हमारे लिये देवदूत बनकर आया एनडीआरएफ और चिकित्सकों का दल

भोपाल : अगस्त की 29 तारीख की रात से तेज बारिश होने और बरगी बांध के गेट खोलने से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। गांव में बाढ़ का पानी भर गया था और गांव समुद्र के किसी टापू की तरह दिखाई दे रहा था। घर से निकल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना मुश्किल हो गया था। ग्राम मांगरोल निवासी राजकुमार बताते है कि, ऐसी कठिन परिस्थिति में गर्भवती पत्नी पूजा की बेहद चिंता हो रही थी। बाढ़ का पानी इतना था की खुद बाहर निकलना पत्नी और परिजनों की जान जोखिम में डालना था। क्योंकि पत्नी की डिलीवरी का आखिरी समय चल रहा था। मैं यह सोच ही रहा था कि कैसे बरेली पहुंचू और अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराऊँ। तभी बाढ़ राहत केन्द्र का ध्यान आने पर मैंने तुरंत बाढ़ राहत केंद्र को सूचना दी। 

राजकुमार ने बताया कि बाढ़ राहत केन्द्र में सूचना करने के कुछ समय बाद ही एनडीआरएफ की टीम लेने मांगरोल आ गई। बचाव दल के लोग बिल्कुल परिजनों की तरह हमें बाढ़ से निकालकर बरेली अस्पताल ले गए और मेरी पत्नी पूजा को भर्ती कराया। जहां पूजा ने स्वस्थ्य बेटे को जन्म दिया। राजकुमार कहते है, कि एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ से निकालकर हमारी ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे की भी जान बचाई है। हमारे लिए एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम किसी देवदूत से कम नहीं हैं। अगर वे नहीं आते तो शायद हम अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। पता नहीं क्या होता हमारा। राजकुमार ने कहा कि आज मुझे पता चला कि प्रशासन लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए कितना सजग और संवेदनशील रहता है। बचाव दल के लोग हमें बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। राजकुमार ने जिला प्रशासन और बचाव दल के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

डॉ. गिरीश वर्मा ने बताया कि 30 अगस्त को प्रातः 10 बजे राजकुमार द्वारा सूचना देने के तुरंत बाद एनडीआरएफ के दल गांव के लिए रवाना हो गया। एनडीआरएफ दल द्वारा राजकुमार और उसकी 22 वर्षीय पत्नि पूजा को उनके गांव से निकालकर दोपहर 12 बजे बरेली चिकित्सालय ले आए। यहां मेरे द्वारा पूजा का स्वास्थ्य परीक्षण कर डॉ रेणुका अहिरवार को पूजा की डिलेवरी के लिए कहा। डॉ रेणुका अहिरवार ने दोपहर 01 बजे पूजा की नार्मल डिलीवरी करवाई। पूजा ने स्वस्थ्य बेटे को जन्म दिया जिसका वजन 2.7 किलोग्राम है। इस दम्पत्ति की यह पहली संतान है। देवेन्द्र ओगारे/महेश दुबे

मध्यप्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना के सहयोग से राहत के प्रयास

प्रधानमंत्री श्री मोदी को दी गई जानकारी

करीब 400 ग्राम प्रभावित, सामाजिक संगठन भी सहयोग करें

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, करीब लगभग दस हजार लोगों को किया सुरक्षित

जान का नुकसान नहीं होने देंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों की  तत्परता से सहायता की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत के प्रयासों को अंजाम दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से करीब 10 हजार लोगों को सुरक्षित कर दिया गया है। किसी की जान का नुकसान नहीं होने दिया गया है। नौकाएं भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सक्रिय हैं। वायुसेना के तीन हेलीकाप्टर कार्य कर रहे हैं। एनडीआरईएफ के चार दल सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। भोपाल कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भोपाल संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। राहत के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज प्रात: उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी और अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश में अतिवर्षा की स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

जिलों में सतत् जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि होशंगाबाद जिले के वालावेट ग्राम में एक परिवार मूसलाधार बारिश के बाद संकट की स्थिति में आ गया था। इस परिवार को बोट की माध्यम से निकाला गया। परिवार में दो दुधमुंहे बच्चों सहित पांच लोग बाढ़ में फंसे थे। श्रीमती राजकुमारी कीर, श्रीमती आरती कीर, एक तीन वर्षीय बालक, एक पाँच माह की बालिका और एक दो माह की बालिका को सुरक्षित निकाला गया। इस तरह के प्रयास छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीहोर, देवास, सिवनी, रायसेन जिलों में भी किए गए हैं। सीहोर जिले के सोमलवाड़ा से परिवारों को एअरलिफ्ट कर शाहगंज पहुंचाया गया।

रातभर जागकर मॉनिटरिंग की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने

पिछले दो दिन में प्रदेश के 12 जिलों के बाढ़ प्रभावित ग्रामों से 7 हजार से अधिक व्यक्ति बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि सतत् मॉनिटरिंग भी की। प्रदेश के करीब 400 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। आवश्यकतानुसार सेना का सहयोग भी लिया जा रहा है।

करीब 10 हजार लोग राहत शिविरों में

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि नर्मदांचल के कुछ हिस्सों में 20 वर्ष पूर्व हुई अतिवर्षा का रिकार्ड टूटा है। प्रदेश में 170 राहत शिविर लगाए गए जहां करीब 9300 लोग रह रहे हैं। अनेक स्थानों पर कोरोना के संकट को देखते हुए स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं। बचाव दल सक्रिय हैं। प्रदेश में जान का नुकसान नहीं होने दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 1999 की बाढ़ का रिकॉर्ड टूटा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी को भी दी जानकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अवगत करवाया गया है। पूर्व में रक्षा मंत्री को भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अतिवर्षा, बाढ़ पर निरंतर नजर रखी जा रही है। युद्धस्तर पर आपदा राहत के कार्य चल रहे हैं। कहीं भी किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है।

कच्चे मकानों से निकलकर स्वयं को करें सुरक्षित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आमजन से अपील की कि वे पानी से घिरे स्थानों पर रहने की जिद न करते हुए प्रशासन जब निकलने का कहे तो सावधानी रखते हुए तुरंत अन्य स्थान पर या राहत शिविर में शिफ्ट होने में सहयोग करें। बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कच्चे मकान भारी बारिश नहीं सह पाते। ऐसे मकानों को खाली करवाने की कार्रवाई भी हो रही है। कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वैच्छिक संगठनों से भी आग्रह किया है कि सहयोग का हाथ बढ़ाएं। बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन वस्त्र और अन्य सहायता प्रदान करने में सहयोग करें। कच्चे मकानों में रहने वालों को दुर्घटना से बचाने के लिए अन्य स्थान पर शिफ्ट होने का परामर्श दिया गया है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों का देंगे पूरा लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी-6-4) के राहत के समस्त प्रावधानों का लाभ किसानों को दिया जाएगा। अतिवर्षा से उत्पन्न स्थिति का सर्वे कर आकलन किया जाएगा। फसलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पात्रतानुसार पूरी सहायता दी जाएगी। किसानों को बीमा योजना का लाभ दिलवाने की प्रक्रिया भी चल रही है।

सेना की सहायता से किया गया एअरलिफ्ट

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि बालाघाट जिले में बाढ़ प्रभावित ग्राम कुलमी के तीन लोगों को एअरलिफ्ट किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में भारतीय वायुसेना की सहायता से 29 अगस्त को 6 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला गया। होशंगाबाद जिले के कुछ गांवों बांद्राभान आदि में आर्मी और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही है। होशंगाबाद जिले में दो कंपनी तैनात की गई हैं। सीहोर जिले में अभी भी कुछ गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। प्रशासन लगातार उनके संपर्क में बना हुआ है। जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीम के साथ आर्मी के जवान प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। सेना द्वारा की टीम नसरुल्लागंज और शाहगंज को बेस बनाकर आसपास के लोगों की मदद करेगी।

 नागरिकों की सजगता महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि एक राहत की बात यह है कि बारिश अभी कहीं-कहीं थमी है, बांधों से भी डिस्चार्ज थोड़ा कम हुआ है और नर्मदा जी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होना प्रारंभ हुआ है। लेकिन हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अतिवर्षा की स्थिति में नागरिकों की सजगता मायने रखती है। स्वयं की सुरक्षा के लिए सभी सजग, सतर्क रहें, यह आवश्यक है। उन्होंने बाढ़ से घिरे गांवों के बहनों और भाइयों से अपील की है कि प्रशासन के कहने पर कृपया बाहर जरूर निकल जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरा आग्रह है प्रशासन निकलने का कहे तो तुरंत निकलना है। अभी भी बारिश हो सकती है। डैम भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इस कारण सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कोरोना कॉल में भी राहत शिविरों में यथासंभव बेहतर से बेहतर व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है जो जन सहयोग से सफल होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता के सहयोग के लिए समाजसेवी संस्थाओं और समाजसेवियों से अपील की है कि बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने में अधिकतम सहयोग करें।

सराहनीय कार्य के लिए जवानों की प्रशंसा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होशंगाबाद जिले में होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवानों की सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्लाटून कमांडर श्री राजकुमार कटारे, श्री मुर्गेशन, सैनिक श्री भरत परिहार, आदित्य राय, हिमांशु, अनिल शर्मा और चरण सिंह ने कुछ परिवारों की जीवन रक्षा की है। जिला प्रशासन के स्टाफ, राजस्व विभाग के स्टाफ, जिला पुलिस बल, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की है। अन्य जिलों से भी मानवता के पक्ष में इस तरह के कार्यों की जानकारी प्राप्त हो रही हैअशोक मनवानी

कुम्भ मेले के आयोजन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने की चर्चा।

देहारादून ,मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कुम्भ मेला 2021 दिव्य एवं भव्य रूप से आयोजित किये जाने के लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अखाड़ों के सन्त महात्माओं के सहयोग एवं आशीर्वाद से यह आयोजन सफल होगा। शनिवार को सचिवालय में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महामंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ कुम्भ मेले के आयोजन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने व्यापक विचार विमर्श किया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री  मदन कौशिक, मुख्य सचिव  ओम प्रकाश, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था  अशोक कुमार के साथ ही शासन के उच्चाधिकारी एवं मेले से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं के तहत किये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी स्थायी व अस्थायी निर्माण कार्यों को 15 दिसम्बर से पूर्व सम्पन्न करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। बैठक में सभी अखाड़ों के सुझावों पर मुख्यमंत्री ने नील धारा सहित अन्य क्षेत्रों में निर्मित होने वाले स्नान घाटों के नाम 13 अखाड़ों के ईष्ट देवों के नाम पर रखे जाने, 2010 कुम्भ मेले की भांति इस बार भी उतने ही क्षेत्रफल में कुम्भ मेले के आयोजन, मंशा देवी हिल वाई पास सड़क को मेले के दौरान प्रयोग में लाये जाने तथा आन्तरिक सड़कों के निर्माण में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में संत महात्माओं को भू समाधि के लिये स्थान चयन को संत समाज के हित में लिया गया निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी सभी अखाड़ों के सहयोग से छड़ी यात्रा आयोजित की जायेगी धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग इसका नोडल विभाग होगा। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेले को भव्य एवं दिव्य रूप से आयोजित किये जाने के लिये लगातार बैठकें की जाती रही हैं। कोविड के कारण उत्पन्न समस्याओं का तत्समय आभास नहीं था। पूरा विश्व इस संकट का सामना कर रहा है। इससे सभी स्तरों पर कार्यों की गति में अवरोध पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि इस दौरे से भी हम निजात पायेंगे तथा संतों के आशीर्वाद से इस आयोजन को बेहतर तरीके से सम्पन्न कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में देश काल व परिस्थिति के अनुसार भी निर्णय लिया जायेगा। आगे स्थितियां कैसी होगी, इसका पूर्वानुमान लगाया जाना कठिन है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी संत महात्माओं को उनकी अगुवाई में राम मन्दिर निर्माण के शिलान्यास के लिये भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके लिये हमारे संत महात्माओं ने भी अपना बलिदान दिया। आखिर वह शुभ दिन आया जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री राम के भव्य मन्दिर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि कुम्भ मेले के आयोजन में सभी अखाड़ों का सहयोग मिल रहा है। अखाड़ों की सुविधा के लिये भी सभी व्यवस्थायें की जा रही हैं। निर्माण कार्यों में तेजी लायी गई है। कोरोना के कारण इसकी गति कुछ धीमी जरूर हुई है। कुम्भ मेले से सम्बन्धित सभी पुलों, स्नान घाटों, सड़कों, आस्था पथों आदि का निर्माण 15 दिसम्बर तक पूर्ण हो इसका प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष  महंत नरेन्द्र गिरी ने उज्जैन व प्रयाग राज कुम्भ की भांति अखाड़ों को धनराशि व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की बात रखी। उन्होंने अखाड़ों में साफसफाई व अतिक्रमण को हटाने, आवागमन व पेशवाई मार्ग निर्धारण, पुलों, घाटों के निर्माण में तेजी लाये जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कुम्भ मेले के सफल आयोजन के लिये सभी अखाड़ों की ओर से हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर मेलाधिकारी श्री दीपक रावत द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री  महन्त हरि गिरि,  महन्त प्रेम गिरि,  महन्त महेश पुरी,  महन्त सत्यगिरि, महन्त कैलाशपुरी, महन्त मुकुन्दानन्द ब्रम्हचारी, महन्त सोमेश्वरानन्द ब्रम्हचारी,  महन्त ओंकार गिरि,  महन्त रविन्द्र पुरी सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड की लोक गायिका हेमा नेगी करासी के गीत के वीडियो ‘गिरात्वोली गिर गेंदुआ2’ का विमोचन किया।

देहारादून ,मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड की लोक गायिका  हेमा नेगी करासी के गीत के वीडियो ‘गिरात्वोली गिर गेंदुआ2’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत के माध्यम से उत्तराखण्ड की संस्कृति और लोक परम्परा को उजागर करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लोक गीत उत्तराखण्ड की संस्कृति, रहनसहन,यहां की प्राकृतिक सौन्दर्यता एवं ऐतिहासिकता से लोगों को जागरूक करते हैं। लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने बताया कि इस गीत के माध्यम से उत्तराखण्ड की संस्कृति एवं कौरवपांडवों से संबंधित कुछ प्रमुख पहलुओं को लिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डाॅ. के.एस. पंवार, अपर सचिव सुरेश जोशी, फिल्म निर्देशक  कान्ता प्रसाद,  अनिल करासी, सुश्री संगीता थलवाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका“ विषय पर आयोजित वेबनार में प्रतिभाग किया।

देहारादून ,मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका“ विषय पर आयोजित वेबनार में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास में हमारी माताओंबहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बङी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह बेहतरीन काम कर रहे हैं। राज्य में स्थापित किये गये ग्रोथ सेंटरों में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। महिला शक्ति की भागीदारी के बिना राज्य की आर्थिकी में सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य सरकार, महिला कल्याण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। कोविड19 के दौरान आशा, आंगनबाङी कार्यकत्रियों, महिला चिकित्साकर्मियों और महिला पुलिस कर्मियों ने जो काम किया उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। महिला शक्ति के सहयोग से ही आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड सम्भव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईऑफिस, ईकैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाईन सुशासन की दिशा में बङा कदम है। स्कूलों में वर्चुअल क्लासेज प्रारंभ की गई है। टेलीमेडिसीन, टेलीरेडियोलाजी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। हर गांव को इंटरनेट से जोङने पर काम चल रहा है। पिछले तीन वर्ष में उत्तराखण्ड फिल्म शूटिंग के केन्द्र के रूप मे उभर कर सामने आया है। राज्य को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। वेबनार में माता मंगला जी, विधायक श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, सचिव श्रीमती सौजन्या, पेटीएम की सीनियर वाईस प्रेसीडेंट रेणु सती, लेखिका अद्वैता काला, क्रिकेटर एकता बिष्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं ने प्रतिभाग किया।

मेजर ध्यानचंद सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत :भरत चौहान

 खुशीराम 

देहरादून, उत्तराखंड क्रीड़ा भारती के कार्यालय एवं एकेडमी विकासनगर बाबूगढ़ मंडी चौक में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के सम्राट ,महान खिलाड़ी कालजयी मेजर ध्यानचंद जी के छाया चित्र पर श्रद्धा की पुष्प अर्पित किए गए। समूचा भारत 29 अगस्त हॉकी के जादूगर ओलंपिक में भारत के लिए सोना बटोरने वाले ,भारत के रत्न ,मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। खेल और खिलाड़ियों के लिए समर्पित दिवस पर क्रीड़ा भारती के सदस्य एवं पदाधिकारियों ने विभिन्न खेलों से जुड़े उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ मेजर ध्यानचंद जी के जीवन को याद किया और उनके त्याग और समर्पण को एक खिलाड़ी के रूप में अपनाने की शपथ ली।

मेजर ध्यानचंद जी सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जिनके जीवन से सीख लेकर खिलाड़ी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है।

क्रीड़ा भारती के प्रदेश महामंत्री भारत चौहान जी ने कहा कि खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद जी की तरह जिसमें उन्होंने दिन रात हॉकी के लिए कड़ी मेहनत कर ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गए खेल के क्षेत्र में देश और दुनिया मैं अपने नाम को रोशन  किया । उसी तरह सभी खिलाड़ियों को अपने नाम को देश और दुनिया में बिखेरना है।

क्रीड़ा भारती के सदस्य एवं ब्लैक बेल्ट, योगाचार्य खुशीराम ने कहां की लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और निरंतर प्रयास और परिश्रम ही खिलाड़ी की सफलता की कुंजी है जिसकी प्रेरणा हमें महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से लेनी चाहिए।

इस अवसर पर वॉलीबॉल योग ताइक्वांडो कराटे आदि विभिन्न खेलों के खिलाडी मौजूद थे । प्रदेश महामंत्री भारत चौहान जी ,उत्तराखंड क्रीड़ा भारती के सदस्य भगत सिंह राय , खुशी राम   ने सतीश कुमार, कार्तिकेय मलेठा, ममता चौहान, शिल्पा राय, सरमित कौर , जसकरण सिंह, आदि खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

योगेश मालवीय को मिला मलखम्ब के लिए "द्रोणाचार्य पुरस्कार" "खुशियों की दास्ताँ"

-शाजापुर | राष्ट्रीय खेल दिवस पर शाजापुर के मलखम्ब योग प्रशिक्षक श्री योगेश मालवीय को आज भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रशिक्षक के रूप में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए "द्रोणाचार्य पुरस्कार" प्रदान किया गया। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरूस्कार वितरण समारोह, में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा खेलो की उपलब्धि पर खिलाड़ियो एवं प्रशिक्षको को खेल रत्न से पुरूस्कृत किया गया। कोविड-19 संक्रमण के कारण यह पुरस्कार भोपाल में विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री पंकज राग, संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन कुमार जैन तथा साई के क्षेत्रीय निदेशक श्री राजिन्दर सिंह भी उपथित थे।

श्री योगेश अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब प्रशिक्षक है। वे इसके पूर्व 2012 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके है। श्री योगेश मालवीय के प्रशिक्षण का परिणाम रहा हैं कि विगत वर्षों में मलखंब के क्षेत्र में शाजापुर के खिलाड़ियो के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। श्री योगेश मालवीय पिछले कुछ वर्षों में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके है। वे 2018-19 में वर्ल्ड मलखम्ब प्रतियोगिता(मुम्बई) तथा 2020 में खेलो इंडिया में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में भी उपस्थित रहे है। श्री योगेश मालवीय 2019 में गणतंत्र दिवस में राजपथ पर निकलने वाली झांकी में मलखंब करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं।

 मध्यप्रदेश में मलखम्ब के लिए खुलेगी खेल अकादमी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

श्री योगेश मालवीय द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के पहले मलखम्ब प्रशिक्षक

प्रदेश के तैराक श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया को मिला तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड

भोपाल :मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश के दो खिलाड़ियों श्री योगेश मालवीय को मलखम्ब प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने तथा श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया को दिव्यांग तैराक के रूप में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिलने पर शुभकामनाएँ एवं बधाई दी हैं। साथ ही श्री योगेश मालवीय को मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से 10 लाख रूपये की तथा श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया को 5 लाख रूपये की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट उपलब्धता हासिल कर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मध्यप्रदेश सरकार इन्हें खेल के प्रोत्साहन के लिए हरंसभव मदद प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मलखम्ब मध्यप्रदेश का राज्य खेल है तथा इसे बढ़ाने के लिए सरकार ने खेल अकादमी खोलने का निर्णय लिया है। इस खेल अकादमी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त मलखम्ब प्रशिक्षक श्री योगेश मालवीय की सेवाएं ली जाएंगी। श्री योगेश मालवीय के सिखाए गए मलखम्ब खिलाड़ी आज देश और दुनिया में मलखम्ब का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र अवार्ड से तथा वर्ष 2018 में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मलखम्ब के शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है।

श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया दिव्यांग पैरा तैराक के रूप में 42 कि.मी. की कैटलीना चैनल को 11 घंटे 34 मिनिट की अल्पवधि में पार कर पहले एशियाई तैराक बने तथा उन्होंने इंग्लिश चैनल को 12 घंटे 24 मिनिट में पार कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करवाया। उन्होंने चार अंतर्राष्ट्रीय तथा सात राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैम्पियनशीप में कुल 28 पदक अर्जित किए। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 2014 में प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड दिया गया।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में स्थापित होंगे 5 अत्याधुनिक कलस्टर - मुख्यमंत्री श्री चौहान

 

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में स्थापित होंगे 5 अत्याधुनिक कलस्टर - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मप्र में उद्यानिकी मिशन का केन्द्रीय कार्यालय शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा : केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर

शिवराज जी आपने गेहूँ उत्पादन में हमारे पंजाब को पीछे छोड़ दिया - श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक कलस्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक कलस्टर विश्व स्तर का होगा। मध्यप्रदेश में परम्परागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोल्ड चैन, वैल्यू एडिशन एवं फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों की आमदनी दोगुना करने की पूरे प्रयास किए जाएंगे। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना किसान कल्याण से ही पूरा होगा। हम किसानों को 'इन्कम सिक्योरिटी' देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मध्यप्रदेश में 'उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण : भविष्य की रणनीति' विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के राज्य प्रमुख श्री कुमार साकेत ने किया।

वेबिनार में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में बागवानी के क्षेत्र में गंभीर चिंतन हो रहा है। इसके निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकार‍ मिलकर मध्यप्रदेश को कृषि की ही तरह बागवानी के क्षेत्र में ऊचाईयों पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान की किसानों के प्रति संवेदना तथा किसान हितैषी नीतियां अद्भुत हैं। बागवानी से किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी मिशन का केन्द्रीय कार्यालय शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे।

वेबिनार में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 'शिवराज जी आपने गेहूँ उत्पादन में हमारे पंजाब को पीछे छोड़ दिया है'। इसके साथ ही जैविक कृषि में भी मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। प्रदेश में दो मेगा फूड पार्क (खरगौन और देवास) तथा आठ कोल्ड चैन पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 800 करोड़ रूपए के कुल 30 प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। इसमें 250 करोड़ का अनुदान, 24 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा 01 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही प्रतिवर्ष 15 हजार करोड़ रूपए की 'एग्रो प्रोसेसिंग' हो सकेगी। उन्होंने मध्यप्रदेश के 'एक जिला एक उत्पाद' योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे मध्यप्रदेश के उत्पाद विदेशों में भी लोकप्रिय होंगे। केन्द्र सरकार की 'ऑपरेशन ग्रीन' योजना के अंतर्गत कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक किसानों द्वारा फल एवं सब्जियों का परिवहन करने पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरेज में अपनी उपज रखे जाने पर आगामी तीन महीनों में 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह किया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बिजली को कृषि दर पर प्रदान किया जाए।

उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों में मध्यप्रदेश आगे बढ़ेगा

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो मध्यप्रदेश से अपेक्षाएं की हैं, उनको मध्यप्रदेश अवश्य पूरी करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन महत्वपूर्ण

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना होगा। देश में किसानों एवं उद्यमियों के लाभ के लिए 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में 08 मेगा/मिनी फूड पार्क, कोल्ड चैन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर कार्य चल रहा है। 'एक जिला एक उत्पाद' योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी।

पंजाब हमारा आदर्श भी और प्रेरणा भी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में पंजाब हमारा आदर्श भी है और प्रेरणा भी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्रीमती हरसिमरत कौर एवं श्री रामेश्वर तेली द्वारा मध्यप्रदेश को निरंतर दिए जा रहे सहयोग की सराहना की।

वेबिनार के निष्कर्षों पर तैयार करेंगे रोडमैप

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया‍वेबिनार के निष्कर्षों के आधार पर मध्यप्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगामी 03 वर्षों में किए जाने वाले कार्यों का रोडमैप तैयार‍किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 308 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक उद्यानिकी फसलें होती हैं। मध्यप्रदेश का संतरा, धनिया, अंगूर, मिर्ची, मटर, आलू देश-दुनिया में प्रसिद्ध है।

केन्द्रीय दल से शीघ्र सर्वे का अनुरोध

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में इस बार बाढ़ से किसानों की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया कि केन्द्रीय दल शीघ्र मध्यप्रदेश आकर किसानों की फसलों का सर्वे करे जिससे कि किसानों को जल्दी से जल्दी केन्द्र की राहत भी मिल सके।

प्रथम सत्र : उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना (फार्म गेट मैनेजमेंट) के प्रमुख निष्कर्ष

(टीम लीडर और मॉडरेटर, श्री पुष्कर सिंह, आयुक्त, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

उद्यानिकी में मशीनीकरण को बढ़ावा देना।

एकीकृत कीट प्रबंधन तथा एकीकृत पौध संरक्षक कौशल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता।

सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना।

कृषि में प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप को बढ़ाना।

एफपीओ के लिए गारंटी फंड/रिजर्व फंड की स्थापना।

उद्यानिकी उत्पादों के ग्रेडिंग, सोर्टिंग की ट्रेनिंग देकर गुणवत्ता युक्त मार्केट तैयार किया जाना।

सेटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल, (अभी इसराइल इस तकनीक का प्रयोग करता है)।

द्वितीय सत्र खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी के प्रमुख निष्कर्ष

(टीम लीडर और मॉडरेटर, श्रीकांत बनोठ (IAS) प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज एवं

श्री कुमार साकेत, राज्य कार्यालय प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मध्यप्रदेश)

एकीकृत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहन पॉलिसी की जरूरत।

'एक जिला एक उत्पाद' को अपनाते हुए वैल्यू चेन का विकास करना।

प्रसंस्करण व मार्केट योग्य किस्मों को बढ़ावा देना।

शूक्ष्म इकाइयों को ब्याज दर में छूट एंव बैंकों से जोड़ना।

शूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कृषि की तरह कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणन/जैविक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना।

भण्डारण क्षमता में 25 प्रतिशत वद्धि।

फलों और सब्जियों के लंबे भंडारण और परिवहन के लिए संशोधित वातावरण तैयार करना, किसानों को छोटी भण्डारण क्षमता के लिए गाँव में ही उन्हें अच्छी पैकेजिंग के लिए ट्रेनिंग देना।

भंडारण की सुविधा/मूल्यवर्धन/अनुबंध खेती को बढ़ावा।

अगले 5 वर्षों में 10000 शूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन।

वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण 2 से 3 प्रतिशत है अगले 3 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण में 8 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।

भंडारण सुविधाओं में सुधार।

कृषि को सेवा मॉडल के रूप में बढ़ावा देते हुए 100 किसान स्टार्ट-अप्स व उद्यानिकी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।

बाजार लिंकेज, सलाहकार सेवाएं।

फार्म टू फोर्क - बाजार लिंकेज को प्रोत्साहित करना।

पंकज मित्तल

अपराधियों में खौफ जरूरी, फाँसी ही होना चाहिए :मंत्री डॉ. मिश्रा

 भिण्ड (म.प्र.) समाचार

अपराधियों में खौफ जरूरी, फाँसी ही होना चाहिए :मंत्री डॉ. मिश्रा

आवास निर्माण की संभावनाएँ तलाशें, प्रस्ताव तैयार करें और कार्य करें

पुलिस मुख्यालय में हुई विभागीय समीक्षा

भिण्ड 29 अगस्त, 2020/ गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटना आवश्यक है। सभ्य समाज से अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिये अपराधियों में कानून का खौफ जरूरी है। घृणित और नृशंस अपराध करने वालों की सजा फाँसी ही होनी चाहिए। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को अपराधों की उत्कृष्ट तरीके से विवेचना करने के निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने प्रदेश में कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों के लिये आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आवास निर्माण की सभी संभावनाओं को तलाशने, आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और क्रियान्वयन की कार्यवाही के भी निर्देश दिये। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जोहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने महिला अपराध की समीक्षा करते हुए कहा कि क्रूरतापूर्वक किये गये अपराधों के लिये दंड में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपराधियों को फाँसी की सजा दिलाने के लिये जरूरी है कि विवेचना का स्तर उच्च रहे, जिससे की अपराधी बच न सके। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिये सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि महिला एवं बाल अपराध में फाँसी की सजा संबंधी 6 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जबकि 34 में सजा का क्रियान्वयन होना है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री संजय माने ने बताया कि महिला अपराध के मामलों में 60 दिवस की निर्धारित अवधि में 47 प्रतिशत निराकरण के साथ मध्यप्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है।

सभी पुलिसकर्मियों को आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता

मंत्री डॉ. मिश्रा ने समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को उनके बेहतर कर्त्तव्य निर्वाहन के लिये कार्यस्थलों पर आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस आवासों के निर्माण के लिये शासकीय स्तर के अतिरिक्त पीपीपी मोड़ पर भी संभावनाएँ तलाशे जाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के लिये 20 हजार आवासों के निर्माण हेतु 15वें वित्त आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि सभी संभावनाओं को तलाशा जाये। पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर भी कार्य प्रारंभ किये जा सकते हैं।

पीड़ित खुद चुन सकेगा सरकारी वकील

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि अपराधों से पीड़ित और गरीबों को विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये सरकारी वकील उपलब्ध कराये जाने की सुविधा दी गई है। इसके अन्तर्गत पीड़ित को लोक अभियोजन कार्यालय में पैनलबद्ध वकीलों में से वकील को चुनने की स्वतंत्रता दी जाना जरूरी है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा को इस संबंध में नियमानुसार समस्त औपचारिकता पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं।

महिला पुलिस वालेंटियर योजना का क्रियान्वयन

मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में महिला पुलिस वालेंटियर योजना के क्रियान्वयन में आ रही वित्त एवं तकनीकि समस्याओं के निदान के लिये वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा से दूरभाष पर चर्चा की। उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के 35 हजार 870 वार्ड एवं ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सेवक की तैनाती की जानी है। ये पुलिस एवं जनता के मध्य सेतु का कार्य करेंगी। केन्द्र सरकार द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में मुरैना एवं विदिशा जिले का चयन किया गया है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने सम्पूर्ण प्रदेश के इसके क्रियान्वयन के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर मूर्त रूप देने के निर्देश दिये हैं।  

पुलिसकर्मियों के वर्दी इत्यादि भत्ते की वृद्धि पर हुआ विचार

बैठक में एडीजी प्रबंध शाखा श्री डी. श्रीनिवास राव ने अवगत कराया कि पुलिसकर्मियों को वर्ष में वर्दी एवं अन्य किट को तैयार करने और उसके रख-रखाव के लिये अभी मात्र 2500 से 3000 रूपये तक का भत्ता मिल रहा है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने भत्ते का बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा को निर्देशित किया कि भत्ते की वृद्धि के लिये प्रचलित कार्यवाही की पड़ताल करते हुए आवश्यक कदम उठाएँ।

ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का हुआ आयोजन

भिण्ड 29 अगस्त 2020/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार भिण्ड जिले में ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के निर्देशन में एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री संजय कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार में ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया।

ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेंहगाव, गोहद एवं लहार हेतु कुल 09 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया। जिसमें से जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मेंहगाव, गोहद एवं लहार के कुल न्यायालयीन प्रकरण संख्या 45 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें कुल 66 पक्षकार लाभान्वित हुए तथा राशि 9,23,128/-रूपये (नौ लाख तेइस हजार एक सौ अठ्ठाइस) का अवार्ड पारित किया गया।

पांच कंटेनमेंट क्षेत्र में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/

इंसिडेट कमाण्डर /कटेंनमेंट प्रभारी नियुक्त

भिण्ड 29 अगस्त 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने वार्ड क्र.21 मीरा कॉलौनी भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पष्चिम में आबादी, उत्तर, दक्षिण में सडक कंटेनमेंट ऐरिया तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री प्रमोद गर्ग को बनाया गया है। इनके सहयोग में उपयंत्री ग्रामीण यात्रिकी सेवा अटेर श्री लोकेन्द्र वर्मा को लगाया गया है। वार्ड क्र.02 फूपकला तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में सडक, पष्चिम, उत्तर, दक्षिण में आबादी कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री अरविन्द शर्मा को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी योगेन्द्र यादव को लगाया गया है। ग्राम डगर तहसील मेहगांव जिसकी चतुर सीमा पूरब में आम रास्ता, पष्चिम, उत्तर, दक्षिण में आबादी कंटेनमेंट ऐरिया तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री आषीष खरे को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी डगर श्री दलजीत यादव को लगाया गया है। वार्ड क्र.05 फूपकला तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में आबादी, पष्चिम में रास्ता, उत्तर, दक्षिण में आबादी कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री अरविन्द शर्मा को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी श्री योगेन्द्र यादव को लगाया गया है। वार्ड क्र.09 शास्त्री नगर भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पष्चिम, उत्तर में आबादी, दक्षिण में सडक कंटेनमेंट ऐरिया तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री प्रमोद गर्ग को बनाया गया है। इनके सहयोग में उपयंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड श्री बीके श्रीवास्तव को लगाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा संबंधितों को पाबंदित कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

दो कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त

भिण्ड 29 अगस्त 2020/ संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड क्र.06 सदर बाजार गोहद एवं वार्ड क्र.31 सुभाष नगर भिण्ड को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड नेे बताया कि कंटेनमेंट एरिया वार्ड क्र.06 सदर बाजार गोहद एवं वार्ड क्र.31 सुभाष नगर भिण्ड में विगत 14 दिवस में कोई पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन वार्ड क्र.06 सदर बाजार गोहद एवं वार्ड क्र.31 सुभाष नगर भिण्ड को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया है।

जिले में 431.6 मिमी औषत वर्षा

भिण्ड 29 अगस्त 2020/ विगत 1 जून 2020 से 29 अगस्त 2020 तक भिण्ड जिले में 431.6 मिमी औषत वर्षा दर्ज की गई है।

अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह औषत वर्षा जिले के भिण्ड में 445 मिमी, अटेर में 420 मिमी, मेहगांव में 413 मिमी, गोहद में 381 मिमी, लहार में 377 मिमी एवं रौन/मिहोना में 554 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिसका औसत 431.6 मिमी है। जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 668.3 मिमी है।

जिले में आज की वर्षा भिण्ड में 07 मिमी, अटेर में 09 मिमी, मेहगांव में 01 मिमी, गोहद में 30 मिमी, लहार में 03 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिसका औसत 08.03 मिमी है।

कलेक्टर ने किये पांच कंटेनमेंट एरिया घोषित

भिण्ड 29 अगस्त 2020/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड क्र.21 मीरा कॉलौनी भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पष्चिम में आबादी, उत्तर, दक्षिण में सडक, वार्ड क्र.02 फूपकला तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में सडक, पष्चिम, उत्तर, दक्षिण में आबादी, ग्राम डगर तहसील मेहगांव जिसकी चतुर सीमा पूरब में आम रास्ता, पष्चिम, उत्तर, दक्षिण में आबादी, वार्ड क्र.05 फूपकला तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में आबादी, पष्चिम में रास्ता, उत्तर, दक्षिण में आबादी, वार्ड क्र.09 शास्त्री नगर भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पष्चिम, उत्तर में आबादी, दक्षिण में सडक को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है। म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है।

  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एव 71(2) मे निहित शक्तियों का उपयोग कर वार्ड क्र.21 मीरा कॉलौनी भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पष्चिम में आबादी, उत्तर, दक्षिण में सडक, वार्ड क्र.02 फूपकला तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में सडक, पष्चिम, उत्तर, दक्षिण में आबादी, ग्राम डगर तहसील मेहगांव जिसकी चतुर सीमा पूरब में आम रास्ता, पष्चिम, उत्तर, दक्षिण में आबादी, वार्ड क्र.05 फूपकला तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में आबादी, पष्चिम में रास्ता, उत्तर, दक्षिण में आबादी, वार्ड क्र.09 शास्त्री नगर भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पष्चिम, उत्तर में आबादी, दक्षिण में सडक को सील कर कंटेनमेंट ऐरिया घोषित की गई है।  

कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना होगा। कन्टेंमेंट ऐरिया से एक किमी. की परिधि को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पेथालॉजिस्ट, माईकोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाइल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाम्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी।

फं्रटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एमपीडब्ल्यु.-टीबी एचव्ही) टीम वाईस एपीसेन्टर से जानकारी लेकर आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रति दिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द, एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संकमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकें। जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के ट्ररू कॉन्टेक्ट को-14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें। नगर पालिका के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को मेडिकल ऑफिसर आर आर टी द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अतिवर्षा और बाढ़ से प्रदेशवासियों की रक्षा हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी- मुख्यमंत्री श्री चौहान

अतिवर्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक संपन्न

आवश्यक होने पर सेना तथा वायुसेना की मदद ली जाएगी

भिण्ड 29 अगस्त 2020/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बनी अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से कोई जनहानि न हो, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। उन्होंने विशेष रूप से भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में आगामी 48 घंटों में बन रही अतिवृष्टि की संभावनाओं को देखते हुए, जिला प्रशासन को निरंतर सतर्क रहने के निर्देश दिए। आवश्यकता होने पर सेना और वायुसेना की मदद ली जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नावों, गोताखोरों तथा उपकरणों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करें। निचली बस्तियों में पानी भरने की संभावनाओं को देखते हुए लोगों को समय रहते राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए। शिविरों में कोरोना से बचाव की सभी सावधानियाँ बरती जाएं। अतिवृष्टि तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति डायल-100 तथा फोन नं. 1079 पर मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। नर्मदा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और विभिन्न बांधों के गेट खुलने तथा सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण होशंगाबाद, शाहगंज तथा बरेली में जिला प्रशासन को आगामी 10 दिन के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में डूब में आने वाले संभावित निचले इलाकों की जिलावार जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बनी अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में संभागवार स्थिति पर चर्चा हुई।

बैठक में जानकारी दी गई की भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में निरंतर अतिवर्षा जारी है तथा अगले 48 घंटों में भी वर्षा की संभावना है। साथ ही सागर तथा उज्जैन संभाग भी वर्षा से प्रभावित हैं। ग्वालियर संभाग भी इससे प्रभावित होगा। प्रदेश के सभी बांध  लगभग भर गए हैं। तवा डेम के 13 में 13 गेट खोले गए हैं, इंदिरा सागर बांध के 22 गेट, ओंकारेश्वर में 23 में से 21 गेट, राजघाट बांध पर 18 में से 14 गेट, बरगी बांध 21 में से 17 गेट खोले गए हैं। सरदार सरोवर बांध भी हाई लेवल से 7 मीटर नीचे है। मण्डला तथा पेंच बांध के भी गेट खोले गए हैं। जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में सबसे अधिक बारिश हुई है। छिंदवाड़ा के बेलखेड़ा में 150 लोगों को सुरक्षित केम्प में पहुँचाया गया। यहां बाढ़ में फंसे मधु कहार को सुरक्षित निकाला गया। नर्मदा नदी की सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इन्दौर संभाग में सर्वाधिक वर्षा खण्डवा में दर्ज की गई है। सागर संभाग के दमोह, छतरपुर, निवाड़ी भी अतिवर्षा से प्रभावित हैं तथा राहतगढ़ में कुछ परिवारों को कैम्प पहुँचाया गया है।

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्कृष्ट दिव्यांग कलाकार शासकीय कार्यक्रमों में देंगे प्रस्तुति

भिण्ड 29 अगस्त,2020/सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संस्कृति विभाग को प्रदेश के 89 दिव्यांग कलाकारों की सूची भेजकर विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में इनकी प्रस्तुति को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश में ऐसे अनेक दिव्यांग कलाकार हैं जिन्हें शास्त्रीय गायन, नृत्य या अन्य विधा में महारथ हासिल है। शासन द्वारा सभी जिलों से ऐसे कलाकारों के नाम मंगवा कर जानकारी संकलित की जा रही है।

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण श्रीमती रेणु तिवारी ने बताया कि इससे प्रदेश के उत्कृष्ट दिव्यांग कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन संस्कृति विभाग के प्रतिष्ठित मंच से करने का अवसर मिलेगा। साथ ही कोविड-19 जैसी महामारी के समय उनकी आय भी हो सकेगी। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने से एक पहचान मिलने के साथ इन्हें आर्थिक आय भी हो सकेगी।  

अतिवर्षा और बाढ़ में सतर्कता व सावधानी जरूरी

चिंतित न हों, विचलित न हों - सरकार साथ है : मुख्यमंत्री श्री चौहान

अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति में मुख्यमंत्री ने दिया प्रदेशवासियों के नाम संदेश

भिण्ड 29 अगस्त 2020/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच अतिवर्षा का एक और संकट आया है। प्रदेश के बड़े हिस्से में बाढ़ जैसी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। माँ नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियाँ इस समय उफान पर हैं। बाँधों से चूंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। होशंगाबाद में तो नर्मदा जी 973 फीट पर हैं। खतरे का निशान 964 फीट है और अभी 48 घंटे भारी वर्षा की आशंका है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस घड़ी में चिंतित न हो, विचलित न हो। जहां-जहां जरूरी है वहां राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सारे कार्य किए जाएंगे। हमारी एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हैं। जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ भेज रहे हैं। सेना को हमने सतर्क किया है। आज छिंदवाड़ा के बेलखेड़ा में फंसे मधु कहार को निकाला गया है। बोट, अन्य उपकरण सामग्रियाँ सबकी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुछ जगह निचली बस्तियों में पानी भर रहा है, इनमें होशंगाबाद, बरगी, शाहगंज मुख्य हैं। अभी तक 16 गांव ऐसे है जहां बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति है। ऐसे भाई-बहन चिंतित न हो, उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे इलाकों में रहने वाले बहनों और भाईयों से मेरी अपील है बिना किसी जिद के तत्काल निचले स्थान छोड़ देना चाहिए। प्रशासन सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है, तत्काल जाना चाहिए। वहां भोजन, पीने का पानी सबका इंतजाम किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए भी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। प्रशासन सचेत कर रहा है। गांव में शहरों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। जिलों की आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हैं। जिलों के और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम चौबीसों घंटों काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि वर्षा और बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। डायल-100 और दूसरे 1079 नंबर पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या आपात स्थिति में कॉल करें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हैलीकाप्टर, गोताखोर, बोट आदि सभी के पुख्ता इंतजाम हैं। जरूरत पड़ने पर सेना भी बुला ली जाएगी। सड़क पुल-पुलिया पर बाढ़ का पानी होने पर आप उसे पार न करें, बचें इसमें बहादुरी न दिखाएं। इससे संकट में फंसते हैं। अतिवर्षा की स्थिति में पिकनिक पर नहीं जाएं, डैम, झरने आदि पर जाने का मोह छोड़ें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। बांधों के गेट खोलने के पूर्व प्रशासन द्वारा नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन की सूचनाओं को गंभीरता से लें। चिंता न करें, हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार साथ खड़ी है।

पैरा-स्वीमर श्री सतेन्द्र सिंह तेनजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने

निरूशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने दी बधाई

भिण्ड 29 अगस्त,2020/समाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने आज  राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द द्वारा मध्यप्रदेश के पैरा-तैराक श्री सतेन्द्र सिंह लोहिया को तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार और मलखम्भ प्रशिक्षक श्री योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खिलाड़ी द्वय को भोपाल में दिया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री पंकज राग भी उपस्थित थे।

श्री सतेन्द्र सिंह यह अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन चुके हैं। श्री लोहिया अमेरिका में 42 किलोमीटर की केटलीना चैनल सिर्फ 11रू34 घंटे में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने थे। चैनल में पानी का तापमान लगभग 12 डिग्री होने के साथ ही शार्क मछलियों के हमले का खतरा भी बना रहता है। दिन में तेज चलने वाली हवाओं से बचने के लिये श्री लोहिया ने यह चैनल रात में पार किया, जो एक बड़ी चुनौती थी।

ग्वालियर जिले के ग्राम गाता के रहने वाले श्री लोहिया के पिता श्री गयाराम लोहिया वर्तमान में ग्वालियर के मुथूट फायनेंस में सिक्यूरिटी गार्ड हैं। श्री लोहिया इंदौर में वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यरत हैं। श्री लोहिया कहते हैं मैंने अपनी दिक्कतों को ही अपनी ताकत बना लिया है। दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं, सहयोग और सम्मान की जरूरत होती है।

विश्व दिव्यांग दिवस पर उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी नेशनल अवार्ड से सम्मानित पैरा-स्वीमर श्री सतेन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। श्री सतेन्द्र सिंह लोहिया ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलम्पिक स्वीमिंग एनएसडब्ल्यू-2017 स्टेट ओपन चैम्पियनशिप में भारत के लिये स्वर्ण-पदक जीता। उन्होंने मई-2017 में ओपन वाटर सी-स्वीमिंग फीट ऑफ 33 किलोमीटर को पार किया। श्री लोहिया ने 24 जून, 2018 को इंग्लिश चैनल स्वीमिंग में पैरा-स्वीमिंग रिले टीम के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित किया और 18 अगस्त, 2019 को कैटलीना इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रचा। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्री सतेन्द्र ने मध्यप्रदेश के लिये 12 रजत एवं 8 काँस्य-पदक हासिल किये हैं।

मुख्यमंत्री ने मनाली क्षेत्र के लिए 64 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं समर्पित की

शिमला , मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला कुल्लू के मनाली क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 64 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए और आधारशिलाएं रखीं।

जय राम ठाकुर ने नाबार्ड के अंतर्गत ब्यास नदी पर 9.09 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 85 मीटर लंबे पुल और 4.95 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मनाली पुलिस स्टेशन भवन को प्रदेश की जनता को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 16.93 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नत किए जाने वाले रामशिला एनएच-02 से बेखली, जिंदौड़, ब्यासर सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 19.71 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नयन किए जाने वाले रायसन, शिरड़, शिल्लीहार सड़क, सात करोड़ रुपये की लागत से मनाली परिधि गृह के अतिरिक्त आवास, चोल नाला से पुरानी मनाली (मनु नगर) के लिए 4.60 करोड़ रुपये की लागत से जल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य, कुल्लू तहसील के अंतर्गत बागा, रायसन और रायसन बिहाल में 89 लाख रुपये की लागत से जल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य और कुल्लू तहसील के शरण, कलौंटी तथा माहिली में जल आपूर्ति योजना का मुरम्मत कार्य की आधारशिलाएं रखीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मनाली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन विकास परियोजनाओं की आधारशिलाएं आज रखी गई हैं उनको तय समय सीमा के भीतर पूर्ण कर दिया जाएगा। राज्य सरकार मनाली कस्बे का महत्व समझती है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले पर्यटक लाभान्वित हो सकंे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल टन्नल रोहतांग पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पूर्ण हो गया है और इस वर्ष सितम्बर माह के अन्त तक प्रधानमंत्री द्वारा यह टन्नल लोगों को समर्पित की जाएगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास की गति करोना महामारी के कारण प्रभावित न हो, जिसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में आॅनलाइन आधारशिला और उद्घाटन करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे सभी विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाएगी ताकि इन परियोजनाओं की लागत की वृद्धि से बचा जा सके और लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मनाली में 13 करोड़ रुपये की लागत की जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, जिससे क्षेत्र क्षेत्र के लोगों व पर्यटकों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। मनाली व इसके साथ लगते क्षेत्रों के लिए 162 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। पुलिस चैकी पतलीकुहल को पुलिस थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पतलीकुहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी।

जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री कोविड फंड में उदारता से दान देने के लिए मनाली के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनाली के लोगों ने इस फंड में 70 लाख रुपये का योगदान किया है और क्षेत्र के लोगों के लिए हजारों मास्क वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रभावशाली तरीके से कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री के हर निर्णय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। विपक्ष के नेता इस संवेदनशील मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं और प्रदेश सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों से 2.5 लाख लोगों की घर वापसी का भी विरोध कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर ने मनाली क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में मनाली क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री के गतिशील और कुशल नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में राज्य के सभी भागों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। लाहौल-स्पिति के क्षेत्रों के लिए अटल टन्नल, रोहतांग वरदान साबित होगी। इससे क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

जनजातीय विकास मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा, बंजार के विधायक विधायक सुरेन्द्र शौरी, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर, जिला कुल्लू भाजपा अध्यक्ष भीमसेन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अटल टन्नल के कार्य में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए

शिमला , मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज अटल टन्नल, रोहतांग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों के साथ टन्नल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने अटल टन्नल रोहतांग मुख्यालय (परियोजना) में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीआरओ अधिकारियों को सुरंग को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि सितम्बर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकार्पण के लिए इसे तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि अटल टन्नल से लेह और लद्दाख क्षेत्रों में वर्ष भर संपर्क की सुविधा मिलेगी, जो छह महीनों के लिए भारी बर्फबारी के कारण देश के अन्य भागों से कटे रहते थे। 

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बड़ी परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने में विशेष रूचि दिखा रहे हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिला में इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना 3500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगी। उन्होंने कहा कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काटकर निर्मित टन्नल से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। लाहौल और स्पीति घाटी के लोगों के लिए यह सुरंग वरदान साबित होगी क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों का संपर्क देश के अन्य भागों से कट जाता था। उन्होंने कहा कि लद्दाख में स्थित सैनिकों को सुरंग से सभी मौसमों में संपर्क की सुविधा मिलेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लेह-लद्दाख तक सभी मौसमों में सम्पर्क के लिए मनाली-लेह मार्ग पर अतिरिक्त सुरंग बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऊँचे दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था बाधित न हो। उन्होंने कहा कि 16 हजार 40 फुट ऊंचे बारालाचा दर्रे को पार करने के लिए 13.2 किलोमीटर लम्बी सुरंग और 16 हजार 800 फुट पर लाचुंग दर्रे पर 14.78 किलामीटर सुरंग तथा 17 हजार 480 फुट पर स्थित तंगलंग दर्रे पर 7.32 किलोमीटर सुरंग बनाए जाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाली की तरफ से सुरंग जाने वाली सड़क पर एक बर्फ का गलियारा निर्मित किया गया है जिससे सभी मौसमों में सम्पर्क सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण की तरफ से सुरंग तक जाने के लिए बनाए गए पुलों का कार्य पूरा हो चुका है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल टन्नल, रोहतांग में कई विशेषताएं हैं जिसमें आपातकालीन निकासी सुरंग भी शामिल है जिसे मुख्य सुरंग के नीचे बनाया गया है। किसी भी अप्रिय घटना के कारण मुख्य सुरंग उपयोग करने के योग्य नहीं रहती है इसलिए आपातकालीन स्थिति में इस सुरंग का उपयोग निकासी के रूप में किया जा सकता है। मूल रूप से इसे 8.8 किमी लंबी सुरंग के रूप में तैयार किया गया था और इस पर काम पूरा होने के बाद बीआरओ द्वारा की गई ताजा जीपीएस अध्ययन से यह पता चला है कि यह सुरंग नौ किलोमीटर लंबी है। तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी तथा मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम करेगी।

बीआरओ के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर के.पी पुरूषोथमन, वीएसएम ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि परियोजना को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरंग में हर 150 मीटर पर दूरभाष सुविधा, 60 मीटर में फायर हाइड्रेंट, 500 मीटर में आपातकालीन गेट, 2.2 किलोमीटर पर कैवर्न मोड़,एक किलोमीटर में वायु गुणवत्ता निगरानी, ब्राॅडकास्टिंग प्रणाली और 250 मीटर में सीसीटी टीवी कैमरे के साथ स्वचालित घटना का पता लगाने की प्रणाली स्थापित की गई है।

जनजातीय विकास मंत्री डाॅ. रामलाल मारकंडा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक सुरेंद्र शौरी, मुख्य सचिव अनिल खाची, सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव देवेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वेणुगोपाल, उपायुक्त कुल्लू डाॅ. ऋचा वर्मा और बीआरओ के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

विलुप्तप्राय चामुर्थी घोड़ों के संरक्षण में सफल रहे हिमाचल सरकार के प्रयास

अपने निरंतर प्रयासों और विपरीत परिस्थितियांे पर विजय हासिल करने के उपरांत प्रदेश सरकार चामुर्थी घोड़े की नस्ल के संरक्षण और पुनःस्थापन में सफल रही है। यह उन घोड़ों की नस्ल में से एक है, जिन पर कुछ साल पहले विलुप्त होने का खतरा मंडराया था।

बेहतर क्षमता और बल-कौशल के लिए विख्यात चामुर्थी नस्ल के घोड़े हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों, मुख्य रूप से बर्फीली स्पीति घाटी में सिंधु घाटी (हड़प्पा) सभ्यता के समय से पाए जाते हैं। यह नस्ल भारतीय घोड़ों की 6 प्रमुख नस्लों में से एक है, जो ताकत और अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से आच्छांदित क्षेत्रों में अपने पांव जमाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इन घोड़ों का उपयोग तिब्बत, लद्दाख और स्पीति के लोगों द्वारा युद्ध और सामान ढोने के लिए किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल के कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर तथा पड़ोसी राज्यों में विभिन्न घरेलू और व्यावसायिक कार्यों के लिए व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता रहा है।

पशुपालन विभाग ने इन बर्फानी घोड़ों को बचाने और संरक्षित करने तथा पुनः अस्तित्व में लाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में लारी (स्पीति) में एक घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र स्पीति नदी से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है, जो राजसी गौरव और किसानों में समान रूप से लोकप्रिय घोड़ों की इस प्रतिभावान नस्ल के प्रजनन के लिए उपयोग किया जा रहा है।

वर्तमान में इस प्रजनन केंद्र को तीन अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक इकाई में 20 घोड़ों को रखने की क्षमता और चार घोड़ों की क्षमता वाला एक स्टैलियन शेड है। इस कंेद्र को 82 बीघा और 12 बिस्वा भूमि पर चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा इस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए स्थानीय गांव की भूमि का उपयोग चरागाह के रूप में भी किया जा रहा है।

पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के मुताबिक, इस प्रजनन केंद्र की स्थापना और कई वर्षाें तक चलाए गए प्रजनन कार्यक्रमों के उपरांत इस शक्तिशाली विरासतीय नस्ल, जो कभी विलुप्त होने की कगार पर थी, की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में इनकी आबादी लगभग चार हजार हो गई है।

लारी फार्म में इस प्रजाति के संरक्षण के प्रयासों के लिए आवश्यक दवाओं, मशीनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अलावा पशुपालन विभाग के लगभग 25 पशु चिकित्सक और सहायक कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस केंद्र में इस नस्ल के लगभग 67 घोड़ों को पाला जा रहा है, जिनमें 23 स्टैलियन और 44 ब्रूडमेयर्स दोनों युवा और वयस्क शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष पैदा होने वाले अधिकांश घोड़ों को पशुपालन विभाग द्वारा नीलामी के माध्यम से स्थानीय खरीदारों को बेचा जाता है।

चार-पांच वर्ष की आयु के एक व्यसक घोड़े का औसत बाजार मूल्य वर्तमान में 30-40 हजार रुपये है। इन घोड़ों की सबसे अधिक लागत तीन वर्ष पूर्व 75 हजार रुपये दर्ज की गई थी।

जनसंख्या, जलवायु और चरागाह के आधार पर एक वर्ष में औसतन अधिकतम 15 मादाएं गर्भधारण करती हैं और गर्भाधान के 11-12 महीने बाद बच्चा जन्म लेता है, जबकि एक वर्ष की आयु तक उसे दूध पिलाया जाता है। प्रजनन भी पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में करवाया जाता है।

जन्म के एक महीने के बाद घोड़े के बच्चे को पंजीकृत किया जाता है और छह महीने की आयु में उसे दूसरे शेड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक वर्ष का होने पर ही इसे बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा वृद्ध अथवा अधिक संख्या होने पर चामुर्थी मादाओं को बेच दिया जाता है।

इसके अलावा, घोड़े की अन्य नस्लों की देख-रेख, पालन-पोषण और उनका प्राचीन महत्व पुनः स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा इस केंद्र पर प्रति वर्ष लगभग 35 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

स्टैलियन घोड़ों के संरक्षण के मामले में हिमाचल प्रदेश का स्टैलियन चार्ट में अग्रणी स्थान है और निरन्तर गुणात्मक घोड़ों के उत्पादन में सफलता हासिल की है। प्रदेश की सफलता और चामुर्थी प्रजाति की लोकप्रियता का अंदाजा अंतरराष्ट्रीय लवी, लदारचा मेलों और समय-समय पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों के दौरान प्राप्त किए गए विभिन्न पुरस्कारों से लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कृषि विपणन बोर्ड की 198 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास किए

 

शिमला ,पराला मंडी में कोल्ड चेन अधोसंरचना व खड़ापत्थर में प्री-कूलिंग चेंबर स्थापित करने पर व्यय होंगे 59.25 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां ढली सब्जी मंडी से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों व बागवानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश के हिस्सों में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 198 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास किए।

उन्होंने शिमला जिला के मेंहदली (रोहडू) और शिलारू में 20-20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई फल एवं सब्जी उप-मंडी कुल्लू जिला के बंदरोल में 12.01 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली नई फल एवं सब्जी उप-मंडी की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने 8.52 करोड़ की लागत से पराला फल एवं सब्जी मंडी के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति समिति के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से फल एवं सब्जी उप-मंडी शाट के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, मंडी जिला में 3.21 करोड़ रुपये की लागत से फल एवं सब्जी मंडी कांगणी के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, 5.62 करोड़ रुपये के व्यय से पांवटा-साहिब फल एवं सब्जी मंडी के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, दो करोड़ रुपये की लागत से फल एवं सब्जी उप-मंडी पालमपुर के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण और सोलन जिला में 24.96 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल मंडी परवाणु के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने फल एवं सब्जी मंडी, ढली के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया, जिस पर 18.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने विपणन बोर्ड परिसर खलीनी, शिमला में चार करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से नये कार्यालय, ब्लाॅक व पार्किंग निर्माण कार्य, कुल्लू की मुख्य मंडी में 1.15 करोड़ रुपये के व्यय से इंटरलाॅकिंग कंकरीट पेवर और यू-शेप नाली के कार्य, फल एवं सब्जी उप-मंडी भुंतर में 53 लाख रुपये से 11 दुकानों के निर्माण, फल एवं सब्जी उप-मंडी खेगसू में 72 लाख रुपये की लागत से पार्किंग स्थल के निर्माण, फल एवं सब्जी उप-मंडी चैरी-बिहाल (मनाली) में 2.66 करोड़ रुपये की लागत से किसान भवन, चारदीवारी के निर्माण और सुरक्षा के लिए वायरक्रेट्स लगाने तथा पतलीकूहल फल एवं सब्जी उप-मंडी में 52 लाख रुपये की लागत से सुरक्षा दीवार एवं चारदीवारी के निर्माण और यार्ड क्षेत्र में मेटलिंग कार्य की आधारशिलाएं रखीं।

जय राम ठाकुर ने फल एवं सब्जी उप-मंडी बिलासपुर में 2.84 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुमंजिला परिसर के निर्माण, 1.85 करोड़ रुपये की लागत से नई अनाज उप-मंडी मजारी के निर्माण, मुख्य मंडी सोलन में 52 लाख रुपये की लागत से कोटा स्टोन लगाने और सुरक्षा दीवार के निर्माण और टर्मिनल मंडी परवाणु में 2.74 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यों का भी शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोल्ड चेन अधोसंरचना स्थापित की जाएगी, जिसके पहले चरण में शिमला जिला की पराला मंडी के लिए योजना तैयार की गई है। इसी के अंतर्गत खड़ा पत्थर में 60 मीट्रिक टन क्षमता के प्री-कूलिंग चेंबर स्थापित किए जाएंगे और फलों व सब्जियों की ढुलाई के लिए पांच वातानुकूलित वाहन भी खरीदे जाएंगे। इस कार्य पर 59.25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन किसानों व बागवानों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज कृषि व बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए। इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण आर्थिकी में प्रदेश की आर्थिकी को संबल प्रदान किया है। प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना के बिना कोई भी प्रगति के बारे में नहीं सोच सकता है। इस महामारी ने यह बात फिर से साबित की है कि किसान हमारी आर्थिकी की रीढ़ है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार कृषक समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पेटियों, ट्रे और अन्य सामग्री के पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं, ताकि बागवानों को अपने उत्पाद बेचने में कोई असुविधा न आए। सरकार के व्यापक प्रबन्धों के कारण बागवानों को इस सीज़न में चेरी के बेहतर दाम मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ने मामला उठाकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि प्रदेश के सेब उत्पादकों को नई दिल्ली में अपना उत्पाद बेचने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं, उन्हें आगामी डेढ़ वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है, क्यांेकि प्राकृतिक उत्पाद न केवल सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि किसानों को इनके एवज में बेहतर दाम भी प्राप्त होते हैं।

मुख्यमंत्री ने भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त शिमला के भट्टाकुफर विपणन यार्ड पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसके पुनः निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कार्य में हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानों की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों का प्रबन्ध किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपणन बोर्ड को छोटे संपर्क मार्ग निर्मित करने की मंजूरी दी जाएगी, जिससे विशेषकर किसानों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए परिवहन सुविधा प्राप्त हो सके।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कुछ वरिष्ठ आढ़तियों और व्यापारियों को भी सम्मानित किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से यह सुनिश्चित हो पाया है कि देश के किसान सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक किसान को वर्ष में तीन बार दो हजार रुपये किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, जो राज्य के लोगों के लिए सम्मान की बात है।

शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद और राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के विकास की गति प्रभावित न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग भाग्यशाली हंै कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के रूप में प्रदेश को एक ईमानदार और गतिशील नेतृत्व मिला है। राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं ने प्रदेश के लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भण्डारी ने एक ही दिन में 198 करोड़ रुपये लागत की 22 परियोजनाओं के शिलान्यास पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विपणन बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के दौरान यह सुनिश्चित किया कि किसानों और बागवानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो। बोर्ड प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में विशेष भूमिका निभा रहा है।

इस अवसर पर एपीएमसी शिमला किन्नौर के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने एपीएमसी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर एपीएमसी मण्डी के अध्यक्ष दलीप ठाकुर, एपीएमसी कुल्लू लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष अमर सिंह, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप और बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्रमशः मण्डी, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर से लोगों को सम्बोधित किया।

आढ़ती संघ के अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विधायक बलबीर वर्मा, हिमफेड अध्यक्ष गणेश दत्त, सक्षम गुड़िया बोर्ड उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की अध्यक्ष शशि बाला, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौण्डल, उप-महापौर शैलेन्द्र चैहान, प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा, बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी, एचपीएमसी प्रबन्ध निदेशक देवाश्वेता बनिक और अन्य अधिकारी इस अवसर पर शिमला में उपस्थित थे।

कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, सांसद रामस्वरूप शर्मा और इन्दु गोस्वामी, प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष डेजी ठाकुर और अन्य नेताओं ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

 

वाकनाघाट उत्कृष्टता केंद्र में शुरू होंगे पांच विशेषज्ञ प्रशिक्षण कोर्सः जय राम ठाकुर

 शिमला ,मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उत्कृष्टता केंद्र (पर्यटन एवं आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी) के संचालन के भागीदारों के लिए एक्सप्रेशन आॅफ इंटेरेस्ट तैयार करने के लिए गठित समिति से मिले सुझावांे के आधार पर पर्यटन एवं आतिथ्य उत्कृष्टता केंद्र के लिए संदर्भ मसौदा तैयार कर लिया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाकनाघाट उत्कृष्टता केंद्र का भू एवं भवन स्वामित्व तकनीकी शिक्षा विभाग के पास है और इसे हिप्र कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित संचालन भागीदार के माध्यम से संचालन एवं प्रशिक्षण के लिए 100 रुपये प्रतिवर्ष की रियायती लीज़ पर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि होटल संचालन एवं प्रबंधन, खाद्य और पेय पदार्थ संचालन, खाद्य एवं पेय उत्पादन, स्वस्थता एवं आरोग्य और खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र में शुरू किए जाएंगे। यह उत्कृष्टता केंद्र कम से कम 100 विद्यार्थियों के लिए 2021-22 सत्र से संचालन भागीदारों की वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण की रूपरेखा शुरू करेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख कार्यक्रमों में एक है और राज्य सरकार भी प्रदेश क युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बाद शीघ्र रोजगार मिल सके, जिसके लिए निगम को उद्योगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहिए।

कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नवीन शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

कौशल विकास निगम के प्रंबधक रोहन चंद ठाकुर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रद्यौगिकी मंत्री डाॅ. राम लाल मारकंडा, मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा के.के. पंत, सचिव शिक्षा डाॅ. राजीव शर्मा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 73.10 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं एवं लोकार्पण किए

 शिमला ,मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां से वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग के माध्यम से जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 73.10 करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए व आधारशिलाएं रखीं।

जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नकरोह खड्ड पर सन्काली से गोलक नगर सम्पर्क सड़क मार्ग पर 1.67 करोड़ रुपये की लागत से बने 73 मीटर लंबे पुल, नाबार्ड के अन्तर्गत बन्ने-दी-हट्टी से शिवपुर निचला मुबारकपुर सड़क पर 1.70 करोड़ रुपये की लागत से बने 30 मीटर लंबे पुल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मुबारकपुर में 74 लाख रुपये की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला और 49 लाख रूपये की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगरेट के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया।

  मुख्यमंत्री ने जलजीवन मिशन के अन्तर्गत गगरेट ब्लाॅक में शेष घरों के लिए 26.81 करोड़ रूपये की पाईप लाईन जलापूर्ति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 12.07 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली शिवबाड़ी से ध्वाली सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 10.62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ब्रह्मपुर से भद्रकाली ज्लो-दी-बार चिंतपूर्णी सड़क, भद्रकाली में 8.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गगरेट के भवन, नाबार्ड के अंतर्गत 6.52 करोड़ रुपये की लागत से गगरेट ऊना सड़क पर मावा सिंधियान, संघनाई, घनाड़ी और अम्बोआ खड्ड पर बनने वाले चार पुलों, घनाड़ी में 2.38 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले तहसील भवन और 1.97 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर के अतिरिक्त भवन की आधारशिलाएं रखीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने समूचे विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस संक्रमण से विकास की गति प्रभावित न हो, इसलिए प्रदेश के विभिन्न भागों में विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकार्पण आरम्भ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता प्रदान की है। केन्द्र सरकार ने इस संक्रमण से निपटने के लिए 1.16 लाख पीपीई किट, लगभग तीन लाख एन-95 मास्क और 500 वेंटिलेटर राज्य को प्रदान किए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और परीक्षा की इस घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश की विकासात्मक जरूरतों के प्रति हमेशा से उदार रहे हैं। उन्होंने केन्द्रीय वित्त एवं काॅरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का केन्द्रीय स्तर पर प्रदेश से जुड़े मामलों को प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए जिससे ने केवल क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि बढ़ती लागत पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज रखी गई परियोजनाओं की आधारशिलाओं के कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि विकास की गति निर्बाध चलती रहेगी और आने वाले समय में इसमें और अधिक तेजी आएगी।

केन्द्रीय वित्त एवं काॅरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र और प्रदेश की डबर्ल इंजन वाली सरकारें प्रदेश में समग्र और तीव्र विकास को सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल लाईन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गगरेट के लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लाॅकडाउन में क्षेत्र के लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश में इस महामारी से लड़ने के लिए अलग से 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने आशा जताई कि देश जल्द ही इस संकट की घड़ी से बाहर आ जाएगा।

गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गगरेट खण्ड के लिए जलापूर्ति योजना से क्षेत्र के 48 गांवों और 173 बस्तियों के लोगों को बेहतर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से भी अवगत करवाया।

भाजपा राज्य कार्यकारी समिति सदस्य राम मूर्ति शर्मा ने प्रदेश की कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

भाजपा गगरेट मण्डल अध्यक्ष सतपाल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

भाजपा ने चैंपियन को फिर गले लगाया, फूल-मालाओं से किया स्वागत

भाजपा ने चैंपियन को फिर गले लगाया, फूल-मालाओं से किया स्वागत

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने खानपुर के विधायक एवं उत्तराखंड के बारे में अपशब्द कहने वाले प्रणव कुमार चैंपियन को फिर से गले लगाते हुए पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने देहरादून में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में उनका स्वागत किया ।

प्रणव कुमार चैंपियन को उत्तराखंड के बारे में और संसदीय भाषा का प्रयोग करने के कारण अनुशासन हीनता मानते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया था। जिसके बाद कई महीनों तक उनकी किसी बात की सुनवाई पार्टी फोरम पर नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री ने भी उनके इस तरह के व्यवहार के कारण उन एक कार्यक्रम में मंच पार्स वापस भेज दिया था।

लेकिन अभी पार्टी ने नया पैंतरा बदलते हुए उत्तराखंड को गलियाने वाले चैंपियन को दोबारा फूल मालाओं से स्वागत कर पार्टी में प्रवेश कराया है। प्रदेश के हाईकमान के इस फैसले पर अधिकांश नेता अपने मुंह खोलने को तैयार नहीं है ।

हालांकि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड हाईकमान के इस निर्णय पर हैरानी जताई है उन्होंने उत्तराखंड की अस्मिता के साथ किसी भी तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग करना किसी भी तरह से जायज मानने से इनकार किया है।

विगत दिनों भाजपा ने 4 विधायकों को उनकी विभिन्न कारगुजारी ओं के कारण नेतृत्व के समक्ष बुलाया था जिनमें से एक प्रणव कुमार चैंपियन भी शामिल है।अभी तीन अन्य विधायक को क्या निर्देश दिए हैं इसकी कोई जानकारी नही आ रही है। सूत्रों के अनुसार पूरण सिंह फ़र्त्याल को अपनी जिद छोड़ने एवम देशराज कर्णवाल को दुबारा बयानबाजी न करने को कहा गया है। वही द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी का मामला कानूनी पचड़ों में फंसा है।

स्थानीय नेताओं के बहकावे में न आये पीड़ित परिवार: विधायक जोशी

 मसूरी में शिफन कोट के निवासियों से वार्ता करते मसूरी विधायक गणेश जोशी।

स्थानीय नेताओं के बहकावे में न आये पीड़ित परिवार: विधायक जोशी

देहरादून : मसूरी के शिफन कोट में पर्यटन विभाग की भूमि को अतिक्रमित करने वाले 84 परिवारों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर आज नगर पालिका एवं जिला प्रशासन द्वारा हटाया जाना था। कोविड-19 एवं भारी बारिश के चलते इस कार्यवाही को कुछ दिनों तक रोकने के लिए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर सभी परिवारों को 10 सितम्बर तक का समय प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधायक जोशी के आग्रह पर इस कार्यवाही को 10 सितम्बर तक स्थगित करने को कहा। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद प्रशासन ने इस अतिक्रमण अभियान को 10 सितम्बर तक रोकने तथा इस दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों को स्वयं की व्यवस्था करने को कहा। 

     विधायक जोशी ने स्थानीय लोगों से अनुरोध किया कि आप किसी अन्य के बहकावें में न आये, मुझे आपकी पूर्ण चिंता है। विधायक जोशी ने प्रभावित लोगों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आज से नौ माह पूर्व शिफन कोट के निवासियों को भवन आवंटित करने के लिए मैं मुख्य सचिव से मिला किन्तु इनके द्वारा न्यायालय पर दस्तक दिये जाने के बाद यह प्रकरण मेरे हाथ से चला गया। उन्होनें कहा कि मुझे गरीबी का पता है और मैं गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता हॅू किन्तु स्थानीय नेताओं के चक्कर में शिफन कोट निवासी अपना नुकसान करवा रहे हैं। उन्होनें कहा कि किसी भी गरीब को परेशान नहीं रहने दिया जाऐगा, सबकी मदद की जाऐगी।

     इस अवसर पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, मुकेश धनाई, ओपी उनियाल, अपर जिलाधिकारी अरविन्द पाण्डे, उप जिलाधिकारी मसूरी मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी सदर गोपाल राम बिनवाल, पुलिस अधीक्षक स्वेता चैबे, सीओ नरेन्द्र पंत सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संबंल योजना को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश

 संबंल योजना को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश

राज्य के सभी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार

श्रम विभाग की समीक्षा श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने की

भिण्ड  24 अगस्त 2020/श्रम मंत्री  बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रदेश के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण संबंल योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए रोजगार पोर्टल पर सरल हिन्दी भाषा में यूजर मेन्युअल एवं डेमों को दर्शाया जाये। जिससे सामान्य व्यक्ति को भी पंजीयन कराने में कोई कठिनाई न हो। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल की सुविधाओं को एप के माध्यम से प्राप्त करने के लिए एन.आई.सी के सहयोग से सरलीकृत माबईल एप का निर्माण भी किया जाये।  

मंत्री श्री सिंह ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा बनाये जा रहे उन्नति पोर्टल एवं अन्य राज्यों के पोर्टल का अध्ययन कर उनके आधार पर मध्यप्रदेश के रोजगार सेतु पोर्टल को अद्यन किया जाये, साथ ही भारत सरकार के उन्नति पोर्टल के साथ एकीकरण किया जाये, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को उन्नति पोर्टल की सेवाओं का लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल का प्रचार-प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा किया जाये, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकें। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जानकारी के आभाव में राज्य में वापस आये प्रवासी श्रमिक जो पंजीयन से वंचित रह गए हो, उनके लिए रोजगार और अन्य योजनओं का लाभ लेने के लिए सीमित अवधि के लिए रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये।  

श्रम विभाग के प्रमुख सचिव  उमाकांत उमराव ने बताया कि एक मार्च 2020 के बाद प्रदेश में लौटकर आये प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन के लिए 27 मई से 06 जून, 2020 तक अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 लाख 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कार्य की प्रकृति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कुशलता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। कारखानों, वाणिज्यिकर स्थापनाओं, एम.एस.एम.ई, नियोक्ताओं, ठेकेदारों, प्लेसमेंट एजेंसियों, बिल्डरों इत्यादि जिन्हें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उनको पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे श्रमिकों को अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर रोजगार प्राप्त होता है। पंजीकृत श्रमिकों को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न कलयाणकारी योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा और हितलाभ प्रदान किया जाता है।

समीक्षा बैठक में श्रमायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी, वेलफेयर कमिशनर श्री छोटे सिंह, संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें श्री बी.एल. बंगेरिया और श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक 203/2020

छात्रावासों को सेन्टर फॉर एक्सीलेंस के रूप में  विकसित कर छात्राओं का करें चहुँमुखी विकास रू स्कूल शिक्षा मंत्री श्री परमार

बालिका विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रावास स्टाफ का ऑनलाइन प्रशिक्षण

भिण्ड 24 अगस्त, 2020/स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इन्दर सिंह परमार ने ‘प्रज्जवला’ के तहत बालिका छात्रावासों एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के स्टाफ का छात्रावास प्रबंधन एवं अकादमिक बिन्दुओं पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रदेश के 52 जिलों के 323 गर्ल्स हॉस्टल्स एवं 48 जिलों के 207 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा। मंत्री श्री परमार ने कहा कि छात्रावासों को रहने-खाने की सुविधा के स्थान पर ष्सेन्टर फॉर एक्सीलेंसष् के रूप में विकसित किया जाये, जिससे छात्राओं का चहुँमुखी विकास हो। छात्राओं को इक्कीस वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लायक बनाने में यह अत्यन्त आवश्यक है।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि कोरोना संकटकाल सभी के लिये चुनौती के साथ ही एक अवसर भी है। यह विपरीत परिस्थितियों में बेहतर तरीके से कार्य करने के लिये अमले को तैयार कर रहा है। इस विकटकाल में विद्यार्थियों तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा पहुँचाने के लिये शिक्षा विभाग ने कई नवाचार किये हैं। प्रज्जवला के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण से छात्रावासों में रहने वाली दूरस्थ गाँव की छात्राओं के समग्र विकास में सहायता मिलेगी। यही छात्राएँ आगे जाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी। मंत्री श्री परमार ने कहा कि छात्रावासों में अच्छा वातावरण तैयार कर छात्राओं को अनुशासित जीवन, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने जैसी जीवन से जुड़ी कई आवश्यक चीजों से जोड़ा जा सकेगा।

प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने कहा कि छात्रावासों में सबसे वंचित वर्गों की बच्चियाँ आती हैं। छात्रावासों की अधिकतर छात्राएँ प्रतिभाशाली होती हैं, इन्हें थोड़ा सहयोग मिले तो ये कई क्षेत्रों उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। हॉस्टल प्रबंधन से विद्यार्थी अनुशासित होकर शिक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं के अकादमिक उन्नयन के लिये स्टाफ को कौशल प्रदान करना है। छात्रावास के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता से जोड़ने के लिये भी कई गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। स्वच्छता से बेहतर कुछ नहीं। वर्तमान कोरोना संकटकाल में स्वच्छता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। स्वच्छता को प्रत्येक बच्चे के दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। इन बालिकाओं को दया या बेचारगी के भाव से नहीं वरन् सम्मान एवं प्यार से इन सब बातों से जोड़ना होगा।

आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने ‘प्रज्जवला’ के तहत छात्रावास के स्टाफ के ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 2018-19 में प्रज्जवला कार्यक्रम के माध्यम से बोध शिक्षा समिति एवं जल चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छात्रावास की छात्राओं के चहुँमुखी विकास के लिये कई गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। बोध शिक्षा समिति, जयपुर अकादमिक गतिविधियाँ तथा जल चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का संचालन करता है। इसके लिये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुम्बई, सीएसआर फण्ड से राशि मुहैया कराता है। श्री जाटव ने बताया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण में समस्त जिलों के एपीसी जेंडर समस्त विकासखंडों के बीजीसी एवं केजीबीसी तथा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन एवं सहायक वार्डन का हॉस्टल प्रबंधन, दक्षता उन्नयन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी विषयों पर राज्य की प्रचलित पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें छात्राओं की बुनियादी शैक्षणिक दक्षताओं को और बेहतर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में 1426 प्रतिभागी शामिल होंगे।

श्री जाटव ने बताया कि कोरोना संकटकाल में सभी हॉस्टल्स अस्थायी रूप से बंद हैं। ऐसी स्थिति में हॉस्टल्स के स्टाफ एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों द्वारा श्अपना घर- अपना विद्यालयश् एवं सामुदायिक कक्षा के माध्यम से छात्राओं तक पहुँचकर नियमित पढ़ाई के लिये कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई की सीईओ श्रीमती रेमा मोहन, बोध शिक्षा समिति, जयपुर के सचिव श्री योगेन्द्र भूषण और जल चेरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल के रीजनल डायरेक्टर श्री बीनू ओरेकल ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के उद्दश्यों के बारे में बताया।

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सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करे अधिकारी :अपर कलेक्टर अनिल कुमार चांदिल

  

भिण्ड (म.प्र.) समाचार

सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करे अधिकारी :अपर कलेक्टर  अनिल कुमार चांदिल

भिण्ड 24 अगस्त 2020/अपर कलेक्टर  अनिल कुमार चांदिल ने आज समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड अभीयान की प्रगति की समीक्षा के साथ सीएम हेल्पलाइन, समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की भी समीक्षा करते हुए विभिन्न निर्देश जारी किए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर  इकबाबल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड  ओमनारायण सिंह, गोहद  सुभम शर्मा सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

    अपर कलेक्टर श्री चांदिल ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान राजस्व, पंचायत, पीएचई की ज्यादा शिकायतें लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की एवं शिकायतों का शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश संवंधित को दिए। पीएचई विभाग के अधिकारी को अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिकायतों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें । उन्होंने समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा कर संवंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये। अपर कलेक्टर ने बैठक में वाणिज्यकर अधिकारी को बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

विद्यार्थी सीसीई 10 सितम्बर तक जमा कराऐं

भिण्ड 24 अगस्त 2020/ प्राचार्य एमजेएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्याल भिण्ड ने बताया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने विषय की सीसीई संबंधित विभाग में सम्पर्क कर 10 सितम्बर 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा कराऐं। यदि सीसीई समय-सीमा में जमा नहीं की गई तो उसका परीक्षा परिणाम महाविद्यालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

इसीप्रकार जिन विद्यार्थियों ने इस महाविद्यालय में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म जमा किया है। वे भी अपना सीसीई प्रत्येक विषय का 10 दिसम्बर तक जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छात्र की होगी। महाविद्यालय इसका जिम्मेदार नहीं होगा और छात्र को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

पांच कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त

भिण्ड 24 अगस्त 2020/ संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा ग्राम कीरतपुरा, वार्ड क्र.19 अशोक नगर भारौली तिराहा, वार्ड क्र.14 विजपुर रोड जनकपुरा लहार, ग्राम अमायन तहसील मेहगांव, वार्ड क्र.14 मारकण्डेश्वर मंदिर के पास गोहद को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड नेे बताया कि ग्राम कीरतपुरा, वार्ड क्र.19 अशोक नगर भारौली तिराहा, वार्ड क्र.14 विजपुर रोड जनकपुरा लहार, ग्राम अमायन तहसील मेहगांव, वार्ड क्र.14 मारकण्डेश्वर मंदिर के पास गोहद में विगत 14 दिवस में कोई पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन ग्राम कीरतपुरा, वार्ड क्र.19 अशोक नगर भारौली तिराहा, वार्ड क्र.14 विजपुर रोड जनकपुरा लहार, ग्राम अमायन तहसील मेहगांव, वार्ड क्र.14 मारकण्डेश्वर मंदिर के पास गोहद को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया है।

कलेक्टर ने किये सात कंटेनमेंट एरिया घोषित

भिण्ड 24 अगस्त 2020/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा ग्राम बबेडी (महादेवसिंह का पुरा) तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में कृषि भूमि, पश्चिम में नौबत का मकान, उत्तर, दक्षिण में कृषि भूमि, मौजा सुनारपुरा तहसील गोरमी जिसकी चतुर सीमा पूरब में भुवनेश्वर भदौरिया का मकान, पश्चिम में अमर सिंह का मकान, उत्तर में उमेश प्रसाद शर्मा का मकान, दक्षिण में लज्जाराम पटवारी का मकान, वार्ड क्र.08 ग्राम ऐंतहार तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में कृषि भूमि, पश्चिम में सुरेश का मकान, उत्तर में मुख्य मार्ग, दक्षिण में कृषि भूमि, वार्ड क्र.12 मौजा फूप खुर्द तहसील भिण्ड, जिसकी चतुर सीमा पूरब में पाली रोड, पश्चिम में बादशाह का खेत, उत्तजर में मुनुका का खेत, दक्षिण में आबादी, वार्ड क्र.13 हाउसिंग कॉलौनी भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में नाला, पश्चिम में इन्द्रा पार्क एवं पंचवटी रोड, उत्तर एवं दक्षिण में सडक, ग्राम बबेडी गुलाबकापुरा तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर में कृषि भूमि, दक्षिण में खाली मेदान, वार्ड क्र.09 मौ जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर में आबादी, दक्षिण में रास्ता को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है। म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है।

  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एव 71(2) मे निहित शक्तियों का उपयोग कर ग्राम बबेडी (महादेवसिंह का पुरा) तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में कृषि भूमि, पश्चिम में नौबत का मकान, उत्तर, दक्षिण में कृषि भूमि, मौजा सुनारपुरा तहसील गोरमी जिसकी चतुर सीमा पूरब में भुवनेश्वर भदौरिया का मकान, पश्चिम में अमर सिंह का मकान, उत्तर में उमेश प्रसाद शर्मा का मकान, दक्षिण में लज्जाराम पटवारी का मकान, वार्ड क्र.08 ग्राम ऐंतहार तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में कृषि भूमि, पश्चिम में सुरेश का मकान, उत्तर में मुख्य मार्ग, दक्षिण में कृषि भूमि, वार्ड क्र.12 मौजा फूप खुर्द तहसील भिण्ड, जिसकी चतुर सीमा पूरब में पाली रोड, पश्चिम में बादशाह का खेत, उत्तजर में मुनुका का खेत, दक्षिण में आबादी, वार्ड क्र.13 हाउसिंग कॉलौनी भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में नाला, पश्चिम में इन्द्रा पार्क एवं पंचवटी रोड, उत्तर एवं दक्षिण में सडक, ग्राम बबेडी गुलाबकापुरा तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर में कृषि भूमि, दक्षिण में खाली मेदान, वार्ड क्र.09 मौ जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर में आबादी, दक्षिण में रास्ता को सील कर कंटेनमेंट ऐरिया घोषित की गई है।  

कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना होगा। कन्टेंमेंट ऐरिया से एक किमी. की परिधि को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पेथालॉजिस्ट, माईकोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाइल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाम्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी।

फं्रटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एमपीडब्ल्यु.-टीबी एचव्ही) टीम वाईस एपीसेन्टर से जानकारी लेकर आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रति दिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द, एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संकमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकें। जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के ट्ररू कॉन्टेक्ट को-14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें। नगर पालिका के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को मेडिकल ऑफिसर आर आर टी द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

चार कंटेनमेंट क्षेत्र में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/

इंसिडेट कमाण्डर /कटेंनमेंट प्रभारी नियुक्त

भिण्ड 24 अगस्त 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने ग्राम बबेडी (महादेवसिंह का पुरा) तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में कृषि भूमि, पश्चिम में नौबत का मकान, उत्तर, दक्षिण में कृषि भूमि कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री प्रमोद गर्ग को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी बबेडी प्रियंका जायसवाल को लगाया गया है। मौजा सुनारपुरा तहसील गोरमी जिसकी चतुर सीमा पूरब में भुवनेश्वर भदौरिया का मकान, पश्चिम में अमर सिंह का मकान, उत्तर में उमेश प्रसाद शर्मा का मकान, दक्षिण में लज्जाराम पटवारी का मकान कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री शिवदत्त कटारे को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी सुनारपुरा श्री अंकित कुमार जैन को लगाया गया है। वार्ड क्र.08 ग्राम ऐंतहार तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में कृषि भूमि, पश्चिम में सुरेश का मकान, उत्तर में मुख्य मार्ग, दक्षिण में कृषि भूमि कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री अरविन्द शर्मा को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी ऐंतहार श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा को लगाया गया है।

इसीप्रकार वार्ड क्र.12 मौजा फूप खुर्द तहसील भिण्ड, जिसकी चतुर सीमा पूरब में पाली रोड, पश्चिम में बादशाह का खेत, उत्तजर में मुनुका का खेत, दक्षिण में आबादी कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री आनंद यादव को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी फूप श्री रविकांत श्रीवास्तव को लगाया गया है।वार्ड क्र.13 हाउसिंग कॉलौनी भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब में नाला, पश्चिम में इन्द्रा पार्क एवं पंचवटी रोड, उत्तर एवं दक्षिण में सडक कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री प्रमोद गर्ग को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी कस्बा भिण्ड श्री धर्मेन्द्र सिंह नरवरिया को लगाया गया है। ग्राम बबेडी गुलाबकापुरा तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर में कृषि भूमि, दक्षिण में खाली मेदान कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री प्रमोद गर्ग को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी बबेडी श्री प्रियंका जायसवाल को लगाया गया है। वार्ड क्र.09 मौ जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर में आबादी, दक्षिण में रास्ता कंटेनमेंट ऐरिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री निशिकांत जैन को बनाया गया है। इनके सहयोग में पटवारी मौ नरीज यादव को लगाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा संबंधितों को पाबंदित कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

जिले में 416.5 मिमी औषत वर्षा

भिण्ड 24 अगस्त 2020/ विगत 1 जून 2020 से 24 अगस्त 2020 तक भिण्ड जिले में 116.5 मिमी औषत वर्षा दर्ज की गई है।

अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह औषत वर्षा जिले के भिण्ड में 438 मिमी, अटेर में 411 मिमी, मेहगांव में 412 मिमी, गोहद में 351 मिमी, लहार में 363 मिमी एवं रौन/मिहोना में 518 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिसका औसत 416.5 मिमी है। जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 668.3 मिमी है।

जिले में आज की वर्षा गोहद में 05 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिसका औसत 08 मिमी है।

जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने में ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी दृ मुख्यमंत्री श्री चौहान

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

राज्यसभा सांसद श्री सिंधिया एवं ऊर्जा मंत्री श्री तोमर की मौजूदगी में हुई बैठक

 भिण्ड 24 अगस्त 2020/जले हुए एवं खराब ट्रांसफार्मर युद्ध स्तर पर बदले जाएँ। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांसफार्मर पूरी क्षमता के हों, जिससे दुबारा ट्रांसफार्मर फुकने की नौबत न आए। इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिए। साथ ही कहा कि बिजली की अनावश्यक कटौती कतई न हो। उन्होंने राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर एवं चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था, राशन वितरण एवं अन्य जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे।

रविवार की देर शाम यहाँ व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार में आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि बिजली के अनाप-शनाप अर्थात गैर वाजिब बिल कदापि न आएं। किसी भी हालत में ऐसी स्थिति सहन नहीं होगी। उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिये “ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम” गठित की जायेंगीं। उन्होंने ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस टीम में विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण शामिल किए जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खराब विद्युत ट्रांसफार्मर की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

राशन की कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजें

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय से और पूरा खाद्यान्न मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन की कालाबाजारी को सख्ती से रोकें। कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ किया कि गरीबों का राशन अन्य कोई खा जाए, यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राशन वितरण में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जाँच कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। श्री चौहान ने कहा कि आगामी एक सितम्बर से प्रदेश में राशन वितरण के संबंध में विशेष अभियान चलाया जायेगा।

अवैध रेत उत्खनन हर हाल में रोकें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रेत के अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पैसा जमा करने वाले ठेकेदारों को स्वीकृत जगह पर ही रेत का उत्खनन करने दिया जाए। अवैध उत्खनन किसी भी हालत में न हो। इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई अक्षम्य होगी।

राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अधिकारियों से कहा कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई ऐसी हो, जिससे जनता में साफ संदेश पहुँचे कि सरकार अवैध रेत खनन को रोकने के लिये पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत के आधार पर रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिये कार्रवाई की जाए।

नगर निगम के विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि ग्वालियर नगर निगम में मंजूर हुए सभी निर्माण कार्यों के टेंडर आदि की कार्रवाई तत्परता से पूरी करें। साथ ही अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा कराएँ। उन्होंने कहा 10 सितम्बर तक नए कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास एवं पूरे हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण कराएँ। उन्होंने शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य भी सतत रूप से जारी रखने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए।

मुख्यमंत्री ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी पात्र पथ व्यवसाइयों (स्ट्रीट वेंडर) को अभियान बतौर लाभान्वित कराने के निर्देश भी बैठक में दिए।

बैठक में इनकी रही मौजूदगी

बैठक में पूर्व विधायक  मुन्नालाल गोयल, संभाग आयुक्त ग्वालियर  एम बी ओझा व चंबल  आर के मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर  अविनाश शर्मा व चंबल  मनोज शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक  पाण्डेय, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी श्री इच्छित गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक  अमित सांघी व नगर निगम आयुक्त  संदीप माकिन सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।