Monday, August 3, 2020

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात जवानों को पूर्वोत्तर की बहनों ने राखी बांधी



केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात जवानों को पूर्वोत्तर की बहनों ने राखी बांधी

नई दिल्ली ,भाईचारा, एकजुटता और संबंधों के एक अनूठे प्रदर्शन के रूप में, पूर्वोत्तर की बहनों ने आज सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के जवानों को राखी बांधी, जिनके बटालियनों या दलों की तैनाती जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में की गई है।

रक्षाबंधन त्योहार की पूर्व संध्या पर, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अनूठी पहल पर आयोजित एक कार्यक्रम में, पूर्वोत्तर के आठ राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को राखियां, तीन रंग के बैंड और फेस मास्क भेजे गये, जो कि भारत की विभिन्न संस्कृतियों, राज्यों और नागरिकों के बीच अंतर्निहित बंधन को बताता है।

इस अवसर पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मेरा संसदीय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर मेरा आधिकारिक निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि डोनर मंत्रालय के मंत्री होने के नाते, पूर्वोत्तर क्षेत्र चूंकि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारियों का हिस्सा है, इसलिए वे इसको भारत के दो परिधीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में सक्षम बनाने के एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखते हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सैनिकों के लिए पूर्वोत्तर से भेजी गई राखियों के संदर्भ में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संदेश है कि पूरे देश की बहनें सुरक्षा बलों में तैनात अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं, जो उनकी रक्षा के लिए दिन-रात सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर हम अपने त्योहारों को उस प्रकार से मनाने में सक्षम हैं जिस प्रकार से हम मनाना चाहते हैं, तो यह इसलिए संभव है क्योंकि हमारे भाई हमारे लिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात जागते रहते हैं।

पूर्वोत्तर की महिलाओं की प्रतिभा और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा मार्च-अप्रैल से ही फेस मास्क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर उनके द्वारा लॉकडाउन के बेहद सीमित माहौल में कड़ी मेहनत की गई जिससे कि वे जवानों के लिए फेस मास्क का निर्माण कर सकें।

इस कार्यक्रम का समन्वय पूर्वोत्तर भारत के स्वयं सहायता समूहों ने किया, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर), पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) ने इसे समर्थन प्रदान किया।

इस अवसर पर डोनर मंत्रालय के सचिव, इंद्रजीत सिंह, विशेष सचिव, इंदेवर पांडे और विशेष कार्य अधिकारी, प्रशांत कुमार झा भी मौजूद थे।

 

संजय धोत्रे ने रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया

 संजय धोत्रे ने रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया
नई दिल्ली , केंद्रीय एचआरडी, इलेक्ट्रोनिक्स, संचार एवं आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज महाराष्ट्र के अकोला में ‘ भारत एयर फाइबर सेवाओं‘ का उद्घाटन किया। भारत एयर फाइबर सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही, अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।

भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई हैं और इसका लक्ष्य बीएसएनएल स्थान से 20 किमी के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है और इस प्रकार दूरदूराज के स्थान के ग्राहक भी लाभान्वित हो सकेंगे क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पाटनर्स (टीआईपी) की सहायता से बीएसएनएल सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराती है।

बीएसएनएल अकोला और वाशिम जिले के बीएसएनएल के स्थानीय व्यावसायिक साझीदारों के जरिये ‘ भारत एयर फाइबर सेवाएं‘ प्रदान कर रही है और ये सेवाएं शीघ्रता से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगी। ये सेवाएं विशिष्ट हैं और दूसरे ऑपरेटरों से अलग है क्योंकि बीएसएनएल असीमित नि:शुल्क वायस कालिंग उपलब्ध करा रही है।

बीएसएनएल इस उच्च प्रौद्योगिकी सेवाओं के साथ अपना ग्राहक बढ़ाएगी, इसके साथ बीएसएएनएल अकोला और वाशिम जिले के स्थानीय निवासियों को टेलीकाम इंफ्रास्ट्रक्चर पाटनर्स (टीआईपी) के रूप में बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाने का एक बड़ा अवसर भी उपलब्ध करा रही है। वे नियमित रूप से प्रति महीने लगभग एक लाख रुपये नियमित मासिक आमद प्राप्त करेंगे और इस प्रकार भारत सरकार की ‘आत्म निर्भर भारत‘ पहलों के तहत आत्म निर्भर भी बन सकेंगे।

ये भारत एयर फाइबर सेवाएं उचित लागत पर सबसे तेज वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा वायस सेवाओं के नए रास्ते खोलती हैं। बीएसएनएल 100 एमबीपीएस स्पीड तक भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। बीएसएनएल वायरलाइन एवं वायरलेस वर्गों में आकर्षक ब्रॉडबैंड प्लान की पेशकश कर रही है तथा लॉकडाउन के दौरान बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप् में सामने आई। इस प्रकार उसने सरकार एवं कई निजी कंपनियों द्वारा आरंभ वर्क फ्राम होम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

बीएसएनएल सफलतापूर्वक लैंडलाइन/ ब्रॉडबैंड एवं फाइबर एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। 2020 के जुलाई महीने में बीएसएनएल ने महाराष्ट्र सर्किल में 15000 एफटीटीएच कनेक्शन तथा पूरे भारत में 162000 एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराया है। सख्त लॉकडाउन एवं कोविड-19 महामारी के दौरान ये उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।

वायरलेस भारत एयर फाइबर के लॉन्‍च के साथ, मांग किए जाने पर बहुत त्वरित गति से अधिक कनेक्शन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। बीएसएनएल अकोला और वाशिम जिले के सभी निवासियों से अपील करती है कि वे इस गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वाधिक किफायती सेवाओं का लाभ उठायें।

राम का जीवन चरित्र उन मूल्यों को साकार करता है जो एक न्यायपूर्ण और संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी हैं: उपराष्ट्रपति


रामायण में धर्म की जिस मर्यादा का वर्णन है उसे जीवन में आत्मसात करें, उसके सार्वभौमिक संदेश का प्रचार प्रसार करें : उपराष्ट्रपति

रामायण भारतीय परंपरा में अपेक्षित मर्यादित आचरण का महा काव्य है

उपराष्ट्रपति ने अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण पर संतोष जाहिर किया

यह अवसर समाज के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा

रामायण का संदेश धर्म और देश की सीमाओं से उपर उठ कर, सार्वभौमिक, सार्वकालिक है

राम का जीवन चरित्र उन मूल्यों को साकार करता है जो एक न्यायपूर्ण और संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी हैं: उपराष्ट्रपति

रामायण का संदेश आज भी प्रासंगिक है: उपराष्ट्रपति

राम राज्य, करुणा,सौहार्दपूर्ण सहिष्णुता,सामाजिक समावेश और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित एक जन केंद्रित लोकतांत्रिक सुशासन का आदर्श है

नई दिल्ली ,उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने लोगों से आग्रह किया है कि वे रामायण में जिस धर्म या मर्यादित सदाचार  का वर्णन है उसे अपने जीवन में आत्मसात करें और उसके सार्वभौमिक संदेश का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने लोगों से कहा है कि इस कालातीत महाकाव्य में जिन आधारभूत मूल्यों और आदर्शों का वर्णन है उससे अपने जीवन को समृद्ध करें।

 17 भाषाओं में अपने फेसबुक पोस्ट " श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण और उन आदर्शों की स्थापना " में उपराष्ट्रपति ने 5 अगस्त से प्रस्तावित राम मंदिर के पुनर्निर्माण पर संतोष जाहिर किया है।

उन्होंने लिखा है कि यदि हम रामायण को सही परिपेक्ष्य में देखें तो यह अवसर समाज के आध्यात्मिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह ग्रंथ धर्म और सदाचरण के भारतीय जीवन दर्शन का विस्तार समग्रता में दिखाता है।

उन्होंने लिखा कि रामायण एक कालजई रचना है जो हमारे समाज की साझा चेतना का अभिन्न अंग है। उन्होंने लिखा है कि श्री राम मर्यादा पुरुष हैं, वे उन मूल्यों के साक्षात मूर्त स्वरूप हैं जो किसी भी न्यायपूर्ण और संतुलित सामाजिक व्यवस्था का आधार हैं।

दो सहस्त्राब्दी पूर्व लिखे गए इस महाकाव्य की महिमा के विषय में लिखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि रामायण के आदर्श सार्वभौमिक हैं जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक समाजों पर अमिट सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा है।

वेद और संस्कृत के विद्वान आर्थर एंटनी मैक्डोनल्ड को उद्दृत करते हुए वे लिखते हैं कि भारतीय ग्रंथों में जिन राम का वर्णन है वो मूलतः पंथ निरपेक्ष हैं और उन्होंने विगत ढाई सहस्त्राब्दी में जन सामान्य के जीवन और विचारों पर अमिट प्रभाव छोड़ा है।

उन्होंने लिखा है कि राम कथा देश विदेश के कलाकारों, कथाकारों, लोक कला, संगीत, काव्य, नृत्य  के लिए अनुकरणीय कथानक रहा है। इस क्रम में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के बाली, मलाया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में राम कथा पर आधारित विभिन्न कला विधाओं का उल्लेख किया है, जो राम कथा की सार्वभौमिक लोकप्रियता का परिचायक है। इस महाकाव्य का अलेक्जेंडर बारानिकोव द्वारा रूसी भाषा में अनुवाद किया गया तथा रूसी थिएटर कलाकार गेनेडी पेंचनिकोव ने इसका मंचन किया।

कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर की दीवारों पर राम कथा को उकेरा गया है। तथा इंडोनेशिया के प्रंबनान मंदिर की राम कथा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रसिद्ध है। ये सभी विश्व के सांस्कृतिक पटल पर रामायण के प्रभाव को दर्शाते हैं।

उन्होंने लिखा है कि  बौद्ध, जैन और सिक्ख परम्पराओं में भी राम कथा का समावेश किया गया है। उन्होंने कहा कि  विभिन्न भाषाओं में इस महाकाव्य के इतने सारे संस्करण होना, यह साबित करता है कि इस कथानक में ऐसा कुछ तो है जो उसे आज भी लोगों में लोकप्रिय तथा समाज के लिए प्रासंगिक बनाता है।

उन्होंने लिखा है कि श्री राम उन मर्यादाओं और गुणों के साक्षात मूर्ति हैं  जिनके लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर समाज अपेक्षा करता है।

 राम कथा के बारे में श्री नायडू ने लिखा है कि यह वन गमन के दौरान राम के जीवन में हुई घटनाओं में गुंथी हुई उनकी मर्यादाओं की कथा है जिसमें सत्य, शांति, सहयोग, समावेश, करुणा, सहानुभूति, न्याय, भक्ति, त्याग जैसे सार्वकालिक सार्वभौमिक गुणों के दर्शन होते हैं, जो भारतीय  जीवन दर्शन का आधार हैं।

श्री नायडू ने लिखा है कि इन्हीं कारणों से रामायण आज भी प्रासंगिक है।

उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि महात्मा गांधी ने राम राज्य  को ऐसी जन केंद्रित लोकतांत्रिक व्यवस्था के मानदंड के रूप में देखा जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समावेशी सद्भाव तथा जन सामान्य के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहती है। उनका मानना है कि राम कथा समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए हमारी राजनैतिक, न्यायिक और प्रशासकीय व्यव्स्था के लिए एक अनुकरणीय मानदंड है।

Sunday, August 2, 2020

परमार्थ निकेतन में दादा वासवानी जी के जन्मदिवस पर दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की

परमार्थ निकेतन में दादा वासवानी जी के जन्मदिवस पर दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की
सुखी और आनन्द से युक्त जीवन जीने का एक ही मार्ग है, सत्य, अहिंसा, प्रेम और क्षमा
काॅम आॅफ मोमेंट’ और क्षमा कर आगे बढ़ना ही जीवन का मूल मंत्र - 
स्वामी चिदानन्द सरस्वती
ऋषिकेश, । परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष, स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने आध्यात्मिक गुरू दादा जेपी वासवानी जी के जन्मदिवस पर उनके भक्तों को शुभकामानायें देते हुये कहा कि पूरी दुनिया को दादा वासवानी जी ने प्रेम, करूणा और शान्ति के साथ जीने का संदेश दिया। ’काॅम आॅफ मोमेंट’ और दूसरों को क्षमा कर जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया।
 स्वामी जी ने कहा कि दादा वासवानी जी का जीवन चन्दन की तरह सुगंधित था जिसकी सुगंन्ध से देश और दुनिया के लाखों लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके उपदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला और उनका प्रत्येक शब्द जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करने वाला है। आज भौतिक रूप से वें हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके विचार, शिक्षायें, आदर्श और उपदेश वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहंेगे।
स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि दादा वासवानी जी ने मानवता, पशुओं की सुरक्षा, सेवा एवं शाकाहार जीवन पद्धति अपनाने के लिये पूरे विश्व में अलख जगाया है। उन्होंने दुनिया को प्रेम, अहिंसा एवं शान्ति का संदेश दिया। वे एक आध्यात्मिक गुरू ही नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक, गैर साम्प्रदायिक, विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न, दया, प्रेम और अहिंसा के मसीहा थे। करूणा, की प्रतिमूर्ति थे दादा वासवानी जी। करूणा से ओतप्रोत उनका हृदय हमेशा से ही पीड़ितों के लिये और पशुओं के लिये धड़कता था। वे मूक जीवों की आवाज बनें और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये जनमानस को प्रेरित करते रहें।
स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि सुखी और आनन्द से युक्त जीवन जीने का एक ही मार्ग है, सत्य, अहिंसा, प्रेम और क्षमा को आत्मसात कर जीना। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इन आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग करे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती हैं। गांधी जी ने तो पूरी दुनिया कोे दिखा दिया कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुये आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हंै। यह मार्ग कठिन तो है पर धैर्य के साथ चलने पर अनेक उपलब्धियां हासिल की जा सकती है; नए आदर्श स्थापित किये जा सकते है और आशानुरूप परिणाम भी प्राप्त किये जा सकते है। दादा वासवानी जी ने अपने उपदेशों से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं किंतु उनके विचारों की प्रेरणा और उनके उपदेशों का प्रकाश हर युग के लिये प्रासंगिक हैं। ऐसी दिव्य विभूति को नमन, उनकी सेवाओं को नमन, उनके विचारों को आत्मसात कर जीवन जीना ही हम सभी की ओर से उनके लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

राज्य में हिम तेंदुओं की गणना की जाए : मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  वन मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
देहारादून ,उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में हिम तेंदुए का संरक्षण केन्द्र बनाया जायेगा। यह संरक्षण केन्द्र भैरों घाटी के लंका नामक स्थान पर बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  वन मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में हिम तेंदुओं की गणना की जाय। हिम तेंदुओं के सरंक्षण एवं इनकी संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किये जाय। पिछले कुछ वर्षों में जिन क्षेत्रों में हिम तेंदुए देखे गये हैं। स्थानीय लोगों एवं सैन्य बलों के सहयोग वन विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाय। ऐसे क्षेत्रों में ग्रिड बनाकर इनकी गणना की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम तेंदुए एवं अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से राज्य में विन्टर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां हैं, जो पर्यटकों के आर्कषण का केन्द्र बनती हैं। वन्य जीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में प्रयासों की जरूरत है। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोग भी जागरूक हैं। उत्तराखण्ड के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौन्दर्य में वन एवं वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान है। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जनपद में हिम तेंदुए अधिक मात्रा में देखे गये हैं। अभी तक इनकी गणना नहीं की गई है। विभिन्न शोधों के आधार पर उत्तराखण्ड में अभी 86 हिम तेंदुए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर प्रो. एन. फिन्स्ट्रा ने हिम तेंदुए के संरक्षण केन्द्र पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण  आनन्द बर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक  जयराज, चीफ कंजरवेटर वाइल्डलाईफ श्रीमती रंजना काला,  राजीव भरतरी,  जीएस. सुहाग एवं वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण हेतु वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।



मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण हेतु वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

देहारादून, मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण हेतु वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह व्यवस्था मसूरी विधायक श्री गणेश जोशी द्वारा की गई है। आज राशन वितरण हेतु मुख्यमंत्री आवास से 10 वाहन रवाना किये गये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड के दौरान जनप्रतिनिधिगण जरूरतमंदों की हर सम्भव मदद कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं एवं सक्षम लोगों द्वारा कोविड के दौरान गरीबों की मदद हेतु राज्य सरकार को अपना सहयोग दिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और पहल करते हुए 10 नये कन्या महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की



चंडीगढ़, - रक्षा बंधन के पावन अवसर पर महिला कर्मचारियों को ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में स्टेशन का विकल्प चुनने में एक बड़ी राहत प्रदान करने के बाद मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और पहल करते हुए 10 नये कन्या महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।
         इस सम्बंध में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन पंचकूला के सैक्टर 1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से इन महाविद्यालयों का एक साथ शिलान्यास कर महिलाओं को रक्षा बंधन का एक और तोहफा देंगे।
         प्रवक्ता ने बताया कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उच्चत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करवाने के दृष्टिगत जिन कन्या महाविद्यालयों की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें पंचकूला जिले के मोरनी हिल्स में, भिवानी जिले के ईशरवाल में, सिरसा जिले के गोरीवाला, नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में, जींद जिले के छात्तर में, कैथल जिले के लाडना चाकु में, यमुनानगर जिले के प्रताप नगर में, हिसार जिले के अग्रोहा में तथा सोनीपत जिले के भैंसवाल कलां तथा बरोदा कन्या महाविद्यालय शामिल हैं।
         प्रवक्ता ने बताया कि नये शैक्षणिक सत्र से इन कन्या महाविद्यालयों में कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी तथा जब तक इनके भवन तैयार नहीं हो जाते तब तक स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री इन महाविद्यालयों की आधारशिला रखेंगे तथा ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि व गांव के अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति शिलान्यास समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे।

हरियाणा में कई विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति सफलतापूर्वक लागू



चंडीगढ़, - हरियाणा में कई विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज से परिवहन विभाग में भी यह नीति लागू हो गई है। परिवहन मंत्री  मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद सेे बटन दबाकर 941 चालकों व परिचालकों का स्थानांतरण किया।
         इस मौके पर परिवहन मंत्री के साथ रोडवेज डिपो फरीदाबाद के महाप्रबंधक  राजीव नागपाल और पलवल के महाप्रबंधक  एन.के. गर्ग मौजूद रहे। चंडीगढ़ से विभाग के महानिदेशक  वीरेंद्र दहिया और संयुक्त निदेशक राज्य परिवहन श्रीमती मीनाक्षी राज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।
         परिवहन मंत्री  मूलचंद शर्मा ने बताया कि आज जिन 941 कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला किया गया है, उनमें 565 चालक और 376 परिचालक शामिल हैं। इनमें से 258 चालकों व 198 परिचालकों को प्रथम वरीयता वाला स्टेशन मिला है।
         श्री मूलचंद शर्मा ने इस अवसर पर विभाग के आला अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब चालक व परिचालक इस पॉलिसी के तहत अपनी मनपसंद के स्थानों पर ट्रांसफर करवा सकेंगे। कर्मचारियों को अपने ट्रांसफर के लिए चंडीगढ़ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

हिसार के अग्रोहा में महिला कॉलेज खोलने की मंजूरी: अनूप धानक



चण्डीगढ़, - हरियाणा के पुरातत्व-संग्रहालय एवं श्रम-रोजगार राज्यमंत्री  अनूप धानक ने कहा कि राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले जिला हिसार के अग्रोहा में महिला कॉलेज खोलने की मंजूरी देकर क्षेत्र की बेटियों को नायाब तोहफा दिया है।
         श्री अनूप धानक ने इस मौके पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे इलाके की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कॉलेज की स्वीकृति मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला का आभार भी जताया है।       

   राज्यमंत्री ने बताया कि अग्रोहा में महिला कॉलेज खोलने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा पिछले काफी समय से की जा रही थी। उन्होंने भी अपने पिछले कार्यकाल के दौरान यहां महिला कॉलेज खुलवाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अपने इस वादे को पूरा करवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया था।
         श्री अनूप धानक ने कहा कि अग्रोहा में महिला कॉलेज खुलने के बाद यहां की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाली बहन-बेटियों की संख्या में वृद्धि होगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 अगस्त को ‘महिला एवं किशोरी सम्मान योजना‘ और ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ का शुभारंभ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे





हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल 5 अगस्त को ‘महिला एवं किशोरी सम्मान योजना‘ और ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ का शुभारंभ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इन योजनाओं का शुभारंभ राज्य के सभी उपायुक्तों द्वारा जिला स्तर पर भी किया जायेगा।

चंडीगढ़, - हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल 5 अगस्त को ‘महिला एवं किशोरी सम्मान योजना‘ और ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ का शुभारंभ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इन योजनाओं का शुभारंभ राज्य के सभी उपायुक्तों द्वारा जिला स्तर पर भी किया जायेगा। इस दिन ग्राम स्तर पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटरी नेपकिन एवं फोर्टिफाईड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाऊडर को घर-घर जाकर लाभार्थियों को वितरित किया जायेगा।
         इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं व किशोरियों को रेखाकिंत किया गया है। इन बी0पी0एल0  परिवारों की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को ‘महिला एवं किशोरी सम्मान’ योजना के तहत सरकार ने आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सैनिटरी पैड प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में 11,24,871 बी0पी0एल0 परिवार हैं, यह मानकर गणना की गई है कि ऐसे परिवारों में 45 वर्ष से कम की आयु की 2 किशोरियां या महिलाएं हो सकती हैं जिन्हें सैनिटरी नैपकिन दिए जाने हैं। राज्य में बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं की अनुमानित संख्या  22.50 लाख है। इन सभी महिलाओं और किशोरियों को एक वर्ष के लिए हर माह मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट जिसमें 6 नैपकिन रहेंगें, वितरित किए जाएंगे।
         प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण तथा स्वास्थ्य के लिए शुरू की जाने वाली इस महत्वाकंाक्षी योजना नामत: ‘महिला एवं किशोरी सम्मान योजना‘ के लिए 39.80 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया है।
         इसके अलावा, बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य में और अधिक सुधार करने के लिए सरकार द्वारा एक अन्य योजना ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना‘ आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें आँगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन, 200 मि0ली0 प्रति दिन फोर्टिफाईड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाऊडर दिया जाएगा। लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाने वाला दूध छ: प्रकार के स्वाद, जैसे चॉकलेट, गुलाब, इलाईची, वनीला, प्लेन तथा बटरस्कॉच में होगा।
         इस नये कार्यक्रम के क्रियान्वयन से 1-6 वर्ष के 9.03 लाख बच्चे तथा 2.95 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताएं लाभान्वित होंगी। यह फोर्टिफाईड दूध वर्ष में कम से कम 300 दिन वितरित किया जायेगा। यह स्किम्ड मिल्क पाऊडर विटामिन ए एवं डी-3 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ0एस0एस0ए0आई0) के मापदण्डों अनुसार फोर्टिफाईड किया गया है। दूध एक संपूर्ण आहार है तथा इसमें प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, मैगनीशियम, बी-12, जैसे सूक्ष्म तत्व होते है तथा यह दूध विटामिन ए व डी युक्त होगा जो शरीर में इन विटामिनों की पूर्ति करेगा।
         उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत फोर्टिफाईड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाऊडर देने का निर्णय लिया है जोकि कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त इससे आँगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार आयेगा। हरियाणा डेयरी विकास कॉपरेटिव फेडरेषन लिमिटेड द्वारा वर्ष में लगभग 7200 मीट्रिक टन दूध इस योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये संस्थाएं हरियाणा के प्राथमिक स्कूलों में पहले से ही फोर्टिफाईड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाऊडर की योजना लागू कर रही हैं। दूध तैयार करवाने के लिए वीटा हरियाणा डेयरी विकास कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा जिला व ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को विडियो क्लिप के माध्यम से इस संबंध में प्रशिक्षित किया जा चुका है। ग्राम स्तर पर भी आँगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आँगनवाड़ी वर्कर/हैल्पर को विभाग के प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित आँगनवाड़ी वर्कर/हैल्पर द्वारा फोर्टिफाईड मीठा सुगंधित दूध तैयार करके राज्य के 25962 आँगनवाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। लक्षित वर्ग के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार इस महत्वकांक्षी योजना पर 216 करोड़ रूपये की राशि व्यय करेगी।

हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने आज विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु इंजीनियरिंग डिग्री एवम् डिप्लोमा कोर्स हेतु आरंभ की गई ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया का उद्घाटन किया



हरियाणा के  तकनीकी शिक्षा मंत्री  अनिल विज ने आज विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु इंजीनियरिंग डिग्री एवम् डिप्लोमा कोर्स हेतु आरंभ की गई ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया। 

चंडीगढ़, - हरियाणा के  तकनीकी शिक्षा मंत्री  अनिल विज ने आज विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु इंजीनियरिंग डिग्री एवम् डिप्लोमा कोर्स हेतु आरंभ की गई ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया। इससे विद्यार्थियों को घर बैठे ही इन विषयों में अपना दाखिल करवाने का अवसर मिलेगा।
       श्री विज ने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के चलते जहां फिलहाल छात्र-छात्राओं को विभिन्न संस्थानों में जाकर दाखिला प्रक्रिया को पूर्ण करना कठिन है, वहीं बिना मूल प्रमाण पत्रों के उनके प्रमाणपत्र सत्यापन भी संभव नहीं है। इस स्थिति को सरल बनाने हेतु राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा की मदद से एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका प्रयोग इस बार दाखिले प्रक्रिया हेतु किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर न सिर्फ ऑनलाइन प्रार्थनापत्र स्वीकार करेगा अपितु डिजिलॉकर की मदद से उनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी करेगा। इससे विद्यार्थियों को भौतिक रूप से उपस्थिति ना होने पर भी उनके लिए दाखिले करवाना संभव होगा।
       तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में वर्तमान में 37 राजकीय  बहुतकनीकी संस्थान हैं तथा 4 सहायता प्राप्त संस्थान है, जिनमे 36 विभिन्न ट्रेडों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इन संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा की 13131 सीटें तथा वोकेशनल डिप्लोमा कोर्स की 810 सीटो पर दाखिले होने हैं। इसके अतिरिक्त 151 स्व वित्तपोषित संस्थान भी है, जहां इंजीनियरिंग डिप्लोमा की लगभग 26000 सीटें हैं।
       तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्ता ने बताया कि विभाग विभिन्न उद्योगों की आवश्यकतानुसार उन्नत और अद्यतन ए आई सी टी ई मॉड्यूल पाठ्यक्रम लागू करके विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने हेतु प्रयासरत है। तकनीकी शिक्षा के महानिदेशक श्री अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि इस नए सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रमाणपत्र सत्यापन भी हो सकेगा। इसके लिए डिजिलॉकर पर उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के डिजिलॉकरों तक पहुंच कर उस राज्य के उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु अनुमति पत्र ले लिए गए हैं तथा इनके लिंक विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे यह प्रक्रिया सरलता से पूर्ण की जा सकेगी।
       विभाग के डायरेक्टर श्री के के कटारिया ने बताया कि इन बहुतकनीकी संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों को भारतीय रेलवे, गेल, मारुति, पावरग्रिड, एन टी पी सी सहित अनेकों कंपनियों में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते है। इसके साथ ही हरियाणा के बहुतकनीकी संस्थानों में बाज़ार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं जोकि उद्योगों की आवश्यक्तानुसार बेहतर डिप्लोमा इंजिनियर उत्पन्न करते हैं।
       इस अवसर पर ज्वाइंट डायरेक्टर श्रीमती पूनम प्रतिभा, डॉ राजीव सपरा, श्रीमती विंदू आनंद सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

विकास की नजीर बनीं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तोशी सैनी






विकास की नजीर बनीं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तोशी सैनी
श्रीमती तोषी सैनी 
पत्नी श्री विजय सिंह सैनी 
सदस्य जिला पंचायत हरिद्वार वार्ड नंबर 7 पीतपुर 
कार्यकाल पहला 
राजनीतिक पार्टी बीएसपी 
निवास अहमदपुर ग्रांट
 हरिद्वार-जिला पंचायत हरिद्वार के वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय सदस्य बनी श्रीमती तोशी तोषी विकास कार्यों के मामले में आगे हैं अपने क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनके योगदान को मील का पत्थर माना जाएगा लोगों का तमाम समस्याओं को हल करवाने में सदैव तत्पर रहने के कारण स्थानीय निवासी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते तोशी सैनी ने अपने क्षेत्र के हर गांव मे विकास के लिए सड़कों का निर्माण कराया, पानी की समस्या के लिए सौ से अधिक हैंडपंप लगवाए दो बरात घर बनवाएं श्मशान घाट के लिए इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कराया। 

श्रीमती तोषी सैनी ने बताया कि उंनके पास विकास के लिए 19 गांव है और वह अपने क्षेत्र की हर समस्या का समाधान कराने के लिए प्रयास कर रही हैं, उनके क्षेत्र   पात्रों के पेंशन का लाभ दिलवाया गया है कुछ परिवारों को आर्थिक सहायता भी दिलवाई ह,ै लोक निर्माण विभाग से पांच सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है  तथा जिला योजना निधि से भी विकास कार्य कराए गए हैं।मंदिरों के सौंदर्य के कार्य प्रस्ताव में है। 

श्रीमती तोशी सैनी के पति विजय सिंह सैनी उनके क्षेत्र के विकास में उनका सहयोग कर रहे हैं समाज सेवा और राजनीति के बड़े अनुभव का लाभ तोशी सैनी को मिल रहा है अपने क्षेत्र के विकास के साथ-साथ अन्य आसपास के क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को भी हल करने को तोशी सैनी व विजय सिंह सैनी तत्पर रहते हैं। 

श्री विजय सिंह सैनी की छवि मधुभाषी तथा बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की है श्री विजय सिंह सैनी सेवा के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, विजय सिंह जी का मानना है कि विकास और सेवा सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है यदि आप जनप्रतिनिधि है तो सेवा और विकास अधिक बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
 

स्मार्ट विलेज का सपना साकार करने में जुटी ग्राम प्रधान बबीता देवी

 स्मार्ट विलेज का सपना साकार करने में जुटी ग्राम प्रधान बबीता देवी

लोगों की समस्याओं को देखते हुए वह बहुत ही सूझबूझ से विकास कार्य करवा रही हैं उनके इस विकास कार्यों में उनके पति श्री गजेंद्र सिंह भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और अपने घर पर आफिस बनाकर बैठने की बजाय घर-घर जाकर संपर्क और संवाद बनाते हैं। श्रीमती बबीता देवी के लिए जाति धर्म क्षेत्र मायने नहीं रखते हैं। वे मानव धर्म में विश्वास रखती हैं।

हरिद्वार। बहादराबाद ब्लाक की ग्राम पंचायत गैण्डी खाता की ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता देवी अपने क्षेत्र का विकास करने में जुटी हैं। युवा प्रधान बबीता देवी  स्मार्ट विलेज बनाने का सपना साकार करने में जुटी है,  वह विकास कार्यों और क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को हल कराने का प्रयास कर रही हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास गए निर्माण कार्य पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता युक्त भी नजर आते हैं साथ ही मिलनसार स्वभाव तथा स्थानीय लोगों के लिए संघर्ष करने की क्षमता के चलते श्रीमती बबीता देवी हमेशा आगे रहती हैं। यही कारण है कि वे क्षेत्र की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं लोगों की समस्याओं को देखते हुए वह बहुत ही सूझबूझ से विकास कार्य करवा रही हैं उनके इस विकास कार्यों में उनके पति श्री गजेंद्र सिंह भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अपने घर पर आफिस में बनाकर बनाकर बैठने की बजाय घर-घर जाकर संपर्क और संवाद बनाते हैं। श्रीमती बबीता देवी के लिए जाति धर्म क्षेत्र मायने नहीं रखते हैं। वे मानव धर्म में विश्वास रखते हैं। बबीता देवी का कहना है कि नर सेवा नारायण सेवा तो फिर इसमें धर्म जाति बिरादरी कहां से आती है, यही वजह है कि क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बबीता देवी व गजेंद्र सिंह को खुलकर अपना मानते हैं और हर मौके पर उनका साथ देते हैं। गैंडीखाता ग्राम पंचायत के  विकास  के लिए ग्राम पंचायत में अब तक लगभग बीस सड़कें आठ पुलिया तथा पानी के लिए बीस हैंडपंप लगवाए हैं। गुज्जर बस्ती के विकास के लिए भी सड़कें व पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। स्वजल योजना से एक हजार मीटर नालियों का निर्माण कार्य करवाया गया है। क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों की वृद्धा,विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ दिलवाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में का लाभ किसानों को दिलाया है। क्षेत्र के लोगों को पचास से ज्यादा आवास दिलवाए हैं। ग्राम पंचायत में गैस और राशन की व्यवस्था को दुरुस्त किया है । स्वास्थ्य के लिए हास्पिटल तो हैं लेकिन डाक्टर नहीं आते हैं। मनरेगा योजना से बाइस पाइपलाइन डलवाई गई हैं। 
ग््राम पंचायत में आठ प्राइमरी स्कूल छह प्राइवेट एक इंटर कालेज है। डिग्री कालेज की पढ़ाई के लिए लालढांग या हरिद्वार जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत में दस आंगनवाड़ी केंद्र हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में साढे तीन सौ से ज्यादा शौचालय का निर्माण करवाया है।
 कन्या धन योजना में भी कुछ छात्राओं को लाभ दिलवाया है, कूड़ा निस्तारण के लिए घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की है। क्षेत्र में कुछ कूड़े दान भी लगवाए हैं। बिजली व्यवस्था के लिए पचास स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा लाइट तथा एक हाई मास्क लाइट लगवाई है। 
यहां की मुख्य समस्या पानी की है। पानी की टंकी से अभी तक पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है पानी ही बड़ी समस्या है तथा लोक निर्माण विभाग की सड़क बहुत क्षतिग्रस्त है जिसको बनवाने का प्रयास हमने किया है।
(ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता देवी व उनके पति श्री गजेंद्र सिंह ने संवाददाता को  बातचीत मे  जैसा बताया ,)

सरल व सस्ते शिक्षा ऋण के लिए विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की जाएगी



सरल व सस्ते शिक्षा ऋण के लिए विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की जाएगी
 
 
शिमला , शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में मंत्रिमंडल उप-समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को सरल व सस्ता ऋण प्रदान किया जाएगा।
 
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का दृष्टिपत्र आम जनता की राय पर आधारित है, ताकि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने विभागाध्यक्षों को इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार राज्य में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं प्रदान कर रही है। राज्य में 137 महाविद्यालयांे में से 114 महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।  सभी 137 महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 27.77 लाख रुपये और 1837 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 372.47 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
 
उन्होंने कहा कि 905 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाॅप और एक जीबी मासिक इंटरनेट डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जा रही है। स्नातक स्तर के 72 अभ्यर्थियों, दस जमा दो के विज्ञान के 200 अभ्यर्थियों और दस जमा दो के वाणिज्य के 26 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है।
 
समिति ने राजकीय विद्यालयों में योग, शतरंज तथा संगीत की कक्षाएं आरंभ करने के निर्देश दिए। राज्य में 60 महाविद्यालयों और 315 विद्यालयों में एनसीसी गतिविधियां चल रही हैं।
 
समिति ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को स्थानीय बोलियां जैसे बघाटी, हंडुरी, कुलवी, किन्नौरी, पंगवाली, सिरमौरी और स्पीति जैसी लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और अनुसंधान के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कांगड़ी, गद्दी, तिब्बती व पहाड़ी हिमाचली संस्कृति के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए उचित स्थल चिन्हित करने के भी निर्देश दिए।
 
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री गोविंद सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा, कला एवं संस्कृति आरडी धीमान, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार, सचिव शिक्षा राजीव शर्मा, विशेष सचिव वित्त डीडी शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रोहित जमवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

डॉ. हर्ष वर्धन ने सार्स-कोव-2 की पहली संपूर्ण भारत 1000 जीनोम सेक्वेंसिंग के सफल समापन की घोषणा की



डॉ. हर्ष वर्धन ने सार्स-कोव-2 की पहली संपूर्ण भारत 1000 जीनोम सेक्वेंसिंग के सफल समापन की घोषणा की

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रिकार्ड समय में स्थापित पांच समर्पित कोविड-19 बायोरिपोजिटरीज के सबसे बड़े नेटवर्क को लॉन्च किया तथा राष्ट्र को समर्पित किया

वर्तमान में जारी डाटा विश्लेषण कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहायता करने के लिए कुछ दिलचस्प निष्कर्ष निकाल सकता है: डॉ. हर्ष वर्धन

नई दिल्ली, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने ने आज यहां सार्स-कोव-2 की पहली संपूर्ण भारत 1000 जीनोम सेक्वेंसिंग के सफल समापन की घोषणा की। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के साथ एक बैठक की तथा डीबीटी, जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) तथा डीबीटी-स्वायत्तशासी संस्थानों (एआई) की कोविड-19 गतिविधियों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान, डॉ. हर्ष वर्धन ने जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रिकार्ड समय में स्थापित पांच समर्पित कोविड-19 बायोरिपोजिटरीज के सबसे बड़े नेटवर्क को लॉन्च किया तथा राष्ट्र को समर्पित भी किया। ये हैं-ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एवं टेक्नोलॉजी इंस्टीच्यूट (टीएचएसटीआई) फरीदाबाद, इंस्टीच्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) नई दिल्ली, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस (एनसीएससी) पुणे एवं इंस्टीच्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एवं रिजेनेरेटिव मेडिसिन (इनस्टेम) बंगलुरु। उन्होंने ‘इस महामारी को कम करने के लिए अनथक युद्ध’ में डीबीटी के प्रयासों की सराहना की।


डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पहलों, जिसके लिए कोविड-19 के प्रसार की जांच करने की आवश्यकता होती है, की इस सूचना के महत्व को देखते हुए, सेक्वेंस डाटा को दुनिया भर में शोधकर्ताओं के उपयोग के लिए ‘ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग आल इंफ्लुएंजा डाटा (जीआईएसएआईडी) में जारी किया जाएगा। ‘उन्होंने कहा कि डाटाबेस में जानकारी हमारी समझ को बेहतर बनाएगा कि किस प्रकार वायरस फैल रहा है, जिससे अंततोगत्वा प्रसार की श्रृंखला को रोकने में सहायता मिलेगी, संक्रमण के नए मामलों को रोका जा सकेगा और अंतःक्षेप उपायों पर शोध को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।’ मंत्री ने यह भी बताया कि ‘वर्तमान में जारी डाटा विश्लेषण कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहायता करने के लिए कुछ दिलचस्प निष्कर्ष निकाल सकता है।’

डॉ. हर्ष वर्धन ने यह भी रेखांकित किया कि ‘16 वैक्सीन कैंडीडेट विकास के विभिन्न चरणों में हैं। बीसीजी टीका परीक्षण के तीसरे चरण से गुजर रहा है, जायडस कैडिला डीएनए वैक्सीन 1/2 परीक्षण के चरण में है और 4 वैक्सीन कैंडीडेट पूर्व-क्लिनिकल अध्ययन के अग्रिम चरणों में हैं।’ उन्होंने कहा कि ‘5 गुड ग्लोबल क्लिनिकल लैबोरेटरी प्रैक्टिस (सीजीएलपी) क्लिनिकल ट्रायल साइटों का विकास किया गया है तथा टीका विकास अध्ययनों के लिए 6 पशु मॉडल भी तैयार हैं।’

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस वर्ष मई में संपूर्ण भारत 1000 सार्स-कोव-2 आरएनए जीनोम सेक्वेंसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं क्लिनिकल संगठनों के सहयोग से डीबीटी के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा किया जाना है।

राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (एनआईबीएमजी-कल्याणी), पश्चिम बंगाल तथा पांच अन्य राष्ट्रीय क्लस्टरों, आईएलएस-भुवनेश्वर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नेस्टिक्स (सीडीएफडी) हैदराबाद, इनस्टेम राष्ट्रीय जीवविज्ञान केंद्र (एनसीबीसी) आईआईएससी, बंगलुरु तथा एनसीसीएस-पुणे द्वारा समन्वित कंसोर्टियम सफलतापूर्वक सेक्वेंसिंग एवं विश्लेषण में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय संस्थानों एवं क्लिनिकल संगठनों के साथ सहयोग करने में शामिल हैं-आईसीएमआर- राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईपीजीएमईआर), कोलकाता, आईआईएससी, बंगलुरु, एम्स-ऋषिकेश (उत्तराखंड), मौलाना आजाद मेडिकल कालेज (एमएएमसी) दिल्ली, टीएचएसटीआई-फरीदाबाद, ग्रांट मेडिकल कालेज (जीएमसी)-औरंगाबाद, महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस)-वर्धा, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय (एएफएमसी) तथा बाइरामजी जीजीभय गवर्नमेंट मेडिकल कालेज (बीजेएमसी)-पुणे तथा अन्य अस्पताल।

कंसोर्टियम ने रियल टाइम पीसीआर द्वारा कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों से संग्रहित नैसोफारिनजीएल तथा ओरोफारिनजीएल स्वैब से 1000 सार्स-कोव-2 जीनोम की सेक्वेंसिंग पूरा करने का आरंभिक लक्ष्य अर्जित कर लिया है। नमूनों को भारत के भीतर विभिन्न जोनों को कवर करते हुए 10 राज्यों से संग्रहित किया गया था।

डीबीटी एक सुस्पष्ट नीति के साथ कोविड-19 बायोरिपोजिटरीज की सहायता कर रहा है जिससे कि निर्धारित समय पर नोवेल प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों का विकास किया जा सके। इन बायोरिपोजिटरीज का मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय वायरस एवं नैसोफारिनजीएल तथा ओरोफारिनजीएल स्वैब, मल, मूत्र, लार, सेरम, प्लाज्मा, पीबीएमसी तथा सेरम सहित क्लिनिकल नमूनों का अभिलेखी करना है।

ये निर्धारित बायोरिपोजिटरीज अनुसंधान एवं विकास के लिए क्लिनिकल नमूनों का उपयोग करेंगे और ये इन नमूनों को आग्रह के उद्देश्य तथा देश को लाभ सुनिश्चित करने के लिए जांच करने के बाद नैदानिकी, उपचारात्मक उपायों, वैक्सीन आदि के विकास में संलग्न शिक्षा संस्थानों, उद्योग तथा वाणिज्यिक इनटिटी के साथ साझा करने को अधिकृत हैं। नमूना संग्रहण, परिवहन, एलीकोटिंग, भंडारण तथा साझा करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की गई हैं। आज की तारीख तक, 44452 क्लिनिकल नमूनों का संग्रह किया जा चुका है और इन पांच केंद्रों में भंडारित किया जा चुका है। 5,000 से अधिक नमूनों को साझा किया जा चुका है।

बैठक में डीबीटी की सचिव डॉ. रेणु ने भाग लिया तथा वीडियो लिंक के जरिये डीबीटी तथा इसके स्वायत्तशासी संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीआईआरएसी तथा बीआईबीसीओएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सहभागिता की। मंत्री को डीबीटी- बीआईआरएसी कोविड-19 अनुसंधान कंसोर्टिया प्रस्तुत किया गया जिसके तहत 150 से अधिक शोध समूहों की सहायता की गई है जिनमें लगभग 80 उद्योग/शिक्षा सहकार्य, 40 शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान तथा 25 से अधिक स्टार्ट अप शोध समूह शामिल हैं।

कंसोर्टियम ने प्रति दिन 5 लाख से अधिक आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत आत्म निर्भरता अर्जित की है। डीबीटी एआई की 4 प्रौद्योगिकियों को उद्योग को डायग्नोस्टिक किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अंतरित कर दिया गया है। डीबीटी एआई डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, किट वैधीकरण तथा एंटीवायरल टेस्टिंग के लिए भी सेवाएं प्रदान कर रहा है।


विकास के विभिन्न चरणों में 16 वैक्सीन कैंडीडेटों के विवरण के लिए कृपया यहां  क्लिक करें (पीपीटी)
कोविड-19 के खिलाफ डीबीटी की प्रतिक्रिया के विवरण के लिए कृपया यहां  क्लिक करें (पीपीटी)

एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने रेशम के मास्क का केवीआईसी का उपहार बॉक्स लॉन्च किया



एमएसएमई मंत्री  नितिन गडकरी ने रेशम के मास्क का केवीआईसी का उपहार बॉक्स लॉन्च किया
नई दिल्ली ,अब आप अपने परिवार और दोस्तों को उपहार में खास तौर पर तैयार किए गए खादी रेशम फेस मास्क का एक आकर्षक उपहार बॉक्स दे सकते हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)द्वारा विकसित उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया। उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों में चार दस्तकारी रेशम के मास्क होते हैं। मास्क को सुनहरा उभरे हुए मुद्रण के साथ एक सुंदर रूप से तैयार किए गए हस्तनिर्मित काले रंग के पेपर बॉक्स में पैक किया गया है।

श्री गडकरी ने उपहार बॉक्स की सराहना करते हुए कहा कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ त्योहारों का जश्न मनाने का एक उपयुक्त उत्पाद है। उन्होंने केवीआईसी की मास्क बनाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे कारीगरों को कोरोना महामारी के सबसे कठिन समय के दौरान स्थायी आजीविका मिलती है।


रेशम मास्क उपहार बॉक्स की कीमत सिर्फ 500 रुपये प्रति बॉक्स है और अब दिल्ली एनसीआर में केवीआईसी के सभी आउटलेट्स पर उपलब्ध है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उपहार बॉक्स लॉन्च करने के पीछे का विचार विदेशी बाजार और त्योहारों के मौसम के दौरान अपने प्रियजनों के लिए उचित मूल्य के उपहारों की तलाश कर रहे एक बड़ी भारतीय आबादी की मांग को पूरा करना है।

उपहार बक्से में एक मुद्रित रेशम मास्क और तीन अन्य मास्क ठोस आकर्षक रंगों में होंगे। ये तीन स्तरीय रेशम मास्क त्वचा के अनुकूल,धोने योग्य, पुन: उपयोग योग्य, और स्वाभिवक रूप से सड़नशील हैं। सिल्क मास्क में तीन चुन्नट होते हैं और कान में लगाने वाले लूप को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इसमें 100% खादी सूती कपड़े की दो आंतरिक परतें और रेशम कपड़े की एक शीर्ष परत है।

युवाओं से अपील की कि यदि भारत और भारत के गरिमामय इतिहास को जानना है तो बाल गंगाधर तिलक को बार-बार पढ़ना होगा : अमित शाह



केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर ‘लोकमान्य तिलक - स्वराज से आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया

लोकमान्य तिलक का स्वतंत्रता आन्दोलन में अतुलनीय योगदान है, उन्होने ही भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को भारतीय बनाया

मरण और स्मरण में आधे अक्षर का अंतर है, लेकिन यह आधा ‘स’ जोड़ने के लिए पूरे जीवन का त्याग करना पड़ता है और तिलक जी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं

लोकमान्य तिलक के स्वराज के नारे ने भारतीय समाज को जनचेतना देने और स्वतन्त्रता आंदोलन को लोक-आंदोलन में बदलने का काम किया

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के माध्यम से तिलक के विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है

लोकमान्य तिलक का स्वभाषा और स्वसंस्कृति का जो आग्रह था उसे मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है

युवाओं से अपील की कि यदि भारत और भारत के गरिमामय इतिहास को जानना है तो बाल गंगाधर तिलक को बार-बार पढ़ना होगा

लोगों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने के लिए लोकमान्य तिलक ने शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेश उत्सवों को लोकउत्सव के रूप में मनाने की शुरूआत की जिससे भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल गई

लोकमान्य तिलक अस्पृश्यता के प्रबल विरोधी थे उन्होंने जाति और संप्रदायों में बंटे समाज को एक करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया, उनका कहना था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता

नई दिल्ली ,केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य  बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित ‘लोकमान्य तिलक - स्वराज से आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया ।

अपने संबोधन में  अमित शाह ने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही वास्तव में भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को भारतीय बनाया । लोकमान्य तिलक का स्वतंत्रता आन्दोलन में अतुलनीय योगदान है, उन्होंने अपने जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र को समर्पित कर क्रांतिकारियों की एक वैचारिक पीढ़ी तैयार की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा’ का जो नारा दिया वह भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा । श्री अमित शाह ने कहा कि आज यह बहुत सहज लगता है लेकिन 19 वीं शताब्दी में यह बोलना और उसे चरितार्थ करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने का काम बहुत कम लोग ही कर सकते थे । लोकमान्य तिलक के इस वाक्य ने भारतीय समाज को जनचेतना देने और स्वतन्त्रता आंदोलन को लोक-आंदोलन में बदलने का काम किया, इस कारण स्वतः ही लोकमान्य की उपाधि उनके नाम से जुड़ गई । केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तिलक जी से पूर्व ‘गीता’ के सन्यास भाव को लोग जानते थे लेकिन जेल में रहते हुए तिलक जी ने ‘गीता रहस्य’ लिखकर गीता के अन्दर के कर्मयोग को लोगो के सामने लाने का काम किया और लोकमान्य तिलक द्वारा रचित ‘गीता रहस्य’ आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है।



 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक मूर्धन्य चिंतक, दार्शनिक, सफल पत्रकार और समाज सुधारक सहित एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे । इतनी उपलब्धियां होते हुए भी जमीन से जुड़े रहने की कला उनसे सीखी जा सकती है । श्री अमित शाह ने कहा कि भारत, भारतीय संस्कृति और भारतीय जनमानस को समझने वाले लोकमान्य तिलक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं । उन्होने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि यदि भारत और भारत के गरिमामय इतिहास को जानना है तो बाल गंगाधर तिलक को बार-बार पढ़ना होगा । उन्होने युवाओं से यह भी कहा कि हर बार पढ़ने से तिलक जी के महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा और उनसे प्रेरणा लेकर युवा जीवन में नई ऊंचाई हासिल कर सकेंगे ।

श्री अमित शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक का स्वभाषा और स्वसंस्कृति  का जो आग्रह था उसे मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है । तिलक जी के विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है । लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सच्चे राष्ट्रवाद का निर्माण पुरानी नींव के आधार पर ही हो सकता है, जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है उसे सच्चा राष्ट्रवाद रचनात्मक कार्य नहीं समझता| हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढाँचे में नहीं ढालना चाहते, सामाजिक तथा  राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते | श्री अमित शाह ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय संस्कृति के गौरव के आधार पर देशवासियों में राष्ट्रप्रेम उत्पन्न करना चाहते थे, इस संदर्भ में उन्होंने व्यायामशालाएं, अखाड़े, गौ-हत्या विरोधी संस्थाएं स्थापित की।

श्री अमित शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक अस्पृश्यता के प्रबल विरोधी थे उन्होंने जाति और संप्रदायों में बंटे समाज को एक करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। तिलक जी का कहना था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता । केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में  जोड़ने के लिए भी लोकमान्य तिलक ने महत्वपूर्ण काम किया । साथ ही लोगों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने के लिए लोकमान्य तिलक ने शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेश उत्सवों को लोकउत्सव के रूप में मनाने की शुरूआत की जिससे भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल गई।

श्री अमित शाह ने कहा कि मरण और स्मरण में आधे अक्षर का अंतर है, लेकिन यह आधा ‘स’ जोड़ने के लिए पूरे जीवन का त्याग करना पड़ता है और तिलक जी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं । लोकमान्य तिलक ने गांधी, वीर सावरकर सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों को प्रोत्साहित करने का काम किया और महात्मा गांधी नंगे पाँव चलकर बाल गंगाधर तिलक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जो तिलक जी के लिए गांधी जी के सम्मान का सूचक है ।

कार्यक्रम में प्रख्यात समाज सुधारक, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर उनको भी नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की गयी। वेबिनार के उदघाटन सत्र में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और सांसद डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के उपकुलपति श्री दीपक तिलक और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ शरद कुंटे सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
https://youtu.be/NyRuodbrNhE

जुलाई 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह

जुलाई 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह  
जुलाई में 87,422 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्‍व का सकल संग्रह

निम्‍नलिखित चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व के रुझान को दर्शाता है। निम्‍नलिखित तालिका जुलाई, 2019 की तुलना में जुलाई 2020 के दौरान के साथ-साथ पूरे वर्ष के दौरान भी प्रत्येक राज्य में संग्रहीत जीएसटी के राज्य-वार आंकड़ों को दर्शाती है।

नई दिल्ली ,जुलाई, 2020 में सकल जीएसटी (वस्‍तु एवं सेवा कर) राजस्‍व संग्रह 87,422 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें सीजीएसटी 16,147 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 21,418 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 42,592 करोड़ रुपये (वस्‍तुओं के आयात पर संग्रहीत 20,324 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 7,265 करोड़ रुपये (वस्‍तुओं के आयात पर संग्रहीत 807 करोड़ रुपये सहित) हैं।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 23,320 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 18,838 करोड़ रुपये का निपटान किया है। जुलाई, 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्‍व सीजीएसटी के लिए 39,467 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 40,256 करोड़ रुपये है।  

उपर्युक्‍त माह में राजस्व पिछले साल के इसी महीने में संग्रहीत हुए जीएसटी राजस्व का 86% है। उपर्युक्‍त माह के दौरान वस्‍तुओं के आयात से प्राप्‍त राजस्व और घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्‍त राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से हासिल किए गए राजस्व का क्रमश: 84% एवं 96% था।

इससे पिछले महीने का राजस्व संग्रह उपर्युक्‍त माह की तुलना में अधिक था। हालांकि, यहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इससे पिछले महीने के दौरान बड़ी संख्या में करदाताओं ने कोविड-19 के मद्देनजर दी गई राहत की वजह से फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 से संबंधित करों का भी भुगतान किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार (टर्नओवर) वाले करदाता सितंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल करने में मिली छूट का निरंतर लाभ उठा रहे हैं।



 

पीएलआई योजना से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत



पीएलआई योजना से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत

अगले 5 वर्षों में 11.50 लाख करोड़ रु.के उत्पादन और 7 लाख करोड़रु. के निर्यात  की उम्मीद

 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी  के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा प्रोत्साहन
नई दिल्ली , प्रधान मंत्री  नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में और "डिजिटल इंडिया" तथा "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों जैसी दूरदर्शी पहल के कारणभारत में पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019 में आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ावा देकरऔर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए समर्थनकारी परिवेश बनाकर घरेलू मूल्य संवर्धन करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था ।पीएलआई योजना लक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में विनिर्मित और वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर पात्र कंपनियों कोआधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि देगी । यह योजना आवेदन करने के लिए 31.7.2020 तक खुली थी । योजना के अंतर्गत ये प्रोत्साहन 01.08.2020 से लागू हैं।

अपने संबोधन में योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन विंडो का निष्कर्ष करते हुए श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि वैश्विक तथा घरेलू मोबाइल विनिर्माण कंपनियों तथा इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जा विनिर्माताओं से प्राप्त आवेदनों की दृष्टि से पीएलआई योजना बहुत सफल रही है । उद्योग ने एक विश्व स्तरीय विनिर्माण स्थल के रूप में भारत की प्रगति में अपना विश्वास जताया हैतथा यह प्रधानमंत्री केआत्म-निर्भर भारत-ए सेल्फ-रिलायंट इंडिया के आह्वान के साथ ठोस रूप से  प्रतिध्वनित होता है । माननीय मंत्री जी ने आगे कहा कि “हम आशावादी हैं और मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे”।

पीएलआई योजना के तहत कुल 22 कंपनियों ने अपना आवेदन दिया है। मोबाइल फोन (इनवॉइस वैल्यू आईएनआर 15,000 और इससे अधिक) खंड के तहत आवेदन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियां इस प्रकार हैं- सैमसंग, फॉक्सकॉन हॉन हाय, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉनहै। इनमें से 3 कंपनियां, अर्थात् फॉक्सकॉन हॉन हाय, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, एप्पल आईफोन के लिए अनुबंध पर विनिर्माता हैं। एप्पल (37%) और सैमसंग (22%) मिलकरमोबाइल फोन की वैश्विक बिक्री के राजस्व का लगभग 60% हैं और इस योजना से देश में उनके विनिर्माण आधार में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।

मोबाइल फोन (घरेलू कंपनियां) खंडके तहतभारतीय कंपनियों जिसमें लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, भगवती (माइक्रोमैक्स), पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मैन्युफैक्चरिंगसर्विसेज़ और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। उम्मीद है कि ये कंपनियांबड़े पैमाने पर अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार करेंगी और मोबाइल फोन उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय चैंपियन कंपनियों के रूप में विकसित होंगी।

10 कंपनियों ने विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जाखंडके तहत आवेदन किए हैं, जिसमें एटीएंडएस, एसेंट सर्किट्स, विजिकॉन, वाल्सिन, सहस्रा, विटेस्को और नियोलिंक शामिल हैं।अगले 5 वर्षों में, इस योजना से लगभग आईएनआर 11,50,000 करोड़ (आईएनआर 11.5 लाख करोड़) का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है। कुल उत्पादन में से, मोबाइल फोन (इनवॉइस वैल्यू आईएनआर15,000 और इससे अधिक) खंड के तहत कंपनियों ने आईएनआर9,00,000 करोड़ से अधिक के उत्पादन का प्रस्ताव किया है, और मोबाइल फोन (घरेलू कंपनियां)खंड के तहत  कंपनियों ने लगभग आईएनआर 2,00,000 करोड़ का उत्पादन प्रस्तावित किया है और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जाखंड के तहत आने वाली कंपनियों ने आईएनआर45,000 करोड़ से अधिक के उत्पादन का प्रस्ताव किया है।

इस योजना से निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगले 5 वर्षों में आईएनआर11,50,000 करोड़ के कुल उत्पादन में से 60% से अधिक का योगदान निर्यात द्वारा दिया जाएगा, जो आईएनआर7,00,000 करोड़है । इस योजना से इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में आईएनआर11,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा।

इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरपैदा होंगेऔर इसके साथ प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 3 गुना अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा ।घरेलू मूल्य संवर्धन मोबाइल फ़ोनों के मामले में वर्तमान 15-20% से 35-40% तक और इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों के लिए 45-50% तक बढ़ने की उम्मीद है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिकी की मांग में वर्ष 2025 तक कई गुना बढ़ने की उम्मीद है, माननीय मंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना और अन्य पहलें भारत को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी स्थल बनाने में मदद करेंगी औरआत्मनिर्भर भारतको प्रोत्साहन देंगी । इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में घरेलू चैंपियन कंपनियों का निर्माण होने से वैश्विक स्तर का लक्ष्य रखते हुए देश में विनिर्मित वस्तुओं के इस्तेमालको प्रोत्साहन मिलेगा।

एयर मार्शल वी आर चौधरी एवीएसएम वीएम ने पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली


                
    
एयर मार्शल वी आर चौधरी एवीएसएम वीएम ने पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली
नई दिल्ली , एयर मार्शल वी आर चौधरी एवीएसएम वीएम ने 01 अगस्त, 2020 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल बी सुरेश पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी से कमान संभाली।

एयर मार्शल वी आर चौधरी को लड़ाकू पायलट के रूप में 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। लगभग 38 वर्षों के एक विशिष्ट करियर में एयर मार्शल वी आर चौधरी ने भारतीय वायुसेना में शामिल कई किस्म के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाए हैं। उनके पास 3800 से अधिक घंटे का उड़ान अनुभव है, जिसमें मिग-21, मिग-23 एमएफ, मिग-29 और एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान शामिल हैं।

वायुसेना में अपने शानदार कैरियर के दौरान, एयर मार्शल वी आर चौधरी ने कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। वह फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने फ्रंटलाइन फाइटर बेस की भी कमान संभाली है। एयर वाइस मार्शल के रूप में, उन्होंने वायु सेना मुख्यालय वायु भवन में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टॉफ ऑपरेशन (वायु रक्षा), असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टॉफ ऑपरेशन (कार्मिक अधिकारी) की प्रतिष्ठित नियुक्तियां कीं। एयर मार्शल के रूप में, उन्होंने वायु सेना मुख्यालय वायु भवन में वायु सेना के उप प्रमुख की नियुक्ति की। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, वह पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी थे। वे रक्षा सेवा स्टॉफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं।

उनकी विशिष्ट सेवा की मान्यता में जनवरी 2004 में एयर मार्शल वी आर चौधरी को वायु सेना पदक और जनवरी 2015 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से आज और चार राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़े


एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से आज और चार राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जुड़े

राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अब इन 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए की कुल आबादी का लगभग 80 प्रतिशत खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है
नई दिल्ली ,केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा की। 4 और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए मौजूदा 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इन 4 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया है। अब इसमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को शामिल करने से आज से 1 अगस्त 2020 से कुल 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है।

ये 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं। इसके साथ ही लगभग 65 करोड़ (80%) कुल एनएफएसए जनसंख्या, इन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च, 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर ही क्यों न हों। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)' के माध्यम से चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना है।

वे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अस्थायी रोजगार आदि की खोज में प्रायः अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं, वे इस प्रणाली के माध्यम से, एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओ) डिवाइस पर बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण के साथ अपने समान/ मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने हक वाले खाद्यान्न कोटे की प्राप्ति करने का विकल्प प्राप्त करने में सक्षम बन चुके हैं।

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु कार्यशाला

   
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित, किसानों के लिए विनियामक वातावरण के उदारीकरण के बदले के संदर्भ में, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदाव हेतु कार्यशाला

कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जमीनी स्तर पर किसानों की क्षमता का निर्माण करना था

नई दिल्ली (मनोज कुमार ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 30 जुलाई, 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में हाल ही में किए गए संशोधन और किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य (बढ़ावा और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को अधिनियमित करना और मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश, 2020 पर किसानों (सशक्तीकरण और संरक्षण) के साथ समझौता पर विचारों का आदान-प्रदान करना शामिल था।
                    
इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों के लिए विनियामक पर्यावरण के उदारीकरण के बदलते संदर्भ में, कृषि उपज और किसानों के सशक्तीकरण में अंतर-राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध को हटाना और किसानों के सशक्तीकरण के लिए लंबे समय से प्रतिक्षित ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीति के तहत संसाधकों, समूहकों, थोक व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ सीधे जुड़ना शामिल है। कार्यशाला में विचार-विमर्श उन क्षेत्रों की पहचान पर केंद्रित है, जहां उत्पादन की प्रणाली पर इन संशोधनों के कारण उतपन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न हितधारकों (मंत्रालयों, नियामक प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, सहकारी समितियों/पीएसी, किसानों, आदि) द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, इसके तहत कृषि उपज/वस्तुओं का भंडारण और व्यापार, विनिर्माण को बढ़ाना, बुनियादी ढाँचे के विकास में तेजी लाना, निवेश को आकर्षित करना और खपत-आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने और जमीनी स्तर पर किसानों की क्षमता का निर्माण करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार करने तथा सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल करना भी था।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने जोर दिया कि प्रशासकों को नेताओं की दृष्टिकोण (विजन) को वास्तविकता में बदलने की आवश्यकता है। प्रख्यात बुद्धिजीवी और वरिष्ठ अधिकारी श्री सिराज हुसैन, फेलो आईसीआरआईईआर; डॉ. अशोक दलवई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण; श्री संदीप नायक (आईएएस), प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम; श्री विवेक अग्रवाल (आईएएस), संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग; श्री बी.बी. पटनायक, भूतपूर्व अध्यक्ष, भण्डारण विकास नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए); उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि जैसे फिक्की से श्री रमेश दोरीस्वामी, प्रबंध निदेशक, नेशनल बल्‍क हैंडलिंग कॉरपोरेशन; सीआईआई की ओर से डैनफॉस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. रविचंद्रन; नेशनल  कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विस से श्री अनुपम कौशिक; श्री केदार देशपांडे,एमडी और सीईओ नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड; ने नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए व्याख्यान दिए। इस कार्यशाला में श्री पट्लूरी श्रीनिवास, अध्यक्ष, डब्ल्यूडीआरए; श्री टी. के. मनोज कुमार (आईएएस), सचिव डब्ल्यूडीआरए; श्री रबीन्द्र अग्रवाल (आईएएस), ईडी अधिप्राप्ति, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई); सुश्री नंदिता गुप्ता, संयुक्त सचिव (भंडारण), डीएफपीडी; श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम और श्री एन. के. ग्रोवर, प्रबंध निदेशक, सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड; भी उपस्थित थे।

                               

 इस कार्यशाला में जानकारी युक्त परिचर्चा हुई और डब्ल्यूडीआरए के साथ गोदामों का अनिवार्य पंजीकरण, कृषि वस्तुओं के व्यापार के लिए समग्र प्लेटफार्मों की नींव, विवादों के समाधान के लिए जीएसटी परिषद की तर्ज पर कृषि परिषद की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज पर निवेश और यंत्रीकृत परिवहन, फार्म गेट लॉजिस्टिक्स जैसे कई सुझाव भी सामने आए। डीएफपीडी के सचिव ने अपने समापन भाषण में कहा कि इस कार्यशाला से जो भी सुझाव सामने आए, उन्हें तीन महीने की समयावधि के भीतर लागू कर दिया जाएगा।राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. अशोक दलवई ने कार्यशाला को संबोधित किया ,

देश में कृषि विकास की देखरेख में केवीके और कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका : नरेंद्र सिंह तोमर

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद अच्छी उपज और खरीफ फसलों की बुवाई पर सतोष व्यक्त किया

आईसीएआर और केवीके को कृषि विकास के लिए क्षेत्रवार मॉडल विकसित करने चाहिए,किसानों को सर्वोत्तम और विविध कृषि पद्धतियों पर मार्गदर्शन करना चाहिए- श्री तोमर
नई दिल्ली (मनोज कुमार )मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके)की तीन दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला 29 से 31 अगस्त 2020 तक आयोजित की गई थी। कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में देश को किसी भी संकट से निकालने की अंतर्निहित क्षमता है। श्री तोमर ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद अच्छी उपज और खरीफ फसलों की बुवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भीग्रामीण भारत और कृषक समुदाय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि देश के किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी किसी विपत्ति के आगे नहीं झुकी। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया नारा ‘वोकल फॉर लोकल’(‘स्थानीय के लिए मुखर’) भी ग्रामीण विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कृषि विकास की देखरेख में केवीके और कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह महत्वपूर्ण है कि कृषि उत्पादन बढ़े और युवाओं को आजीविका के साधन के रूप में कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। केवीके को कृषि पद्धतियों पर छोटे और सीमांत किसानों का मार्गदर्शन करना चाहिए जो उन्हें छोटी खेती से भी अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करे। उन्होंने कहा कि आईसीएआर और केवीके को किसानों को आकर्षित करने वाले कृषि विकास के क्षेत्रवार मॉडल विकसित करने चाहिए।

श्री तोमर ने जैविक और प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर देते हुएकहा कि ये न केवल मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए,बल्कि उपजाऊ मिट्टी और स्वच्छ पर्यावरण के लिएऔर निर्यात बढ़ाने तथा कृषि को लाभदायक बनाने के लिए भी आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के सामने मिट्टी की ऊर्वरा शक्ति को बनाए रखना और जलवायु परिवर्तन से निपटना महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी बड़ी जनजातीय आबादी हैजो पहले से ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। श्री तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों को इस कृषि पद्धति में सुधार करने में किसानों की मदद करने का आह्वान किया ताकि जैविक खेती को और बढ़ावा मिले और पशु पालन को लाभदायक बनाया जा सके।

श्री तोमर ने कहा कि हाल ही में लागू अध्यादेश क्लस्टर खेती को बढ़ावा देने और किसानों को अपनी उपज लाभकारी मूल्यों पर बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निजी निवेश पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की है जो आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। 10000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं,जिन्हें सरकार द्वारा बुवाई से लेकर फ़सलों की बिक्री तक की व्यवस्था दी जाएगी। इस योजना के तहत अधिक से अधिक संख्या में छोटे किसानों को लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

इस कार्यशाला में आईसीएआर के महानिदेशकडॉ. त्रिलोचन महापात्रा,कृषि विस्तार के उप-महानिदेशकडॉ. ए के सिंह,आईसीएआर के क्षेत्रीय प्रभारी एडीजी (कृषि विस्तार)डॉ. वी पी चहल,एसएयू के उप-कुलपतियों,आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों,पुरस्कृत किसानों, कृषि नवाचारकों, कृषि उद्यमियों, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के केवीके प्रमुखों ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

21वीं सदी के युवाओं की आकांक्षाओं को दर्शाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : प्रधानमंत्री

       
प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी के युवाओं की आकांक्षाओं को दर्शाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एनईपी का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधार है; इसका फोकस नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाले तैयार करने पर है

नई दिल्ली (मनोज कुमार )प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र देश के सामने आने वाली चुनौतियों के कई समाधानों पर काम कर रहे हैं। समस्याओं के समाधान देने के साथ ही यह डाटा, डिजिटलीकरण और हाई-टेक भविष्य को लेकर भारत की आकांक्षाओं को भी मजबूत करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि तेजी से बदलती 21वीं सदी में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उतनी ही तेजी से खुद को भी बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नवाचार, अनुसंधान, डिजाइन, विकास और उद्यमिता के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा को और अधिक आधुनिक बनाना है और प्रतिभाओं के लिए अवसर पैदा करना है।
 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे 21वीं सदी के युवाओं की सोच, जरूरतों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नीति दस्तावेज नहीं है बल्कि 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है। उन्होंने कहा, 'आज भी कई बच्चों को लगता है कि उन्हें ऐसे विषय के आधार पर आंका जाता है, जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। माता-पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के दबाव के कारण बच्चे दूसरों के द्वारा चुने गए विषयों को ही पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। इसका परिणाम यह है कि एक बड़ी आबादी जो अच्छी तरह से शिक्षित तो है लेकिन अधिकांश जो उन्होंने पढ़ा है, उनके लिए उपयोगी नहीं है।' उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में एक व्यवस्थित सुधार लाकर इस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करती है और शिक्षा के उद्देश्य और सामग्री दोनों को बदलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एनईपी सीखने, अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करती है साथ ही स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अनुभव को लाभदायक, व्यापक और ऐसा बनाने का विचार है, जो छात्र की स्वाभाविक रुचि का मार्गदर्शन कर सके।

छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह हैकाथॉन पहली समस्या नहीं है, जिसका समाधान निकालने की आपने कोशिश की है, न ही यह आखिरी है।' उन्होंने युवाओं को तीन चीजें करने की सलाह दी: सीखना, सवाल पूछना और समाधान करना। उन्होंने कहा कि जब कोई सीखता है तो उसके पास सवाल करने की बुद्धि आती है और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस भावना को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि फोकस स्कूल बैग के बोझ से हटाकर, जो स्कूल के बाद नहीं रहता है, सीखने के फायदे की तरफ बढ़ना है- जो जीवन में काम (याद करने से लेकर महत्वपूर्ण सोच तक) आती है।

 

अंत:विषय अध्ययन पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंत:विषय अध्ययन पर जोर नई शिक्षा नीति की सबसे रोमांचक विशेषताओं में से एक है। यह अवधारणा लोकप्रियता हासिल कर रही है क्योंकि एक ही साइज सबके लिए फिट नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अंत:विषय अध्ययन पर जोर देने से यह सुनिश्चित होगा कि फोकस उस पर हो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उस पर नहीं जो समाज उससे अपेक्षा करता है।

शिक्षा तक पहुंच

बाबा साहब अंबेडकर की बात का जिक्र करते हुए कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, पीएम ने कहा कि यह शिक्षा नीति भी उनके सुलभ शिक्षा के विचारों को समर्पित है। प्राथमिक शिक्षा से शुरू होकर शिक्षा तक पहुंच को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़ी है। उन्होंने कहा कि नीति का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति में नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले तैयार करने पर जोर दिया गया है। यानी एक तरह से यह हमारी मानसिकता और हमारे दृष्टिकोण में सुधार लाने की कोशिश है।
 
स्थानीय भाषा पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने और विकसित करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने शुरुआती वर्षों में अपनी भाषा में सीखने से लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति दुनिया का समृद्ध भारतीय भाषाओं से भी परिचय कराएगी।

वैश्विक एकीकरण पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैसे तो नीति लोकल (स्थानीय) पर केंद्रित है, पर वैश्विक एकीकरण पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। शीर्ष वैश्विक संस्थानों को भारत में परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे भारतीय युवाओं को विश्वस्तरीय माहौल और अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में भी मददगार होगा। इससे भारत में विश्व-स्तरीय संस्थानों के निर्माण में भी मदद मिलेगी, जिससे भारत वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनकर उभरेगा।

Saturday, August 1, 2020

एमवे ने ‘फिट है तो हिट है’ डिजिटल सत्रों का शुभारंभ किया



एमवे ने ‘फिट है तो हिट है’ डिजिटल सत्रों का शुभारंभ किया

देहरादून। हेल्दी लिविंग को प्रोत्साहित करने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए फिटनेस को सर्वोपरि रखने के साथ देश की अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनियों में से एक एमवे इंडिया ने अपनी पहली वर्चुअल फिटनेस सीरीज ‘फिट है तो हिट है‘ लॉन्च की। भारत सरकार की पहल - फिट इंडिया मूवमेंट का समर्थन करते हुए यह प्रमुख वेलनेस ब्रांड स्वस्थ जीवन शैली, फिटनेस, संतुलित आहार और सप्लीमेंटेशन के महत्व संबंधीप्रचार और जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। घंटे भर के सत्र में 2000 से अधिक डायरेक्ट सेलर्स और उपभोक्ताओं ने शिरकत की। इस पहल के बारे में टिप्पणी करते हुए गुरशरण चीमा, एमवे इंडिया के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, नॉर्थ एंड साउथने कहा, वर्तमान महामारी ने उपभोक्ता व्यवहार में तीव्र बदलाव किया है, स्वस्थ जीवन और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जागरूकता और प्रशंसा में वृद्धि के साथउपभोक्ता फिट रहने के लिए नए-नए तरीके तलाश रहे हैं। एक अग्रणी स्वास्थ्य और वैलनेस ब्रांड के रूप मेंहम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हेल्दी लिविंग को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं। हमारा मानना है कि फिटनेस एक जीवन शैली संबंधी पसंद है, जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती, बल्कि इससे कहीं परे तक जाती है। इसने लोगों को अपना समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए और अधिक चौकन्ना एवं जागरूक बना दिया है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव है। अपने डायरेक्ट सेलर्स, विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों के सहयोग सेहम समुदायों का निर्माण कर रहे हैं औरहेल्दी लिविंग, संतुलित आहार से जुड़े लाभ, साथ ही ठीक ढंग से काम करने के लिए शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता से जुड़ी जानकारी का आदान-प्रदान करने एवं साथ जुड़ने के लिए लोगों को एक साथ ला रहे हैं। इसके लिएहमने श्फिट है तो हिट हैश् सीरीज का शुभारंभ किया है, ताकिअपने डायरेक्ट सेलर्स और उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बना सकें। दोनों सत्रों के लिए अपने डायरेक्ट सेलर्स और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवा डायरेक्ट सेलर्सकी ओर से मिले भारी समर्थन को देखकर हम अत्यंत उत्साहित हैं। अल्ट्राथॉन रनर, अपूर्वा छिकारा के साथ पहले सत्र की सफलता के बादहमने सीरीज के दूसरे सत्र का आयोजन टेडएक्स स्पीकर, रनर, माउंटेनियर एवं फिटनेस विशेषज्ञ कैप्टन धर्मवीर सिंहसे आकर्षक संवादकरने के साथ किया। सत्र के दौरान कैप्टन धर्मवीर सिंह ने प्रतिभागियों के साथ अपने फिटनेस मंत्र और स्वास्थ्य संबंधी टिप्स साझा किए। उन्होंने संतुलित पोषण युक्त आहार के महत्व और हेल्दी लिविंग हासिल करने में सहायकसप्लीमेंटेशन की भूमिका पर जोर दिया। शरीर के समुचित ढंग से कार्य करने के लिएपोषण संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करने के लिए प्राथमिक पसंद के तौर पर उन्होंने एमवे की डाइटरी सप्लीमेंट्स की न्यूट्रीलाइट रेंज पर प्रकाश डाला। ’फिट है तो हिट है’सीरीज का उद्देश्य अपने डायरेक्ट सेलर्स के बीच सामुदायिक निर्माण की भावना को बढ़ावा देना और समान सोच वाले ऐसे लोगों को एक साथ लाना है, जो फिटनेस को लेकर समान उत्साह रखते हों। 

Roger Bannister ने बेहद कठिन माने जाने वाला क्या record तोड़ा ?? Renu Saini