवनंतपुरम से 31 व्यक्तियों को हिमाचल वापिस लाने का किराया भी प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया गया है। 
होमगार्डों की तैनाती के लिए उपायुक्त कुल्लू को 10,27,000 रुपए, उपायुक्त चंबा को 23,40,000 रुपए,  उपायुक्त किन्नौर को 16,50,000 रुपए और पुलिस महानिदेशक को 4,61,80,800 प्रदान किया गया है। सैनिटाइजर, मास्क आदि की खरीद के लिए मंडलायुक्त शिमला को 25 हजार रुपए, सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव को पाँच लाख रुपए और नगर निगम आयुक्त, धर्मशाला को 20 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं।
लोगों को क्वारन्टीन केंद्र पहुंचाने और क्वारन्टीन अवधि के पूरा होने के बाद वापिस घर पहुंचाने हेतु बस सेवा प्रदान करने के लिए उपायुक्त चंबा को 50 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। कोरोना रोगियों के दाह संस्कार के लिए उपायुक्त शिमला को पांच लाख रुपये दिए गए और कोरोना अवधि के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 3,18,56,000 रुपये दिए गए हैं।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेष सचिव, डीसी राणा के अनुसार 10 अप्रैल से 15 जुलाई तक, विभिन्न दानदाताओं से कोविद-19 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में कुल 81,92,62,087 रुपये प्राप्त हुए हैं। कुल राशि में से 79,72,00,824 रूपए आॅफलाइन और 2,20,61,263। रूपए की राशि आॅनलाइन माध्यम से प्राप्त हुई है। इसमें से विभिन्न जिलों, विभागों और संगठनों को 18,52,97,033 रूपए प्रदान किए गए हैं।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड निधि के प्रबन्धन में उच्च स्तर की पारदर्शिता अपनाई जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप लोग इस फंड में उदारतापूर्वक अंशदान दे रहे हैं।

हिमाचल को शीघ्र बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के प्रयासः जय राम ठाकुर

हिमाचल को शीघ्र बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के प्रयासः जय राम ठाकुर
 
 मुख्यमंत्री ने गौसदन, गौशाला व गौ अभयारण्य योजना को सहायता की शुरूआत की
 
शिमला , (वीएनसी )मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां पशुपालन विभाग की गौसदन, गौशाला और गौ अभयारण्य योजना को सहायता और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-दो के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि डेढ़ साल के भीतर हिमाचल प्रदेश को देश का बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसदन, गौशाला, गौ अभयारण्य योजना सहायता के अंतर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण टैगिंग के बाद उन सभी गौसदनों, गौशालाओं, और गौ अभयारण्यों के रख-रखाव के लिए भत्ते के रूप में प्रति माह 500 प्रति गाय दिए जाएंगे, जिनमें मवेशियों की संख्या 30 या इससे अधिक है। उन्होंने कहा कि इन लाभों को सरकार द्वारा स्थापित गौ अभयारण्यों, गौशालाओं, पंचायतों, महिला मंडलों, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा चलायी जा रही गौ अभयारण्यों और गौशालाओं तक बढ़ाया जाएगा।
 
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसी को भी अपने मवेशियों को लावारिस छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही अराजनीतिक तौर पर मानवीय दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया था कि बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की जाए। मंत्रिमंडल का दूसरे फैसले में बेसहारा पशुओं को आश्रय देने और गौ सदनों के रखरखाव के लिए प्रति बोतल शराब पर एक रुपये का उपकर लगाने का प्रावधान किया गया।
 
जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अब प्रति बोतल शराब पर 1.50 रुपये प्रति मवेशी रुपये का उपकर लगाने का फैसला किया है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी के साथ गौ अभयारण्यों को विकसित किया जा सके। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सड़कों पर एक भी मवेशी नहीं मिले जिसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
 
  उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण- दो के अंतर्गत मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के आठ लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
 
जय राम ठाकुर ने किसानों और गौसदनों व गौशालाओं की प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ भी बातचीत की।
 
कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के पशुपालकों के साथ बातचीत की है। गौ सदनों और गाय अभयारण्यों में सभी बेसहारा छोड़े गए मवेशियों को गौ सदनों और गौर अभयारण्यों में लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए समाज के हर वर्ग के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में गौ अभयारण्यों की क्षमता वृद्धि के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
 
उन्होंने कहा कि राज्य के सात जिलों में सात गाय अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही क्रियाशील बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग गौर अभयारण्यों से गाय का गोबर खरीदेगा और किसानों को केंचुआ खाद के रूप में बेचा जाएगा। गौ अभयारण्य क्षेत्रों में चारे के पेड़ लगाने के भी प्रयास किए जाएंगी ताकि गायों को हरा चारा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साल में दो बार मवेशियों का मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करेगी।
 
पशुपालन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने कहा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण- दो राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र से आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का ‘मिल्क बाउल’ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
 
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
 
निदेशक पशुपालन डा. अजमेर सिंह डोगरा ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके मवेशियों को छोड़ने से हतोत्साहित करने के लिए मवेशियों की टैगिंग की जा रही है।
 
मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डा. आर.एन. बत्ता, गौ सेवा अयोग के सदस्य और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।


भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधी राखी


भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधी राखी
 
शिमला  ,प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने अध्यक्ष रश्मि धर सूद के नेतृत्व में रक्षा बंधन के अवसर पर आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की कलाई पर राखियां बांधीं।
इस अवसर पर वंदना गुलेरिया, शीतल व्यास शर्मा और मोर्चा की अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थीं।
ब्रह्मकुमारी के प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री को राखियां बांधीं।
राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत तैयार घर की बनी राखियां भी मुख्यमंत्री को भेंट की गई।
निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज ललित जैन ने कहा कि इन  स्वयं सहायता समूहों ने 2.70 लाख राखियां तैयार की जिनकी बिक्री से उन्होंने लगभग 22 लाख रुपये कमाए।

सेवानिवृत्त पदाधिकारी निरंतर ऐसे कार्य करते रहें जिनसे समाज बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और आगे बढ़े :पीयूष गोयल





रेल मंत्रालय ने पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सभी जोन/डिवीजनों/उत्पादन इकाइयों को आपस में जोड़ कर 2320 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए ‘आभासी सेवानिवृत्ति समारोह’ का आयोजन किया

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल ने रेलवे के लिए समर्पित सेवाएं व बहुमूल्य योगदान देने के लिए सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सराहना की

सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे निरंतर ऐसे कार्य करते रहें जिनसे समाज बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और आगे बढ़े

सेवानिवृत्त पदाधिकारियों ने इस आयोजन में भाग लेने और इसे यादगार बनाने के लिए श्री पीयूष गोयल का धन्यवाद किया
नई दिल्ली ,रेल मंत्रालय ने अपनी तरह के पहले आयोजन में 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए भारतीय रेलवे के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक आभासी (वर्चुअल) सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया। यह एक ऐसा विशिष्‍ट आयोजन था, जिसमें सभी जोन/डिवीजनों/उत्‍पादन इकाइयों को एक ही प्‍लेटफॉर्म पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जोड़ा (कनेक्‍ट) गया था। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार रेल मंत्री ने 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए सभी 2320 अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ संवाद किया। इस समारोह में रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री  सुरेश सी अंगड़ी, रेलवे बोर्ड के सचिव श्री सुशांत कुमार मिश्रा और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।  

इस अवसर पर  पीयूष गोयल ने कहा, ‘यह खुशी और गम का दिन है। यह खुशी का अवसर इसलिए है क्योंकि इन पदाधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पदों पर, विभिन्न दायित्‍वों के निर्वहन के लिए लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। रेलवे को बेहतर रेलवे बनाने में आपके योगदान और भविष्य के लिए रेलवे को तैयार करने में आपकी भूमिका  को सदैव याद रखा जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने अपनी कार्यशैली में उल्‍लेखनीय सुधार दर्शाया है।

कोविड काल में मालगाड़ियों, पार्सल गाड़ियों, श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया। रेलवे ने महामारी के दौरान देश की सेवा के लिए अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए हैं। रेल कर्मचारी दरअसल कोरोना योद्धाओं से कमतर नहीं हैं। मैं कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कर्मचारियों की सराहना करता हूं।’

श्री गोयल ने कहा कि यह सेवानिवृत्ति वास्‍तव में किसी की भी जीवन यात्रा में एक मध्यवर्ती या बीच का स्टेशन है, इस यात्रा के बाद का आधा हिस्सा दिलचस्प हो सकता है, बशर्ते कि कोई देश के लिए कुछ बेहतर करने का फैसला करता है और व्‍यापक परिवर्तन लाने में अग्रणी बन जाता है। यदि हम अपने जीवन में कुछ समय बचाएं और अपने जीवन में प्राप्‍त अपने अनुभवों का उपयोग राष्ट्र की सेवा में करें, तो हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। हम अगली पीढ़ी को बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्‍हें एक बेहतर देश विरासत में दे सकते हैं।

उन्होंने एक छोटे से कार्य ‘स्वच्छता’ का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप व्‍यापक बदलाव आया। उन्होंने सेवानिवृत्त लोगों से वर्षा जल के संचयन, गीले अपशिष्‍ट से खाद का उत्पादन करने, किसानों की फसल पैदावार बढ़ाने के लिए अभिनव तरीके सोचने जैसे कार्य निरंतर करते रहने का आग्रह किया जिनसे समाज में स्‍पष्‍ट नजर आने वाले बदलाव आएं।

उन्होंने सुझाव देते हुए यह भी कहा कि रेलवे से सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है। वे भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों को सूचित एवं शिक्षित कर सकते हैं, ताकि आम आदमी लाभान्वित हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। यह उनके जीवन को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान हो सकता है।

श्री गोयल ने 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना की और इसके साथ ही उनके आगे का जीवन अच्छा होने की मंगल-कामना की।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी ने सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘आप सभी के बीच रहना अत्‍यंत खुशी की बात है। रेलवे के साथ-साथ देश भी उन सेवाओं को कभी नहीं भूल सकता जो रेल कर्मचारियों ने अथक रूप से प्रदान की हैं। युवा कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आपकी सलाह/सुझाव का सदैव स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको शक्ति दें और सदैव खुशहाल रखें। एक रेलकर्मी सदैव एक रेलकर्मी होता है।’

इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने रेल मंत्री व रेल राज्य मंत्री के साथ बातचीत की और उनके सेवानिवृत्ति समारोह को एक यादगार सेवानिवृत्ति समारोह बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि वे सदैव ‘रेल परिवार’ का हिस्सा बने रहेंगे।

कुल 2320 अधिकारी/कर्मचारी भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त हुए।

एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन क्षेत्र में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी



एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन क्षेत्र में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी

केवीआईसी जल्द ही हजारों की संख्या में रोजगार सृजन और आयात निर्भरता को कम करने वाली प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा

नई दिल्ली (मनोज कुमार ) केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने  के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ‘खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन’ नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय के समक्ष रखा गया था। प्रायोगिक परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर का सृजन होगा।

निजी सार्वजनिक मोड पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई यह योजना इस मायने में अद्वितीय है कि बहुत कम निवेश में ही यह स्थायी रोजगार का सृजन करेगा और निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके बिना किसी पूंजी निवेश के अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत, केवीआईसी सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा जो व्यापार भागीदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। केवीआईसी ने केवल स्थानीय रूप से भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनों की खरीद का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है।

केवीआईसी मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में शेष 75% की वसूली करेगा। व्यापार भागीदार कारीगरों को अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा और उन्हें काम के आधार पर मजदूरी का भुगतान करेगा। कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदार के बीच साझा की जाएगी, जिसमें केवीआईसी लागत का 75% वहन करेगा, जबकि 25% व्यापार भागीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

अगरबत्ती बनाने की प्रत्येक स्वचालित मशीन प्रति दिन लगभग 80 किलोग्राम अगरबत्ती बनाती है जिससे 4 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अगरबत्ती बनाने की पांच मशीनों के सेट पर एक पाउडर मिक्सिंग मशीन दी जाएगी, जिससे 2 लोगों को रोजगार मिलेगा।

अभी अगरबत्ती बनाने की मजदूरी 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस दर से एक स्वचालित अगरबत्ती मशीन पर काम करने वाले 4 कारीगर 80 किलोग्राम अगरबत्ती बनाकर प्रतिदिन न्यूनतम 1200 रुपये कमाएंगे। इसलिए प्रत्येक कारीगर प्रति दिन कम से कम 300 रुपये कमाएगा। इसी तरह पाउडर मिक्सिंग मशीन पर प्रत्येक कारीगर को प्रति दिन 250 रुपये की निश्चित राशि मिलेगी।

योजना के अनुसार,  व्यापार भागीदारों द्वारा साप्ताहिक आधार पर कारीगरों को मजदूरी सीधे उनके खातों में केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कारीगरों को कच्चे माल की आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स,  गुणवत्ता नियंत्रण और अंतिम उत्पाद का विपणन करना केवल व्यापार भागीदार की जिम्मेदारी होगी। मशीन की शेष 75% लागत की वसूली के बाद इसका मालिकाना हक स्वत: कारीगरों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इस संबंध में पीपीपी मोड पर परियोजना के सफल संचालन के लिए केवीआईसी और निजी अगरबत्ती निर्माता के बीच दो-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस योजना को दो प्रमुख फैसलों – अगरबत्ती के कच्चे माल पर आयात प्रतिबंध और बांस के डंडों पर आयात शुल्क में बढ़ोत्‍तरी, को देखते हुए बनाया गया। ये फैसले श्री नितिन गडकरी की पहल पर क्रमश: वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए।

 केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र सरकार के दो फैसलों ने अगरबत्ती उद्योग में रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के बड़े अवसर को भुनाने के लिए केवीआईसी ने ‘खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन’ नामक एक कार्यक्रम तैयार किया और मंजूरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों का साथ देना और स्थानीय अगरबत्ती उद्योग की मदद करना है। देश में अगरबत्ती की वर्तमान खपत लगभग 1490 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। हालांकि, भारत में अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिदिन केवल 760 मीट्रिक टन ही है। मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए, इसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

कोविड-19 बीमारी से अब तक लगभग 11.5 लाख मरीज ठीक हो चुके है


भारत में कोविड-19 बीमारी से अब तक एक दिन में सबसे अधिक 51,255 मरीज ठीक हुए

कोविड-19 बीमारी से अब तक लगभग 11.5 लाख मरीज ठीक हो चुके है

बीमारी से ठीक होने की दर बढ़कर 65.44%हो गई

मृत्यु दर में निरंतर गिरावट जारी,2.13%पर आई

नई दिल्ली ,भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 51,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। 51,225 मरीजों के ठीक होने और उन्हें अस्पातल से छुट्टी मिलने के साथ ही कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 11,45,629 हो गई है। पिछले 24 घंटों में एक दिन के दौरान अब तक सबसे अधिक मरीजों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से ठीक होने की दर अब तक की सबसे अधिक 65.44%हो गई है। इसका मतलब है कि अब कोविड-19 के अधिक से अधिक मरीज ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा रही है।

केंद्र और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा कोविड-19प्रबंधन रणनीति के समन्वित कार्यान्वयन और मरीजों के उपचार में लगे सभी स्वास्थ्य और अन्य कर्मियों तथा सभी संबंधित क्षेत्रों के कोविड-19योद्धाओं के निस्वार्थ त्याग से इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।


इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और इसके सक्रिय मामलों के बीच के अंतर में लगातार बढ़ोत्‍तरी देखी जा रही है। पहली बार 10 जून 2020 को इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या इसके सक्रिय मामलों की संख्या से 1,573 अधिक हुई थी जो आज की तारीख में बढ़कर 5,77,899 हो गई है। भारत में अभी सक्रिय मामलों का ही वास्तविक भार है और वर्तमान में सक्रिय मामले कुल मामलों (5,67,730)का 32.43% हिस्सा है। सभी सक्रिय मामले अस्पतालों में और घरेलू आइसोलेशन में चिकित्सकीय देखरेख में हैं।

प्रभावी नियंत्रण कार्यनीति, बड़े स्तर पर तेजी से परीक्षण और समग्र मानक देखभाल रूपरेखा के आधार पर मानकीकृत नैदानिक ​​प्रबंधन प्रोटोकॉल के सफल और समन्वित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बीमारी से ठीक होने की रिकवरी दर में लगातार वृद्धि हुई है और मृत्यु दर (केस फेटलिटी रेट) को भी निरंतर कम किया जा रहा है। वैश्विक औसत की तुलना में भारत में मृत्यु दर (सीएफआर) सबसे कम 2.13% है।

कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।

कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19@gov.in और अन्य सवाल ncov2019@gov.in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।

कोविड-19को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075 (टोल-फ्री) पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।